काठमाडौँ, ४ मङ्सिर-
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने सरकारको कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घको केन्द्रीय साधारणसभाको उद्घाटन गर्दैै मन्त्री निधिले संविधान संशोधनको मुद्दालाई बिथोल्न हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउन सरकार लागिपरेको भनेर भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको बताए ।
संविधान संशोधनको गृहकार्य भइरहेका बेला गृहमन्त्री निधिले अङ्गिकृत नागरिकलाई राज्यको उच्च तहमा पु¥याउने गरी संविधानको संशोधन नगरिने स्पष्ट पारे ।
विसं २०७४ माघ ७ भित्र तीनै तहको निर्वाचन हुन नसके संविधान नै धरापमा पर्ने बताउँदै मन्त्री निधिले वर्तमान सरकारको ध्यान सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी संविधान संशोधन गरी निर्वाचनको वातावरण बनाउनु रहेको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा मन्त्री निधिले औषधि व्यवसाय जीवनसँग सरोकार राख्ने व्यवसाय भएकाले व्यवसायीलाई पेसागतरुपमा इमान्दार हुन आग्रह गर्दै सङ्घीय संरचनाअनुसार लागु औषध नियन्त्रणलगायतका औषधिसम्बन्धी विद्यमान कानुनमा परिमार्जन गरिने जानकारी गराए ।
लागु औषध सेवनका कारण युवा पुस्ता बिग्रन लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले त्यसतर्फ व्यवसायीले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल र नेपाल औषधि व्यवसायी सङघका अध्यक्ष मृगेन्द्रमेहर श्रेष्ठले स्वास्थ्यमा ग्रामिण जनताको पहुँच पुर्याउने सरकारी नीतिलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
