पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाको ‘बालबालिका घोषणा पत्र २०७६’ सार्वजनिक गर्दै बालबालिका बहसको दोस्रो शृङ्खला सम्पन्न भएको छ। महानगर बाल मञ्च,पोखराको आयोजना तथा पोखरा महानगरपालिकाको समन्वयमा भएको कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा महानगरका उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङसँग अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।
सक्रिय बन्दै महानगर बाल मञ्च, सकियो ‘बालबालिका बहस’ को पहिलो शृङ्खला
कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रमुख गुरुङले महानगरपालिकाले पोखरालाई बाल मैत्री सहर बनाउने अभियानलाई घोषणाका लागि मात्रै घोषणा नगर्ने बताइन् । उनले बालमैत्री बनाउन आवश्यक सबै ४३ वटा सूचकहरु हासिल गरेर मात्रै घोषणा गरिने जानकारी दिईन। उनले पोखराका विद्यालयका शौचालयमा स्यानीटेरी प्याड र पानीको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्दो पहल गर्ने बताइन् ।
पोखरालाई बालमैत्री सहर बनाउने अभियान जनप्रतिनिधि एक्लैले सम्भव नहुने बताउँदै उपप्रमुख गुरुङले यसका लागी सबैको समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘पोखरालाई बालमैत्री बनाउने भन्ने विषय जनप्रतिनिधि एक्लैले गर्ने भन्ने सम्भव हुँदैन, यसमा सबैको सहयोग आवश्यक छ ।’
पोखराका विद्यालयमा राजनीतिक पार्टीको संगठन खोले कारबाही गरिने
आफ्नो चुनावी नारामा पनि बालबालिकाका विषय समेटिएकाले बालबालिकाको क्षेत्र विकासका लागि आफू सधैँ प्रतिबद्व रहेको उनको भनाई थियो। कार्यक्रममा बाल मञ्चका अध्यक्ष एलिना श्रेष्ठले आगामी दिनमा पनि महानगरपालिकाले आफूहरुलाई यस्तै साथ र सहयोग गर्नेमा आशावादी रहेको बताईन।
उनले पोखरालाई पूर्वघोषित मिति २०१९ सम्म बालमैत्री बनाउन नसकेपनि अब यसका लागि गरिने प्रयासमा बाल मञ्च सधैँ क्रियाशील रहने जानकारी दिइन् । बाल मञ्चका सदस्य दिपेश अधिकारीले उपमेयरसँगको सो सत्रको सहजीकरण गरेका थिए।
पोखरालाई चुनौती बन्दै सडक र श्रमिक बालबालिका
यस्तै कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा उप-प्रमुख मन्जुदेवी गुरुङ र घोषणा पत्र मस्यौदा समितीका केही सदस्यहरुको उपस्थितीमा ‘पोखरा महानगरपालिकाको बालबालिका घोषणा पत्र-२०७६ साथमा बालमैत्री सूचकहरुको संगालो’ सार्वजनिक गरिएको थियो।
घोषणा पत्र सार्वजनिक पछि बोल्दै बाल मञ्चका प्रवक्ता समेत रहेका कार्यक्रम संयोजक आरोग्य मोहन काफ्लेले घनिभूत रुपमा गृहकार्य गरी महानगर प्रमुख र उपप्रमुखबाट समेत सदर भई घोषणा पत्र जारी हुनु ऐतिहासिक उपलब्धी भएको बताए ।
अनिश्चित बन्दै ‘बालमैत्री पाेखरा’ (अडियो)
बाल मञ्चकी अध्यक्ष एलिना श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको समितीको अन्य सदस्यमा महानगरको तर्फबाट सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख निर्मला शर्मा, कार्यपालिका सदस्यद्वय मित्रलाल बराल र यसोदा भटृराई तथा सरोकारवालाको तर्फबाट बाल मञ्चका प्रवक्ता आरोग्य मोहन काफ्ले, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघअन्तर्गतको बाल श्रम न्यूनिकरण कार्यक्रमकी संयोजक प्रिति पाण्डे र बाल हितकारी परियोजना नेपालकी कार्यक्रम संयोजक निमा गुरुङ रहेका थिए। सोही समितिले यो घोषणा पत्रलाई अन्तिम रुप दिएको हो ।
कार्यक्रममा बाल मंचका सदस्य निलकण्ठ त्रिपाठीले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए भने सचिब सन्देश वि.कले संचालन गरेका थिए।
यस्ता छन् घोषणा पत्रका १० बुँदा::
१.कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ लाई बालबालिका वर्षको रुपमा घोषणा गर्ने,
२.पोखरा महानगरपालिका भित्र रहेका बाल श्रमिक र सडक बालबालिकालाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा व्यस्थापन र पुन:स्थापना गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिने ,
३.बाल मैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि तथा राष्ट्रिय रणनीति-२०६८मा भएको प्रावधान बमोजिम विगतमा गठन भएको बाल मैत्री स्थानिय शासन नगर समिती र बाल मैत्री स्थानीय शासन वडा समितीको नयाँ संरचना अनुसार कार्यविधिको माध्यमबाट गठन/पुन:गठन गर्ने,
४.यसै आर्थिक वर्षको सुरुवातमा सम्पूर्ण कार्यपालिका सदस्यहरुलाई बाल मैत्री एवं बालअधिकार सम्बन्धी गोष्ठी महानगर बाल मंच,पोखरा र महानगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा गर्ने,
५.”विधालय शान्ती क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा तथा कार्यान्वयन निर्देशिका-२०६९”मा लिईएका उदेश्य र बालबालिका सम्बन्धि ऎन,२०७५ को परिच्छेद ८;धारा ६६;२ “छ”मा “राजनीतिक प्रयोजनका लागि संगठित गर्ने गरेमा बालबालिका विरुद्ध हिंसा गरेको मानिनेछ” उल्लेख भएकाले यी दुवै प्रावधान विपरित विधालयमा बालबालिकालाई प्रयोग गरी गठन गरिएका राजनितिक संगठनहरुलाई शिक्षा महाशाखा संगको समन्वयमा विधालयहरुमा परिपत्र गरी विधमान कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने,
६.यसै आर्थिक वर्षमा “बाल मैत्री स्थानिय निकाय घोषणा कार्यविधी-२०६९”मा भएको प्रावधान र महानगरपालिकाले बनाउने कार्यविधिलाई समेत आधार मानी पोखरा महानगरपालिकाको बालबालिकाको स्थिती पत्र तयार गर्ने कार्य यथासिघ्र अघी बढाउने,
७.पोखरामा रहेका यातायत व्यवसायी तथा सम्बन्धित संघ,संस्थाहरुको समन्वयमा यातायत क्षेत्रलाई बाल मैत्री बनाउन पहल गर्ने र बाल श्रम मुक्त सार्वजनिक यातायत अभियान संचालन गर्ने,
८.जोखिममा/हिंसामा परेका बालबालिकालाई सहायता प्रदान गर्न र बालबालिकाको समस्या/गुनासालाई तत्काल समाधान होस् भन्ने मान्यताका साथ हाल महानगरपालिकाले संचालन गरेको महिला सहायता कक्षलाई थप सुदृढीकरण बाल हेल्पलाईन डेक्स स्थापना गर्ने,
९. पोखरा महानगरपालिकाले बाल मैत्री महानगर घोषणा गर्न कार्यविधि बनाउने र बाल मैत्री महानगर घोषणा अभियानलाई तीब्रता दिने,
१०. बालबालिकाको क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बिनियोजित नगरस्तरीय र वडास्तरीय बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने/गराउने ।
