पोखरा । अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा साउन २ गते अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
रोम विधान अनुमोदन गर्न सरकारसँग माग गर्दै बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, गैसस महासङ्घ नेपाल गण्डकी प्रदेश समिति , गैसस महासङ्घ नेपाल कास्की, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालय, पोखरा, शान्तीका लागी नागरिक समाजको सञ्जाल , जिल्ला अदालत बार एशोसियसन , महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्की,हुर्जा, एमनेष्टी इन्टरनेशनल अन्नपुर्ण समुह ५४ र समुह ८२ पोखरालगायत विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको हस्ताक्षर रहेको थियो ।
शान्तिका लागी नागरिक समाजको सञ्जालका संयोजक विष्णु प्रसाद बराललले मानव अधिकारको सम्मानका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक बताए । ‘रोम विधान अन्र्तगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आमनरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्नहुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने’, ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
????????????????????????????????????
ज्ञापनपत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेलले सम्बन्धीत कार्यलयमा पठाउने बताए । हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानमा १ सय ३९ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेकामा १ सय २४ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । रोम विधान अन्तर्गत गठन भएको अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवताविरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जबाफदेही बनाउनुका साथै पीडितका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण काम गर्दछ ।
नेपालमा यस अघि पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान ) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको स्मरण गराउँदै तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री माननीय उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
