काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको दस वर्षे हिंसात्मक आन्दोलनलाई औपचारिक रुपमा अन्त्य गर्न विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १३ वर्ष पूरा भएको छ।
२०६३ साल मंसिर ५ गते सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही नेकपा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। शान्ति सम्झौतामा देशमा जारी हिंसात्मक आन्दोलन अन्त्य गर्दै मुलुकलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो।
सो सम्झौतामा सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभा चुनाव र संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु-याउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। शान्ति सम्झौताले प्राथमिकतामा राखेका विषय नेपालका लागि त महत्वपूर्ण थियो नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यसलाई चासोका साथ हेरेको थियो। यो चासो अहिले पनि छ।
यो अवधिमा मुलुक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता हुँदै संघियतामा प्रवेश गरेर अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । तर विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा महत्वपूर्ण पाटो संक्रमणकालिन न्याय निरुपणमा भने अलमल भईरहेको छ ।
खासगरी पटक पटक सत्तामा पुगेका राजनीतिक दल तथा नेताहरुले चासो नदेखाउँदा द्धन्द्धकालिन मुद्दाहरु किनारा लाग्न नसकेका हुन् । सम्झौता अनुसार गठन भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता व्यक्तीहरुको छानविन आयोग अहिले पदाधिकारीविहिन अवस्थामा छन् । सत्य निरुपण आयोगमा ६३ हजार भन्दा बढी उजुरीहरु परेको छ भने देशभरबाट तीन हजार भन्दा बढी अझै बेपता छन् ।
