२६ असार, काठमाडौं । नेपालीहरुको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ७१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो बर्ष नेपालीको प्रतिब्यक्ति औषत आय ६२ हजार ६ सय ७७ रुपैयाँ रहेकोमा यो बर्ष झण्डै १३.८ प्रतिशत बढेर ७१ हजार ३ सय ५ अर्थात ७ सय १७ अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
सरकारले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार प्रतिव्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा भने १२.४ प्रतिशतले बढेर ६९ हजार ९ सय १९ पुगेको छ । यसैगरि प्रतिब्यक्ति कुल खर्चयोग्य आय ८० हजार ९ सय ६४ बाटा बढेर ९६ हजार १ सय ५५ पुगेको छ ।
मूल्यबृद्धि ९ प्रतिशत पुग्ने
सर्वेक्षणमा सरकारले मुल्यवृद्धि नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने अनुमान गरेको छ । मौदि्रक तरलतामा विस्तार भएको र आपूर्तिमा देखिएको व्यवधानका कारण मुल्यवृद्धिमाथि नियन्त्रण गर्न नसकिएको सरकारले बताएको हो ।
वर्षको सुरुवातमा सरकारले यो वर्ष मुल्यवृद्धि ८ प्रतिशतभन्दा माथि जान नदिने लक्ष्य राखेको थियो । चैत मसान्तसम्ममा मुल्यवृद्धि ८.९ प्रतिशत छ । आज सार्वजनिक गरिएको सर्वेक्षणमा सरकारले यो वर्षको मुल्यवृद्धि ९ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ ।
गत वर्ष आर्थिक वर्ष -२०६९/०७० मा मूल्य वृद्धि ९.९ प्रतिशत भएको थियो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा ८.३ प्रतिशत, आव २०६७/०६८ मा ९.५ प्रतिशत, आव २०६६/०६७ मा १०.१ प्रतिशत, २०६५/०६६मा ११.९ प्रतिशतले मुल्यवृद्धि भएको थियो । त्यसैगरी आव २०६४/०६५ मा ५.६ प्रतिशत र आव २०६३/०६४मा ४.५ प्रतिशत मुल्यवृद्धि भएको थियो ।
२३ प्रतिशत नेपाली गरिवीको रेखामुनि
आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार अझै पनि २३.८ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी रहेका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.६ प्रतिशतले कम हो ।
गरिब जनसंख्या २०५२/५३ देखि २०६९/७० को १७ वर्षे अवधीमा ४२ बाट झरेर २३.८ प्रतिशतमा आएपनि शहरी र ग्रामिण तथा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र र समूहहरुबीचको भिन्नता भने निकै ठूलो बन्दै गएको छ । सर्वेक्षणमा भनिएको छ-’प्रतिव्यक्ति गरिबीको दरमा कमी आउनु सुखद हो । तर, आम असमानतामा भएको बृद्धिले देशमा गरिब र धनीबीचको खाडल बढेको देखिन्छ ।’
विद्यमान असमानतालाई देखाउने गिनी सूचकांक उपभोगको खर्च आधारमा ०.३२८ पुगेको छ । यो गाउँमा भन्दा शहरमा बढी छ । शहरी क्षेत्रमा ०.३५३ छ भने ग्रामिण क्षेत्रमा ०.३११ रहेको छ । भौगोलिक क्षेत्र तथा विभिन्न जातजातिबीचको असमानताको स्तर झन फराकिलो छ । यसको कारण सीमित वर्गको अवसरहरुमा पहुँच, न्यून कृषि ज्यालादर, आन्तरिक द्वन्द्व, विस्थापितहरुको संख्या बृद्धि लगायत भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
सर्वेक्षण अनुसार दैनिक एक डलरभन्दा कम आय भएका जनसंख्याको अनुपात १६.४ रहेको छ । सरकारले सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा यसलाई २०१५ सम्ममा १७ मा झार्ने लक्ष्य लिएको थियो । यस्तै दैनिक गरिबीको रेखामुनी रहेका जनसंख्या भने २३.८ प्रतिशत रहेको छ ।
यस्तै १५.७ प्रतिशतले न्यूनतम आहारभन्दा कम खाना खान पाउँछन् भने ८५ प्रतिशत जनसंख्याको खानेपानीको स्रोतमा दिगो पहुँच भएको सरकारले दाबी गरेको छ ।
