पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा दुई तिहाइको सरकार बनेपछि निजामती सेवामा राजीनामाको लहर चलेको छ। सरकारले अघि सारेको नीति, दृष्टिकोण र कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सचिवदेखि खरिदार तहसम्मका कर्मचारीले राजीनामा दिन थालेका हुन्।
मंगलबार मात्रै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा. कमलप्रसाद पोखरेल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले राजीनामा दिएका छन्। उनीहरूको राजीनामा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको जनाएको छ।
साउन १३ गते सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा भएका पोखरेलले दुई सातामै राजीनामा दिएका हुन्। उनको सेवा अवधि अझै करिब एक वर्ष बाँकी थियो। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारीबाट सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा गरिएपछि असन्तुष्ट रहेका पोखरेलले अन्ततः सेवाबाटै अलग हुने निर्णय गरेका हुन्।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव अधिकारी आगामी भदौ ४ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए। यसअघि निजामती सेवामा राजीनामा दिने कर्मचारी सहसचिव तहसम्म सीमित भए पनि पछिल्लो समय सचिव तहसम्मै पुगेको छ।
अनिवार्य अवकाशको प्रस्तावले बढायो कर्मचारीको असन्तुष्टि
सरकारले ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका र ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने योजनासहित संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा अघि बढाएपछि कर्मचारीमा थप असन्तुष्टि देखिएको हो।
प्रस्तावित व्यवस्थाका कारण आफूहरूको सेवा अवधि छोटिने सम्भावना देखेपछि कतिपय कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश कुर्नुभन्दा अगावै राजीनामा दिन थालेको बताइएको छ।
राष्ट्रिय किताबखानाको अभिलेखअनुसार हालसम्म करिब एक दर्जन सहसचिव, तीन दर्जन उपसचिव तथा ठूलो संख्यामा अधिकृत र त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्।
निजामती सेवामा अनुभवी कर्मचारीले धमाधम सेवा छाड्न थालेपछि यसको असर सरकारी सेवा प्रवाह र प्रशासनिक संरचनामा समेत पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।
सरकारले भने निजामती सेवामा आवश्यक संरचनागत सुधार, कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रशासनलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ नीतिगत व्यवस्था अघि बढाएको जनाएको छ। तर प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति कर्मचारी वृत्तमा देखिएको असन्तुष्टिले सरकारलाई चुनौती थपिएको छ।
सचिव तहदेखि तल्लो तहसम्म राजीनामा बढ्दै जाँदा नयाँ सरकारको कर्मचारी व्यवस्थापन नीति अहिले प्रशासनिक वृत्तमा बहसको विषय बनेको छ।
