पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व परिचालन अपेक्षित रूपमा सुदृढ हुन नसकेको अध्ययनले देखाएको छ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको राजस्व वस्तुस्थिति अध्ययन तथा राजस्व परिचालन रणनीति प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश अझै पनि संघीय वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटमै अत्यधिक निर्भर छ।
संविधानले विभिन्न कर तथा गैरकर राजस्व उठाउने अधिकार दिए पनि कानुनी अस्पष्टता, कमजोर प्रशासन र स्थानीय तहसँगको समन्वय अभावका कारण सम्भावित राजस्व स्रोतसमेत प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार प्रदेशको कुल बजेटमा राजस्वको हिस्सा करिब ४५ प्रतिशत रहे पनि त्यसमा आफ्नै स्रोतभन्दा संघ र स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको योगदान ठूलो छ।
सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, कृषि आयकर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर तथा वन पैदावारजस्ता क्षेत्रमा अधिकार भए पनि संघीय र प्रादेशिक कानुनबीच तादाम्यता नहुँदा राजस्व संकलनमा समस्या देखिएको छ।
विशेषगरी घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क संघीय मालपोत कार्यालयमार्फत संकलन हुने व्यवस्थाले तथ्यांक आदानप्रदान र समन्वयलाई जटिल बनाएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
कृषि आयकर प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र परे पनि संघीय आयकर ऐनसँग बाझिने व्यवस्था, कृषि क्षेत्रको अनौपचारिक स्वरूप र करदाता पहिचानको अभावका कारण यो स्रोतबाट अपेक्षित आम्दानी हुन सकेको छैन।
नदीजन्य पदार्थको उत्खननबाट हुने राजस्वमा अवैध उत्खनन र कमजोर अनुगमनका कारण ठूलो चुहावट भइरहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ भने पर्यटन क्षेत्रको राजस्व सम्भावना पनि व्यवस्थापन अभावका कारण पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले प्रदेशको राजस्व प्रशासन अझै म्यानुअल प्रक्रियामा आधारित रहेको भन्दै डिजिटल प्रणालीलाई संघीय निकायसँग पूर्ण रूपमा अन्तरआबद्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाले राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सेवाग्राहीमैत्री प्रशासनका लागि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग अनिवार्य रहेको बताए।
गण्डकी प्रदेशले पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको अन्त्यसम्म ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखे पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ मात्र उठाउन सफल भएको थियो।
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले ७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य लिएको भए पनि हालको प्रगति हेर्दा लक्ष्य र वास्तविकताबीच ठूलो दूरी रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
आयोगले नयाँ कर थप्नुभन्दा विद्यमान करको दायरा विस्तार, प्रशासन सुधार, डिजिटल प्रणालीको विकास र अन्तरसरकारी समन्वयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
