रञ्जन अधिकारी पोखरा, १३ पुस / राष्ट्रिय महिला आयोगले पोखरामा सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रम थियो ‘महिला अधिकार विषयक सार्वजनिक सुनुवाई’। तर त्यहाँ न अधिकारका लागि सचेत रहनुपर्ने वर्गका महिलाको उपस्थिति थियो न त आमन्त्रण गरिएका भनिएका अतिथिको नै उल्लेख्य उपस्थिति रह्यो । प्रमुख अतिथिले नै मञ्चबाटै म्यासेज गरेर आमन्त्रण गरेपछि कास्की स्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरु पालैसित आउने जाने क्रम रह्यो । उनीहरु कार्यक्रममा आउथे, बोल्थे र जान्थे । पोखरामा मन्त्रीको आगमन र सडक महोत्सव लगायतका कारण महिलाहरुको कार्यक्रम छायाँमा प¥यो । सार्वजनिक सुनुवाईमा सहभागीहरुबाट प्रश्न सोध्ने समेत कोहि भएनन् । कार्यक्रम सञ्चालकले नामै तोकेर बोल्न आग्रह गरिरहेको दृश्य रोचक देखिन्थ्यो । कार्यक्रममा उपस्थिति संख्या देख्दा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम पहिलो पटक यस्तो अनुभव गर्दै थिए सहभागीहरु ।
राष्ट्रिय महिला आयोगले गरेको कार्यक्रम यस्तो फितलो देख्दा कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनालीले सुरुमै भनिहाले– ‘बरु प्रशासनबाटै हामी समन्वय गथ्र्यौं । कास्कीका दश सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुलाई आमन्त्रण गरेको भन्नुभयो, प्रहरी र कृषि कार्यालय बाहेक कोहि देखिएनन् । अहिले मैले नै बोलाएको छु ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी मैनालीले महिला अधिकारका क्षेत्रमा थुप्रै कामहरु राज्यबाट भईरहेको बताउँदै राष्ट्रपति र सभामुख पाउँदैमा सबै पुरा भएको नठान्न आग्रह गरे । उनले महिला अधिकारका प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा जति नीति तथा कार्यक्रमहरु छन् यसबाट लाभान्वित कति भएका छन् यसतर्फ छलफलको आवश्यकता समेत औंल्याए । बोलेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि पछि आउने भन्दै कार्यक्रमबाट बाहिरिए ।
कास्की जिल्ला बार एशोसियसनका अध्यक्ष सोमबहादुर श्रेष्ठले महिलाहरुले अधिकार पाउनुपर्ने तर यसको दुरुपयोग गर्न नहुनेमा जोड दिएपछि पछिल्ला वक्ताहरु श्रेष्ठको यो भनाई विरुद्ध खरो रुपमा उत्रिए । ‘महिला पीडित त छदैंछन्, महिलाबाट महिला वा पुरुष पनि पीडित छन् । महिला पनि अधिकार सम्पन्न र अधिकार विहीन छन्’– उनले भने– ‘यसलाई महिला अधिकार वा बढि अभ्यास ? अथवा स्वच्छन्दता कस्तो रुपमा लिने ? ’ उनले महिलाहरु सम्पतिका लागि बहुपति अपनाउने गरेका पनि छन् भन्दै महिलाहरु नै अर्को महिलामाथि जाने भएकैले बहुविवाहको सवालमा पनि ध्यान दिन आग्रह गरे ।
श्रेष्ठको यही भनाईप्रति महिला अधिकारकर्मी र अधिवक्ताहरुले चर्को आलोचना गरे । कोपिला नेपालकी विना सिलवालले कार्यक्रममा उपस्थित महिलाहरुलाई अधिकार प्राप्त भनेकोमा आपत्ति जनाउँदै महिलाको अधिकारको पक्षमा लड्दै आएपनि घरपरिवारबाट आफैमाथि हिंसा भएको चाहिँ हामीले कसलाई भन्ने ? भन्दै प्रश्न गरिन् । ‘हामी महिला अधिकारका पक्षमा हिँडेका छौं । पुरुषहरुको संगत पनि गर्नुपर्छ । यही कारण कसैले घरमा फोन गरिदियो भने हामीमाथि नै हिंसा सुरु हुन्छ । अनि कसलाई भन्ने ?’ सिलवालले भनिन् । उनले पोखरामा महिला सुरक्षा गृह नै नभएको भन्दै हिंसा पीडित महिलाका लागि आश्रय स्थल बनाउनुपर्ने कुरामा आयोग गम्भीर बन्न आग्रह पनि गरिन् । ‘महिलासँग रात विताउने पुरुष चाहिँ बिटुलो नहुने ?’ – उनले थपिन्– ‘श्रीमती मन परेन भनेर विदेश भएका श्रीमानले अर्को केटा लगाएर परिवारको संलग्नतामा बाहिरबाट चुक्कुल लगाउने जस्तो घटना समेत महिलाले सामना गर्नुपरेको छ ।’ उनले नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने पक्ष नै महिलामैत्री नभएको गुनासो गरिन् ।
