यसैबीच, २०१८ सालमा १० बर्ग किलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्बे अनुसार ४.२० बर्ग किलोमिटरमा खुम्चीएको छ। क्षेत्रफल मात्र नभई तालको गहिराई पनि दिन प्रतिदिन घटेको विज्ञहरुको भनाई छ। फेवाको जमिन अतिक्रमण गर्नेमा ‘सकारात्मक सोच’का प्रर्वतक कर्ण शाक्य देखि चर्चित होटल व्यवसायी पियुष बहादुर अमात्य सम्म छन्।
०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल ०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्र गहिरो देखिएको छ । फेवातालमा बनेको बाँध २०३१ सालमा फुटेपछि तालको ५० प्रतिशत पानि बगेर गएको थियो । तालको पानि बगेर गएपछि तालले ढाकेको जमिनमा अतिक्रमण सुरु भएको थियो।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विश्वप्रकास लामिछानेको संयोजकत्वमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गरि प्रतिबेदन पेश गर्ने गरि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले करिब ९ सय ५० जना जतिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यो मध्ये ७ सय जना जतिको जमिन संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। फेवातालको करिव १६ सय ९२ रोपनि जमिन अतिक्रमण भएको समितिले निष्कर्ष निकाल्दै सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
संसदको वातावरण संरक्षण समितीले सरकार र फेवातालसँग सरोकार राख्ने सबै मन्त्रालयलाई फेवातालको संरक्षणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको बैठकले फेवातालको संरक्षण एवं व्यवस्थापनका सम्बन्धमा हालसम्म भएका छानविन समितीको सुझाव र सिफारिसलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
समितीका सचिव सुरजकुमार दुराद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार फेवातालको किनारमा सञ्चालित फिस्टेल लजलगायत अन्य होटलको सम्बन्धमा छुट्टै अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्न समेत निर्देशन दिएको छ । समितीले प्रधानमन्त्री कार्यालय वन तथा भू–संरक्षण, संस्कृति, जनसंख्या तथा वातावरण, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । यसैगरी समितीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि अध्ययन, अनुसन्धान र कार्यान्वयनका लागि अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र निकाय स्थापना गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ।
नागरिक दैनिकका लागि प्रशान्त लामिछाने
