
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत चार व्यक्तिविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ।
बाँके नेपालगञ्जका प्रेमबहादुर शाही र मकवानपुर हेटौँडाका आनन्दराम पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालिन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा, तत्कालिन सूचना तथा संचार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ र नेपाल सेक्युरिटी प्रेसका सिइओ विकल पौडेलविरुद्ध आइतबार अख्तियारमा उजुरी दिएका हुन् ।
सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियामा स्वीस कम्पनीसँग ७० करोड ‘कमिशन’ मागेको भन्दै चारैजना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको हो ।
सेक्युरेटी प्रेस खरिद प्रकरणमा एजेन्टसँग ७० करोड घुस मागेको अडियो बाहिरिएपछि बास्कोटाले बिहीबार पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
उनले राजीनामा दिए पनि त्यतिकै उन्मुक्ति दिन नहुने आवाज सत्तारुढ नेकपादेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित सामाजिक सञ्जालमा समेत नागरिकले चर्को रुपमा उठाएका छन्।
छायाँ मन्त्रीमण्डलको पहिलो बैठक स् सरकारका नीतिगत भ्रष्टाचारको अध्ययन गर्ने
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको छायाँ मन्त्रिमण्डलको पहिलो बैठकले सरकारले गरेका नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गत जेठमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा गठन भएको छाया मन्त्रिमण्डलको आइतबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले नीतिगत भ्रष्टाचारको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन सबै सांसदलाई निर्देशन दिएको हो ।
समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा समीक्षा गर्न देउवाको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकले निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाका साथै अन्य मन्त्रालयमा नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयमा पनि अध्ययन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय हेर्ने छाया मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिइएको हो ।
‘जसले जुन मन्त्रालय हेर्नुभएको छ । त्यसलाई गहिरिएर अध्ययन गर्नुपर्ने र त्यहाँ भएका काण्डहरू रोक्न र जनता समक्ष लैजान अझ गहिरो अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन पनि निर्देशन दिइएको छ’, बैठकपछि राष्ट्रियसभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत मन्त्रालयहरूमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयमा जानकार रहेको विषयमा भिन्न रूपमा छानविन गर्ने निर्णय भएको पाण्डेले जनाए ।
बैठकले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरूसँग १३ फागुनमा बस्ने संसदका दुवै सदनको बैठकमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक मंगलबार बस्दै छ ।
