पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकार र यसका मातहतका निकायहरूलाई विपक्षी बनाएर विभिन्न अदालतहरूमा दायर भएका मुद्दाहरूमध्ये ९४ वटा मुद्दा अझै किनारा लाग्न बाँकी रहेका छन्। मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, अदालतबाट फैसला भएका मुद्दामध्ये सरकारले ७० प्रतिशतमा सफलता प्राप्त गरेको मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले जानकारी दिए।
विशेष गरी प्रदेश सरकारका निर्णय, कर्मचारीको सरुवा–बढुवा तथा सडक निर्माणका क्रममा सिर्जित मुआब्जा विवादका विषयमा धेरै मुद्दा पर्ने गरेका छन्। प्रतिवेदन अनुसार सरकारविरुद्ध परेका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी संख्या रिट निवेदनको रहेको छ। कुल १३५ वटा रिट निवेदनमध्ये ५८ वटाको फैसला भइसकेको छ भने ७७ वटा अझै विचाराधीन छन्।
यसैगरी, २३ वटा पुनरावेदन मुद्दामध्ये १० वटाको फैसला भई १३ वटा बाँकी रहेका छन् भने ३ वटा अदालतको अवहेलना मुद्दामध्ये २ वटा फछ्र्यौट भइसकेका छन्। अन्य प्रकृतिका १० वटा मुद्दामध्ये ७ वटाको किनारा लागिसकेको छ भने ३ वटा मुद्दा अदालतको प्रक्रियामै रहेका छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारको स्थापना भएदेखि नै मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने चाप वर्षैपिच्छे बढ्दै गएको देखिएको छ। आव २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म ९० वटा मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्दा २९ वटा मात्र फैसला भएका थिए।
आव २०८१/८२ मा १४७ वटा मुद्दा पुगेकोमा ६० वटा फैसला भएका थिए भने आव २०८२/८३ मा आइपुग्दा यो संख्या बढेर १७१ पुगेको छ। यी मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत पाटन, उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलास, उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास र प्रशासकीय अदालत काठमाडौंसम्म विचाराधीन रहेका छन्।
कार्यालयले मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने क्रममा सीमित जनशक्तिसँगै ठूला भौतिक र कानुनी चुनौतीहरू सामना गरिरहेको जनाएको छ।२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा कार्यालय भवनमा आगजनी भई सम्पूर्ण सामग्री र सवारी साधन नष्ट भएपछि हाल ३ वटा कोठाबाट कार्यसञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
साथै, संविधानले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई महान्यायाधिवक्ताको मातहत राख्ने तर प्रदेशको मुख्य कानुनी सल्लाहकारका रूपमा काम गराउने दोहोरो प्रणाली, प्रदेश प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा अभियोजन गर्ने अधिकारको अभाव र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट समयमै प्रमाण तथा प्रमाणिक कागजात उपलब्ध नहुँदा प्रतिरक्षा कमजोर हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यी चुनौतीहरू सम्बोधनका लागि कार्यालयले अनलाइन बहस पैरवीको व्यवस्था, संविधानको अनुसूची ६ बमोजिम प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षामा भूमिका स्पष्टता, सरकारी वकिलहरूको क्षमता विकास, छुट्टै भवनको व्यवस्था र दरबन्दी थप गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
साथै, कारागार तथा हिरासत अनुगमनका आधारमा तयार पारिएका मानवअधिकार सुधारसम्बन्धी सुझावहरू हूबहू कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।
