काठमाडौं २१ भदौ / प्रमुख तीन दलका शिर्ष नेताको बैठकले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका लागि आवश्यक समय उपलब्ध गराउन संविधानसभालाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।
पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार शनिबारसम्म विवादित विषयमा सहमति जुट्ने सम्भावना नदेखिएपछि शिर्ष नेताले यस्तो निर्णय गरेका हुन्। त्यस लगत्तै राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितको बैठक सुरु भएको छ। बैठकले तीनदलका शिर्ष नेताले गरेको निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने बताइएको छ।
संवाद तथा सहमति समितिले भने माघ ८ (संविधान जारी गर्ने मिति) लाई असर नपर्ने गरी संवाद समितिका लागि मात्र केही दिन समय थप गरिदिन संविधानसभालाई औपचारिक आग्रह गर्ने तयारी गरिरहेको थियो। तर, प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले तथा एकीकृत माओवादीबीच संविधानसभाले पारित गरेको संविधान लेखन कार्यतालिका हेरफेर गर्ने विषयमा मतभेद देखिएको थियो।
कांग्रेस–एमालेले कार्यतालिका हेरफेर नगरी पूर्वनिर्धारित मितिअनुसार शनिबार नै सहमति र असहमतिका विषयसहित संविधानसभालाई प्रतिवेदन दिनुपर्ने अडान लिएका थिए भने एकीकृत माओवादीले संवाद समितिको म्याद केही दिन थप्नुपर्ने धारणा राखेको थियो।
संविधान सभाको संवैधानिक, राजनीति तथा संवाद सहमति समितिले विवादित विषयमा छलफल गर्न थप समय आवश्यक भएको भन्दै म्याद थपको लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले सहमति गरेका विषयको जानकारी र विवादित विषयमा छलफल गर्न थप समय आवश्यक रहेको सुझाव सहितको प्रतिवेदन संविधान सभाको पूर्ण बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले सहमति जुटाउनका लागि माघ ८ गतेभित्रै संविधान जारी गर्ने कार्यतालिकामा असर नपर्ने गरि संविधानसभाले म्याद थप्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो । समितिले आजै सबै विषयमा सहमति जुटाउने कार्यतालिका थियो ।
बैठक ४० वटा, निर्णय छैन
संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने मुख्य जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक,राजनीतिक तथा संवाद सहमति समितिले मुख्य विवादित विषयमा खासै प्रगति गर्न सकेन । समिति विवादित विषयमा सहमति जुटाउन असफल भएको छ ।
तीन दिनअघि समिति सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले केही दिनमै दलहरुबीच महत्वपूर्ण सहमति भएर ‘ब्रेक थ्रु’ हुने दावी गर्नुभएको थियो । तर दलहरु आआफ्नै अडानमा रहेपछि भट्टराई सभापति रहेको समितिले तोकिएको समयमा काम गर्न नसकेको हो ।
समितिले अघिल्लो संविधानसभामा मोटामोटी सहमति भईसकेका विषयलाई अनुमोदन गर्ने तथा केही सानातिना विषयलाई मिलाउने काम मात्रै ग¥यो ।
समिति सदस्य कुमार खड्काले भने,‘झिना मसिना विषयमा कुरा मिलाउने बाहेक समितिले अरु केही गर्न सकेन । मुख्य विवादित विषयमा त छलफलै भएन भन्दा पनि हुन्छ ।’ संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली सबैभन्दा विवादित विषय हो ।
‘समितिको काम गर्ने हैसियत छैन’
‘बिजनेश’ नभएपछि संविधानसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित छ । संविधानसभाका अध्यक्षले अब कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएर बैठकको मिति तोक्नेछन् । पूर्ण बैठकमा संबैधानिक, राजनीतिक तथा संवाद सहमतिले अहिलेसम्म गरेका कामको फेहरिस्ते प्रस्तुत गर्दै म्याद थप्नु राम्रो हुने सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने छ । संविधानसभाले समितिले सहमति गरिसक्नु गर्नु पर्ने समय किटानसहित निर्देशन दिएपछि मात्रै समितिको काम सुरु हुने छ । समिति सदस्य खड्काले भने,‘समिति विघटन भएको भन्ने होईन तर म्याद थप नहुँदा सम्म काम गर्ने हैसियत राख्दैन तर सभापतिले अनौपचारिक छलफल चाहीँ गर्नुहुने छ ।’
समितिले कति समय चाहिने हो भन्नेबारे स्पष्ट पारेको छैन । खड्काले राजनीतिक सहमतिमा समितिको कार्यतालिका थप्ने जानकारी दिए ।
