अनुप पौडेल, पोखरा । अहिले देशभर चर्चामा छ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम । सडक नाली सफा गर्ने, बाँदर लखेट्ने, गोरू धपाउने, झार उखेल्नेलगायतका काममा खर्च गरिएको भन्दै यो कार्यक्रमको आलोचना भइरहेको छ ।
देशभरका दर्जनौं बढी स्थानीय तहले यो कार्यक्रम सुरु गरिसकेका छन् । क्षेत्रफलको हिसाबले देशकै ठूलो पोखरा महानगरपालिकाले यो कार्यक्रम महानगरभित्रका दुई वटा वडामा मात्र सुरु गरेको छ ।
महानगरपालिकाले गएको जेठ २० गते पोखराभित्रका सबै ३३ वटा वडालाई पत्राचार गरेर वडास्तरबाटै योजना मागेको थियो । महानगरले तीन दिनभित्र योजना पठाउन भनेको थिए । योजना पठाउन भनिए पनि अधिकांश वडाले महानगरमा योजना नै पठाएनन् ।
महानगरअन्तर्गतका १६ वटा वडाले मात्र योजना छनोट गरेर महानगरपालिकामा पठाएका छन् । तीमध्ये वडा नम्बर १३ र २७ मा अहिले कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ । नयाँ कार्यक्रम भएको, पर्याप्त ज्ञान नभएको लगायतका कारणले महानगरभित्रका अधिकांश वडाले कार्यक्रमप्रति चासो नदेखाएको रोजगार संयोजक माधव न्यौपाने बताउँछन् ।
कार्यक्रममा सहभागी हुन एक हजार ३८८ जनाले निवदेन दर्ता गराएका थिए । तर दुईवटा वडा (१३ र २७) मा गरेर अहिलेसम्म ६३ जना मात्र काममा खटिएका छन् । ती वडामा सडक निर्माण, सडक सरसफाई, सिंचाइ, वृक्षरोपण र अन्य सार्वजनिक काम भइरहेको छ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत वडा १३ मा खटिएकाहरु पुराना चौतारा मर्मतसम्भार, ग्रामिण बाटोको स्तरोन्नती र सडकमा भएका खाडल पुर्ने काममा लागेका छन् । वडाध्यक्ष दर्शन लामाले भने,’कार्यक्रम राम्रै तरिकाले अगाडी बढिरहेको छ । वडाअन्तर्गतका पुराना चौतारा मर्मतसम्भार, ग्रामिण बाटोको स्तरोन्नती र सडकमा भएका खाडल पुर्ने काम भइरहेको छ ।’ वडा नम्बर २७ मा भने चन्द्रकालिका मन्दिर पुग्ने बाटो निर्माण गर्न काम दिइएको रोजगार संयोजक न्यौपानले जानकारी दिए ।
२४ नम्बर वडामा भालिबाट कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यहाँ पदमार्ग निर्माणलाई जोड दिइएको छ । शैक्षिक बेरोजगारको संख्या धेरै रहेको र उनीहरुले कार्यक्रमप्रति रुचि नदिएका कारण यसले लय लिन नसकेको संयोजक न्यौपानले बताए ।
सरकारले महानगरलाई कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षमा रु एक करोड उपलब्ध गराएको छ । तर चालू आर्थिक वर्ष सकिन अब १५ दिन मात्र बाँकी छ । अब भने समय नभएका कारण नाम दर्ता गराएकाहरुले काम नपाउने देखिएको छ ।
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ ले राज्यका सबै नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यसअन्तर्गत नै न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी दिने गरी सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो । तर कार्यक्रमअन्तर्गत गरिएका कामको भने सामाजिक संजालदेखि सदनसम्म आलोचना भइरहेको छ ।
