काठमाडौं । इन्टरनेटमा खेलिने खेल पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिँदै प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
इन्टरनेटको माध्यमबाट खेलिने ‘पब्जी’ खेलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न माग गर्दै गएकाे मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियाे ।
अधिवक्ताहरु प्रविण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, सुवास पाठक र रितेश पौडेलले खेलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न माग गर्दै मंगलबार संयुक्त रुपमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले काठमाण्डौ जिल्ला अदालतको स्वीकृति लिएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ‘पब्जी’ खेलमा प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह गरेको थियो ।
महाशाखाको आग्रहमा प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक सबै कम्पनीलाई ‘पब्जी’ खेलमा प्रतिबन्ध लगाउन पत्र पठाएको थियो ।