नेम्वाङ म्याद थपको विपक्षमा
संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको म्याद थप गर्न नहुने पक्षमा देखिनुभएको छ । समिति सभापति भट्टराईले म्याद थप्नुपर्ने बताइरहँदा नेम्वाङ यसको विपक्षमा देखिनुभएको हो ।
शनिबार काठमाडौमा भएको एक कार्यक्रममा नेम्वाङले संविधानका विवादित विषयमा थप छलफलको आवश्यकता नभएको बताउनुभयो । उहाँले संविधानका विवादित विषयमा धेरै छलफल भइसकेको भन्दै अब फटाफट निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आगामी माघ ८ गते संविधान जारी गर्नका लागि धेरै समय बाँकी नरहेको अब छलफलमा समय बिताउन नहुने बताउनुभयो । संविधान दलहरुको साझा दस्तावेज भएकाले कुनै एक दलका धारणाले मात्र संविधानमा स्थान पाउन नसक्ने भन्दै समितिले अब आफूले गरेका कामको प्रतिवेदन दिनुपर्ने र संविधानसभाले आवश्यक निर्णय गर्ने बताउनुभयो ।
शनिबारसम्म सहमति नभए संविधानका विवादित विषय प्रक्रियाबाटै टुंग्याउनुपर्ने नेम्वाङले यसअघिदेखि नै बताउँदै आउनुभएको छ । समितिको प्रतिवेदन पाएपछि मात्र यसबारे थप धारणा सार्वजनि गर्ने नेम्वाङले उज्यालोलाई बताउनुभयो ।
एकीकृत माओवादी भन्छ : प्रक्रियामा गए संविधान बन्दैन
एकीकृत नेकपा माओवादीले प्रक्रियामा गए आगामी माघ ८ गते संविधान जारी नहुने दावी गरेको छ । शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी एकिकृत माओवादीले सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले भने जस्तो प्रक्रियामा गए तोकिएको समयमा संविधान जारी गर्न नसक्ने बताएको हो । प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले दलहरुबीच संविधानका अन्र्तवस्तुमा सहमति गर्नुको विकल्प नरहेको भन्दै प्रक्रियाको बखेडामा लाग्न नहुने बताउनुभयो । संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको म्याद थपेर नमिलेका विषयमा सहमति खोजिनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
उहाँले दुई तिहाइको आडमा विपक्षी दललाई नपेल्न काँग्रेस र एमालेलाई आग्रह गनुृभयो । दलहरुबीच संविधानका अन्र्तवस्तुमा सहमति हुन नसक्नुमा सरकार दोषी रहेको आरोप लगाउँदै उहाँले संविधानसभाभित्र र वाहिरका दलबीच सहमतिको वातावरण बनाउन सत्तारुढ दलले पहल नगरेकैले अन्तिम समयसम्म पनि विवादित विषय नटुंगिएको दावी गर्नुभयो ।
समयसिमा नबढाए आन्दोलन : एमाओवादी र मधेसी दल
एमाओवादी, तमलोप, मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) सहितका तराई केन्द्रीत दलहरुले नयाँ संबिधानका विवादित बिषय समयसिमा थपेर भएपनि सहमतिको आधारमा टुङ्ग्याउनु पर्ने बताएका छन् । उनीहरुले आफनो माग बिपरित अघि बढे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
संघीय गणतान्त्रिक मोर्चा नेपालले शनिबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको कार्यक्रमा उनीहरुले काँग्रेस र एमाले परिवर्तनको पक्षमा नभएकाले जनबिरोधी संबिधान ल्याउने षड्यन्त्र गरेको आरोप समेत लगाए । एमाओवादी उपाध्यक्ष पोष्टबहादुर बोगटीले भने, ‘त्यसरी ल्याइएको संविधान च्यातेर आन्दोलनमा उत्रन्छौं ।’
मधेश जनतान्त्रिक फोरम (लोकतान्त्रिक)का उपाध्यक्ष जीतेन्द्र नरायण देवले पनि पहिचानसहितको संघीयाता र एक मधेश, एक प्रदेश नभए बिरोधमा उत्रने बताए । ‘अबको आन्दोलन जनयुद्ध भन्दा भयानक हुन सक्छ’ उनले भने ।
राज्य पुनसंरचना र शासकीय स्वरुप जस्ता मुख्य विवादित बिषयको मस्यौदालाई संबिधान सभामा लगेर निर्वाचन प्रकृयाद्धारा अनुमोदन गराउन खोज्दा लोकतन्त्र बिरोधी र संविधान सभा बाहिरका शक्तिलाइ लाभ हुने भन्दै सहमति र संवादबाटै समस्याको समाधान खोज्न तराइ मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी उपाध्यक्ष हृदयश त्रिपाठीले सुझाव दिए ।
‘मलाइ बिश्वास छ सहमति पुग्न सकिन्छ’ उपाध्यक्ष त्रिपाठीले भने ‘सहमतिका सबै प्रयास विफल भएपछि मात्र अन्तिम बिकल्पका रुपमा निर्वाचन प्रकृयामा जान उपयुक्त हुन्छ ।’
