पोखरा । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडाको संख्या, सिमाना हेरफेर र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकनका लागि गठित कास्की जिल्ला स्तरीय पुनरावलोकन अध्ययन समितिले पहिलो बैठक सम्पन्न गर्दै प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख तथा समितिका संयोजक लिलाधर पौडेलले बैठक उद्घाटन गर्दै नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार कास्कीका पाँचवटै स्थानीय तह, राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्था तथा आम नागरिकको सुझाव समेटेर पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाइने बताए।
उनले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जारी ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर तथा नगरपालिका वर्गीकरण पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ बमोजिम समितिले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने जानकारी दिए।
बैठकमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार पालिकाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर वा पालिकाहरू गाभ्ने प्रस्ताव गर्दा जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था, प्रशासनिक सहजता, पूर्वाधार विकास, आर्थिक क्षमता, प्राकृतिक स्रोत/साधन, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक संरचनालाई मुख्य आधार बनाइने जानकारी गराइएको थियो।
त्यसैगरी वडा संख्या, सिमाना वा केन्द्र परिवर्तन तथा वडाहरू गाभ्ने विषयमा जनसंख्या वितरण, भौगोलिक निरन्तरता, सेवा प्रवाहको अवस्था, भौतिक पूर्वाधार, भाषिक, सांस्कृतिक र सामाजिक विशेषतालाई प्राथमिक आधार बनाइने उल्लेख गरिएको छ।
मापदण्डअनुसार पालिकाको सिमाना हेरफेर वा गाभ्ने प्रस्ताव सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट दुई तिहाइ बहुमतले पारित हुनुपर्नेछ। त्यसपछि प्रदेश सरकारले १५ दिनभित्र नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको छ। अन्तिम निर्णय भने नेपाल सरकारले गर्नेछ।
समितिमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख संयोजक रहने व्यवस्था छ भने सदस्यमा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी कार्यालय प्रमुख, मालपोत कार्यालय प्रमुख, सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य/सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।
बैठकमा कास्कीका स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियो। समितिका सदस्य/सचिव तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बराल र शाखा अधिकृत लक्षु शर्माले पुनरावलोकन मापदण्ड र कार्यप्रक्रियाबारे विस्तृत जानकारी गराएका थिए।
बैठक समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो।
