काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले सिके राउतसँग भएको सहमतिबारे सदनमा स्पष्ट पार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आईतबारको बैठकको विशेष र सुन्य समयमा बोल्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले पनि सरकार र गठबन्धनबीच भएको राजनीतिक सहमतिबारे सदनलाई स्पष्ट पार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
बैठकमा बोल्दै काङ्ग्रेका नेता एवम् सांसद मिनेन्द्र रिजालले सिके राउतले मधेश आन्दोलनको क्रममा जनमत सङ्ग्रहमा सरकार सहमत भएको भन्ने विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै सहमतिको बुँदा नम्बर २ मा आशंका रहेको बताए । साथै उनले यस विषयमा सरकारले उत्तर नदिइ उम्कन नपाउने पनि बताए । उनले ‘तारा हैन, जुनै झारिदिउँला’ र ‘ठट्टैमा जान लाग्यो यो जोवन’ भन्दै सरकारको व्यङ्ग्य गरे ।
कांग्रेसकै सांसद गगन थापाले पृथकतावादको नारा लगाइरेको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धबीच भएको सहमतिको आआफ्नै व्याख्याले समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन् । बैठकमा बोल्दै थापाले सहमतिमा प्रयोग भएको शव्दावलीमा दुई पक्षको आ–आफ्नो व्याख्याले सकारात्म वातावरणलाई संशयमा ल्याएको बताए । ‘सहमतिमा प्रयोग भएको शव्दावलीमा दुई पक्षको आआफ्नो व्याख्याले सकारात्म वातावरणलाई संशयमा ल्याएको छ’ केका लागि जनमत संग्रह कसका लागि जनमत संग्रह, हामीलाई उत्तर चाहिन्छ ।’ सांसद थापाले भने ।
यता नेकपा सांसद भीम रावले सरकारले सिके राउतसँग गरेको सहमति संविधान विपरित भएको भन्दै सहमतिमा भएको त्रुटी सच्याउन माग गरे । उनले सिके राउतले नेपालको संविधान विपरितका क्रियाकलाप गरेकाले अब नेपालको संविधानलाई आत्मसात गरेर नेपालको स्वाधीनता र अखण्डता अनुरुप शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा जान तयार भएको पुरक वक्तव्य दिनुपर्ने दाबी समेत गरे ।
सांसद महेश बस्नेतले सहमतिको २ नम्बर बुँदामा लेखिएको जनअभिमत भनेको आवधिक निर्वाचन भएको भन्दै कुव्याख्या नगर्न आग्रह गरे । उनले सरकार र सिके साउतसँग भएको सहमतिको डलर खेती गर्ने र सेलिब्रेटी राष्ट्रवादीहरुले मात्रै विरोध गरेको भन्दै सरकारको निर्णयको बचाउ गरे ।
सांसद प्रेम सुवालले सिके राउतसँगको सहमति विदेशी दबाबमा भएको र नेपाल भारतको रणनीतिको चंगुलमा फसेको चर्चा चलेको भन्दै सरकारले सहमतिबारे सदनमा स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरे ।
अडियो सुन्नुहोस्::
