काठमाडौं । भारतमा जारी १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको पहिलो दिन शनिबार नयाँ दिल्ली घोषणापत्र सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कुनै पनि सदस्य राष्ट्रले आपत्ति नजनाएपछि १० प्रमुख बुँदा समेटिएको घोषणापत्र पारित भएको जानकारी दिए।
घोषणापत्रमा गत अप्रिल २२, २०२५ मा भएको पहलगाम आतंकवादी आक्रमणको कडा निन्दा गर्दै आतंकवादका सबै रूप, सीमापार आतंकवाद, यसको वित्तीय व्यवस्थापन र आतंकवादीलाई आश्रय दिनेविरुद्ध संयुक्त कारबाहीमा जोड दिइएको छ।
साथै, आतंकवादलाई कुनै पनि धर्म, राष्ट्रियता वा समुदायसँग जोड्न नहुने र संयुक्त राष्ट्रसंघको आतंकवादविरोधी सन्धि चाँडै पारित गर्न माग गरिएको छ। घोषणापत्रमा एकपक्षीय भन्सार शुल्क तथा व्यापार प्रतिबन्धहरूप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यस्ता कदमहरू विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का नियमअनुरूप हुनुपर्ने उल्लेख छ।
बढ्दो विश्वव्यापी तनावका बीच आणविक हतियार प्रयोगको खतराप्रति सजग गराउँदै ब्रिक्स देशहरूले पारस्परिक सम्मान, सार्वभौम समानता र सहमतिमा आधारित निर्णय प्रणालीलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
सदस्य राष्ट्रहरूले भारतको अध्यक्षतामा आयोजित ब्रिक्स प्लस तथा आउटरिच संवादको प्रशंसा गरेका छन्। सन् २००१ मा अर्थशास्त्री जिम ओ’निलले अवधारणा ल्याएको र २०१० मा दक्षिण अफ्रिका जोडिएपछि ‘ब्रिक्स’ नाम पाएको यस समूहमा हाल ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका, इजिप्ट, इथियोपिया, इन्डोनेसिया, इरान, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स गरी ११ पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरू रहेका छन्।
