पोखरा । कास्की जिल्लामा आगामी असार १ गतेदेखि नदी तथा खानीजन्य सामग्री उत्खननमा पूर्ण रूपमा रोक लगाइने भएको छ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ९ बमोजिम गठित ‘जिल्ला नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समिति’को बुधबार सम्पन्न बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
मापदण्ड अनुसार असार, साउन र भदौ गरी तीन महिना उत्खनन गर्न नपाइने व्यवस्था भए बमोजिम २०८३ साल असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्मका लागि उत्खनन र संकलन कार्यमा रोक लगाइएको हो ।
समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यो निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न प्रदेश, स्थानीय तह र नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रमुख पौडेलका अनुसार नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा संकलन स्वीकृत मापदण्ड, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रचलित कानुन बमोजिम मात्र गर्न पाइनेछ ।
अवैध उत्खनन, अवैध संकलन तथा अनाधिकृत ओसारपसार पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न गस्ती परिचालन गरी प्रहरीमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए।
स्थानीय तहहरूले नदीजन्य वस्तुको उत्खनन समय बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म मात्र तोक्नुपर्नेछ र यसको पालना नभए अनुगमन गरी रोक लगाइनेछ ।
उत्खननबाट प्राप्त राजश्व गुम्न नदिन वास्तविक कारोबार मूल्यमा बिल विजक जारी गर्नुपर्नेछ । बिना बिलबिजकको कारोबारलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाइनेछ ।
नदी, खोला, वन क्षेत्र, खेतीयोग्य जमिन, विपद् जोखिम क्षेत्र र बस्तीमा वातावरणीय विनाश नहुने गरी मात्र उत्खनन कार्य व्यवस्थापन गरिनेछ ।
पालिकाहरूले स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले तोकेको स्थान र क्षेत्रमा कार्ययोजना तयार गरी गाउँ/नगरपालिकाबाट स्वीकृत गराएर मात्र काम गर्नुपर्नेछ । स्वीकृत परिणामभन्दा बढी उत्खनन हुन नदिन स्थानीय तहले कडा अनुगमन र अभिलेख राख्नुपर्नेछ ।
उत्खनन, संकलन वा ढुवानीकर्ताले ढुवानी गरेको परिणामको दैनिक अभिलेख र दैनिक पटके बिक्री तथा ढुवानी अभिलेख अनिवार्य राख्नुपर्नेछ ।
फेवाताल जलाधार क्षेत्रमा पूर्ण प्रतिबन्ध
फेवातालको जलाधार क्षेत्रबाट कानुन विपरीत ढुङ्गा, बालुवा र अन्य प्रकारको माटो खन्ने, झिक्ने वा ओसारपसार गर्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाउने निर्णय भएको समितिका सदस्य सचिव तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले जानकारी दिए । कोही कसैले उक्त क्षेत्रमा नियम विपरीत कार्य गरेमा कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिनेछ ।
स्थानीय तहले कानुन बमोजिम ठेक्का लगाएका घाटहरूको तोकिएको म्याद समाप्त हुनुभन्दा अगावै सामग्री उठाइसक्नुपर्नेछ । यदि म्यादभित्र सामग्री नउठाएमा पालिकाले ती सामग्री जफत गरी प्रचलित कानुन बमोजिम लिलाम बिक्री गरेर स्थानीय सञ्चित कोषमा आम्दानी बाँध्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै,म्यादभित्रै सामग्री उठाई अन्यत्र स्टक (भण्डारण) राखेको खण्डमा पालिकाले म्यादभित्रै स्टक प्रमाणित गरी सोको विवरण अनिवार्य रूपमा जिल्ला अनुगमन समितिमा पठाउनुपर्नेछ ।
समितिले सर्वसाधारणलाई सचेत र सूचित रहन आग्रह गर्दै कतै नियम विपरीत नदीजन्य वा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा ओसारपसार भएको पाइएमा तत्काल समितिलाई जानकारी दिन अनुरोध गरेको छ ।
