रास्वपामा पार्टी प्रवेश गर्नेबित्तिकै उम्मेदवार बन्न नपाइने, ‘ल्याटरल इन्ट्री’लाई पनि परीक्षा र तालिम अनिवार्य

Share:

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टीमा नयाँ सदस्य बनेलगत्तै वा अन्य दलबाट प्रवेश गर्नेबित्तिकै स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवार बन्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । पार्टीले सार्वजनिक गरेको ‘स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट रूपरेखा, २०८३’ मा सदस्यताको न्यूनतम अवधि अनिवार्य गर्दै नयाँ सदस्य र पार्टी प्रवेश गर्नेका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ लागू गरेको हो ।

रूपरेखाअनुसार पहिलो राजनीतिक दलका रूपमा रास्वपामा आबद्ध भएकाले कम्तीमा ४५ दिन सदस्यता लिएको हुनुपर्नेछ । अन्य राजनीतिक दल छाडेर रास्वपामा प्रवेश गर्नेका हकमा भने कम्तीमा ९० दिन सदस्यता पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो अवधि नपुगेका व्यक्तिले स्थानीय तहको उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।

यद्यपि समाजका प्रतिष्ठित, विज्ञ, सार्वजनिक रूपमा स्वच्छ छवि भएका वा पार्टीलाई आवश्यक विशेष क्षमता भएका व्यक्तिलाई विशेष परिस्थितिमा ‘ल्याटरल इन्ट्री’ मार्फत उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा सहभागी गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि वडास्तरमा पालिका र जिल्ला समिति, पालिका प्रमुख वा उपप्रमुखका लागि जिल्ला र प्रदेश समिति तथा उपमहानगर र महानगरका प्रमुख वा उपप्रमुखका लागि केन्द्रीय समितिको लिखित सहमति अनिवार्य हुने उल्लेख छ ।

तर ‘ल्याटरल इन्ट्री’ बाट प्रवेश पाउनेले पनि उम्मेदवार छनोटको प्रक्रियाबाट छुट पाउने छैनन् । रूपरेखाले यस्तो व्यवस्थाले कुलिङ पिरियडमा मात्र छुट दिने स्पष्ट पारेको छ । नेतृत्व एकेडेमीको प्रशिक्षण, परीक्षा र उम्मेदवार छनोटका सबै चरणमा उनीहरूले पनि अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

रास्वपाले उम्मेदवार छनोटलाई कानुनी योग्यतामा मात्र सीमित नराखी नेतृत्व क्षमता, वैचारिक स्पष्टता, राजनीतिक योगदान, नैतिक आचरण र कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्यांकन गर्ने प्रणाली पनि लागू गरेको छ । उम्मेदवार बन्न चाहनेले पार्टीको विधान र मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्नेछ । सम्पत्ति विवरण, प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रलगायत आवश्यक कागजात बुझाउन मञ्जुर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

—नेतृत्व एकेडेमीको प्रशिक्षण र परीक्षा अनिवार्य
—नेतृत्व एकेडेमीको नतिजालाई २५ प्रतिशत भार
—राजनीतिक पृष्ठभूमि र जनआधारलाई पनि २५ प्रतिशत भार
—शैक्षिक प्रमाणपत्रदेखि सम्पत्ति विवरणसम्म अनिवार्य प्रमाणीकरण
—घरेलु हिंसा, साइबर अपराध, सहकारी अपचलनलगायतमा संलग्न नरहेको स्वघोषणा अनिवार्य
—अन्य दलबाट आएकाका लागि ९० दिन र नयाँ सदस्यका लागि ४५ दिनको कुलिङ पिरियड
—विशेष व्यक्तिलाई ‘ल्याटरल इन्ट्री’ बाट अवसर, तर प्रक्रिया र प्रशिक्षणबाट छुट छैन
—एउटै निर्वाचन चक्रमा संघीय र स्थानीय उम्मेदवार छनोटमा दोहोरो सहभागिता रोक
—पदअनुसार फरक–फरक नेतृत्व तथा प्रशासनिक प्रशिक्षणको व्यवस्था

त्यस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्र सक्कली भएको, वैवाहिक अवस्था कानुनी रूपमा स्पष्ट रहेको, घरेलु हिंसा, यौनजन्य दुव्र्यवहार, साइबर बुलिङ, अनलाइन ठगी तथा अन्य डिजिटल अपराधमा संलग्न नरहेको स्वघोषणा पनि अनिवार्य गरिएको छ । सहकारी बचत अपचलन, तमसुक ब्याज, सट्टेबाजी, हुण्डीलगायत अवैध आर्थिक कारोबारमा संलग्न नरहेको विवरण पनि खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

रूपरेखाले उम्मेदवार छनोटका लागि नेतृत्व एकेडेमी, राजनीतिक निकटता, समावेशिता र प्रारम्भिक निर्वाचनलाई मुख्य आधार बनाएको छ । नेतृत्व एकेडेमीको मूल्यांकनलाई २५ प्रतिशत भार दिइएको छ । प्रशिक्षणपछि हुने परीक्षामा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै उम्मेदवार छनोटको अर्को चरणमा प्रवेश पाइनेछ । प्राप्त अंक अन्तिम मूल्यांकनमा समेत समावेश गरिने व्यवस्था छ ।

यसैगरी एउटै निर्वाचन चक्रमा संघीय र स्थानीय तहको उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा एकै व्यक्ति सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनेर पराजित भएकाले सोही निर्वाचन चक्रमा प्रदेश सभा उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने तथा वडास्तरको उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा सहभागी भएकाले पनि प्रदेश सभा उम्मेदवार छनोटमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था रूपरेखामा समावेश गरिएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
Share: