पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आवमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि तीन अर्ब ३२ करोड ७० लाख ४० हजार विनियोजन गरिएको थियो ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले आज प्रदेशसभामा आगामी वर्षका लागि सरकारको कुल ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेकोमा स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार एवं सुदृढीकरणमा जोड दिइएको छ ।
सरकारले प्रादेशिक जनरल तथा सरूवा रोग अस्पताल र गण्डकी आयुर्वेद अस्पताल कास्कीको भवन निर्माणका लागि छ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यसैगरी मध्यविन्दु प्रादेशिक अस्पताल नवलपुर र गोरखामा सिटीस्क्यान उपकरण खरिदका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री शेरचनले बताए ।
गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालका लागि एम्बुलेन्स खरिद गर्न तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले नसर्ने रोगको समयमा पहिचान, उपचार तथा व्यवस्थापन एवं योग, ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य सचेतना तथा स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धनका लागि समेत बजेट छुट्टाएको छ ।
रगत तथा रक्तजन्य पदार्थको निःशुल्क उपलब्धता, क्यान्सरको उपचारमा आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम र जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धारका लागि छ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शेरचनले जानकारी दिए ।
यसैगरी आधारभूत स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्न निर्धारित मापदण्डका आधारमा आधारभूत अस्पतालमा मेडिकल अधिकृतको व्यवस्था, सामुदायिक नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन एवं सुदृढीकरण तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विभिन्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले आगामी वर्ष महामारी तथा जनस्वास्थ्य जोखिम विरुद्धको पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्न एकीकृत निगरानी प्रणाली समुदायस्तरमा विस्तारका लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यसैगरी ‘मातृ र नवशिशु स्वास्थ्यमा सुधार, समुन्नत भविष्यको मूल आधार’ भन्ने नारासहित मातृ तथा नवशिशु स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा स्वास्थ्य संस्था सुदृढीकरणलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
‘स्वस्थ मुटुः सुन्दर भविष्य’ को नारासहित बालबालिकामा बाथ मुटुरोग पहिचान (रुम्याटीक हार्ट डिजीज स्क्रिनिङ) कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री शेरचनले बताए ।
