पोखरा, भदौ २६, माधब पनेरु । गृह मन्त्रालय अन्र्तगतका सरकारी सवारी साधनहरु अहिले पोखराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय , जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय लगायतका मातहत कार्यालयमा थन्कीरहेका छन ।
दर्जनको संख्यामा रहेका ति सरकारी सरकारी सवारी साधन गृहन्त्रालयले बिभिन्न समयमा सुरक्षाको लागि पठाएका साधन हुन । सरकारी सवारी साधन एक त जतन नहुने त्यसमा पनि सरकारको माथिल्लो निकायमा कम सुनुवाई हुने भएकाले बिग्रीएपछि बनाउन ग्राहो हुने भएकाले पनि धेरै टिकाउ हुदैनन् । बिग्रीएपछि मर्मतको लागि सिमित बजेट हुने र माथिल्लो निकायबाट पास भएर आएपछि मात्र बनाउन सकिने भएकाले पनि समयमै मर्मत हुन नसकेको प्रहरी स्रोत बताउछ ।
यद्यपि अहिले कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालय मातहतमा रहको बिग्रीएर थन्कीएका सवारीसाधनहरु भने मर्मत गर्न नमिल्ने अबस्थमा रहको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख अशोक सिंहले बताए । अहिले रहेको सवारी साधनहरु बनाउन नमिल्ने भएका कारण माथि बाट अरु नै सवारी पठाईसकिएको उनले जानकारी दिए । बिकल्पमा अर्को सवारी पठाएपनि बिग्रीएर थन्कीएका सवारी साधनहरु भने नियम अनुसार हालसम्म लगत कट्टा तथा लिलामी प्रकृयामा गएको छैनन् । सवारी साधन बिग्रीएको बर्षो भयो , तर हाल सम्म लिलाममा लगिएको छैन अव छिट्टै सो प्रकृया अगाडी बढ्छ , प्रमुख सिंहले भने ।
अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सुरक्षार्थ प्रयोग हुने पाँच वटा भ्यान बिग्रिएर बसेका छन । ना १ झ ६०९,ना १ झ ६६९ना १ झ ८१००, वा १ झ ५३४७ र बा १ ग १४७५ नम्वरको सवारी भ्यान काम नलाग्ने भएर थन्कीएका छन । यी संगै अन्य दुईपाङ्गे सवारी साधनहरु पनि लिलाममा जाने अबस्थामा रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । त्यसैगरि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय लगायत जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका मातहतका वडा कार्यालयहरुमा पनि निजि सवारी साधनहरु पनि बर्षो देखि थन्कीएर बसेका छन । आबस्यक र्निदेशन र कानुनको अभावका कारण बिभिन्न अबस्थामा कार्वाहीका लागि ल्याइएको सवारी साधन, चोरीका साधनहरु सवारी धनिहरु लिन नआएका कारण पनि प्रहरी कार्यालयहरुमा थन्कीने गरेका छन ।
लामो समय सम्म पनि सवारी धनि सम्पर्कमा नआएपछि लाखौ रुपैयाँ पर्ने सवारी साधन काम नलाग्ने अबस्थामा पुगेका छन । यस्ता सवारीसाधनहरुलाई के कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे मन्त्रालय समेत मौन रहेको प्रहरी स्रोतले बताएको छ । तर मुद्धाको सिलसिलामा ल्याईएको सवारी बाहेक लामो समय रहेका अन्य सवारीहरु पनि अव वासआउट गरिने गरि आदेश लिईसकीएको र सोही बमोजिम प्रकृया अगाडी बढेको प्रमुख सिंहले जानकारी दिए ।