अधिवक्ता जुना गुरुङले ९५ प्रतिशत महिलाहरु अझै हिंसा सहन बाध्य रहेको बेला केहि महिलाले दुरुपयोग गरेको कुरालाई चर्को रुपमा प्रस्तुत गर्न नहुने बताईन् । ‘कानुन मात्र बनेर के हुन्छ ? जो महिला पीडित छन् उनीहरु आर्थिक अवस्थाका कारण अदालतको ढोकासम्म आउने हैसियत नै छैन।’ गुरुङले भनिन्– ‘यो कार्यक्रम ति महिलाहरुप्रति लक्षित हुनुपर्ने हो । सरकारी कार्यालयका हाकिम बोलाएर होईन । यदि सडक महोत्सव नै घुम्न आउने मेसो मिलाएर कार्यक्रम गरेको हो भने केहि भएन ।’
अधिवक्ता शोभा पराजुलीले कार्यक्रम आयोजना गर्नु खुशीको कुरा भन्दै महिला अधिकारको कानुनको कार्यान्वयन पक्ष सबल हुनुपर्नेमा जोड दिईन् । उनले हिंसा किन बढेको छ ? भन्नेतर्फ खोजी गर्न आयोगलाई सुझाव दिँदै महिलाहरुले जन्मसिद्ध अधिकार बाबुको अंश लिने र श्रीमानले कमाएको अंशमा मात्र हकदाबी गर्न पाउने कानुन भए विभेद अन्त्य हुने बताईन् ।
पाँच मिनेट अघि मात्रै खबर पाएर आएको भन्दै हतारिएर बोलेका कास्कीका जिल्ला शिक्षा अधिकारी विष्णुप्रसाद अधिकारीले महिला अधिकारका विषयमा शिक्षा क्षेत्रले प्रत्येक विद्यालयमा तीन दरबन्दीमा एक महिला र पाँच दरबन्दीमा दुई महिला राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए । उनले विद्यालयमा छोरा भन्दा छोरीको संख्या बढि भएकाले शिक्षामा विभेद नभएको जिकिर गर्दै विद्यालय छाड्ने अवस्थालाई रोक्न भने गम्भीर बन्नुपर्ने खाँचो औंल्याए ।
कास्कीका निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी नारायणप्रसाद श्रेष्ठले संविधानतः ३३ प्रतिशत अधिकार महिलाको रहेको भन्दै कर्मचारी मात्रै होईन अहिले ग्रामीण सडक मर्मत सम्भारका लागि कम्तिमा ६० प्रतिशत महिलाहरु नै कामदार रहने व्यवस्था रहेको बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक हरिबहादुर पालले महिलान अधिकारका सवालमा प्रतिवद्ध रहेको भन्दै महिला तथा बालबालिकाको मुद्धामा प्रहरी सधैं संवेदनशील रहेको बताए ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता समेत गरेकी आयोगकी सदस्य भगवती घिमिरेले महिलाहरुको अधिकारको पक्षमा वकालत गर्ने उच्च निकाय नै महिला आयोग रहेकाले आयोगले मुलुकभरनै जिल्ला जिल्लामा यस्ता सचेतनापूर्ण कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताईन् । उनले महिला तथा बालबालिका कार्यालयलाई समन्वय गर्दै सबैलाई आमन्त्रण गरेको जिकिर समेत गरिन् ।
सो अवसरमा गैसस महासंघ नेपाल, कास्कीका अध्यक्ष गोपाल खड्का, घरेलु तथा साना उद्योगका कृष्णप्रसाद आचार्य, मालपोत कार्यालयका चीरञ्जीवि सापकोटा, कृषि विकास कार्यालयका नारायण जंग खत्री लगायतले बोलेका थिए । कार्यक्रममा स्वागत आयोगकी कानुनी परामर्शदाता तारा महर्जन र संचालन सञ्चारकर्मी शान्ति राणाले गरेकी थिईन् ।
