पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन गर्ने विधेयक प्रदेश प्रमुखले पुनर्विचारका लागि प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका छन्।
प्रदेश सभाबाट पारित भई सभामुखबाट प्रमाणित भएर आएको विधेयक संविधान र संघीय कानुनसँग बाझिएको निष्कर्षसहित प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा २०१(३) बमोजिम सन्देशसहित फिर्ता पठाएका हुन्।
प्रदेश सभा सचिवालयले २०८३ असार ३० गते विधेयक प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएको थियो। त्यसपछि साउन ८ गते प्रदेश प्रमुखले विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका अनुसार नेपालको संविधानको धारा ५७(६) ले प्रदेशले कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। संघीय कानुनसँग बाझिने हदसम्म प्रदेशले बनाएको कानुन स्वतः अमान्य हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भन्दै विधेयकमा पुनर्विचार आवश्यक देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले पनि प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसँग नबाझिने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश प्रमुखको सन्देशमा गण्डकी प्रदेशले पारित गरेको गाँजा सम्बन्धी विधेयकले उक्त कानुनी व्यवस्थासँग मेल नखाएको उल्लेख छ।
संघीय लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले गाँजालाई लागू औषधका रूपमा परिभाषित गर्दै यसको खेती, उत्पादन, तयारी, खरिद–बिक्री, ओसारपसार, निकासी–पैठारी, सञ्चय तथा सेवनसमेत निषेध गरेको छ।
औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको व्यवस्था गर्ने प्रदेशको विधेयक यही संघीय ऐनसँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको निष्कर्ष छ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता प्रविण पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको व्यवस्था गर्न खोजिए पनि संघीय कानुनले गाँजालाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेकाले प्रदेशले एकल रूपमा यस्तो कानुन बनाउन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ।
अब प्रदेश सभाले प्रदेश प्रमुखले उठाएका संवैधानिक र कानुनी प्रश्नमाथि पुनः छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिनुपर्नेछ।
