काठमाडौं, माघ ११ – संविधानसभाले एमाओवादी र मधेशी दलसहितका प्रतिपक्षी अवरोधबीच आइतबार प्रस्ताव समिति गठन घोषणा गरेको छ । सत्तारुढ दल प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न नसकेपछि सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्गले स्वयं निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । सत्तापक्षीय सभासद्ले समर्थन जनाएका थिए भने विपक्षी मोर्चामा रोष्ट्रममै विरोधमा उभिएका थिए ।
विरोधबीच सभाध्यक्ष नेम्वाङ्गले प्रस्ताव समिति गठनको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका थिए । घोषणासँगै नाराबाजीसहित बाहिरिएका प्रतिपक्षी सभासद्ले सभाध्यक्षको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् ।
संविधानसभा नियमावलीको नियम ९१ अनुसार, गठित समितिलाई नयाँ संविधानका विवादित विषय पहिचान गरी सभामा मतदान निम्ति प्रस्ताव निर्माण गर्ने अधिकारक्षेत्र तोकिएको छ । विवादीत अन्तरबस्तुमा सहमति हुन नसकेपछि संविधानसभाले पहिलोपटक बहुमतबाट मस्यौदा निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने वैकल्पिक निर्णय गरेको हो । ७३ सदस्यीय प्रस्ताव समितिमा एमाओवादीसहित प्रतिपक्ष दलहरुले आफ्ना प्रतिनिधिको नाम दिन अस्वीकार गरेकाले ४९ सदस्यको मात्र नाम घोषणा भएको छ ।
पाँच दिने कार्यदेशमा गठित प्रस्ताव समितिको पहिलो बैठक शुक्रबार मात्रै बस्ने घोषणा गर्दै नेम्वाङले सहमति निम्ति प्रयास गर्न ११ दिनको समय दिएका छन् । संविधानसभाले गठन गर्ने विशेष समितिको पहिलो बैठक सभाध्यक्षले तोकेको मितिमा बस्ने नियमावलीको प्रावधान अनुसार उनले प्रस्ताव समितिको बैठक पाँच दिनपछि डाकेका हुन् । उक्त अवधिभित्र संघीयतासहितका विवादीत मुद्दामा सहमति गर्ने उपाय सुझाउदै नेम्वाङले तत्काल वार्ता र संवादमा जुट्न प्रमुख दलहरुलाई आह्वान गरेका छन् । दलहरुबीच संघीयता सहितका विवादीत विषयमा सहमति नभएमा प्रस्ताव समितिले मतदान प्रश्नावली निर्माण गर्नेछ । संविधानसभा नियमावली अनुसार सभामा पक्ष/विपक्षमा मतदान गर्न आवश्यक प्रस्ताव प्रश्नका रुपमा हुनुपर्छ ।
एमाओवादी नेतृत्वको प्रतिपक्षी मोर्चाले सहमतिका निम्ति पछिल्लो पटक दश दिन संविधानसभा बैठक स्थगित गर्न मागेको थियो । त्यो प्रस्ताव कांग्रेस-एमालेसहितका सत्तापक्षी असहमति जनाएपछि नेम्वाङ्ले पूर्व घोषित बैठक सर्वसम्मतिले मात्रै सार्ने नजिर नतोड्ने अडान लिएका थिए । उनले प्रस्ताव समिति गठन सम्बन्धी कार्यसूचीमा प्रस्तावित प्रक्रिया आइतबार निष्कर्षमा पुर्याउने घोषणा शुक्रबारको बैठकमा नै गरेका थिए ।
प्रस्ताव समिति गठन प्रक्रिया सुरु गर्दा माघ ५ को मध्यराति सभाकक्षमा आक्रमण र तोडफोडमा उत्रिएका प्रतिपक्षी सभासद्हरुले आइतबारको बैठकमा भने संयमित रुपमा विरोध जनाएका थिए । सभाध्यक्षले औपचारिक बैठक सुरु भएको घोषणा नगर्दै वेल घेराउ र नाराबाजीमा उभिएका प्रतिपक्षी सभासद् नेम्वाङ्गले प्रस्ताव समितिमा रहने ४९ सदस्यको नाम वाचन गर्दा पनि उत्तेजित थिएनन् । यसअघिका बैठकहरुमा प्रतिपक्षी सभासद्लाई रोक्न मर्यादापालकलाई समेत हम्मे पथ्र्यो । उनीहरुले आइतबार पनि प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका कारण सभाभवन परिसरमा ब्यापक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो ।
बैठकको प्रक्रिया र निर्णय अन्तरिम संविधान, संविधानसभा नियमावली र स्थापित अभ्यास अनुरुप भएको उल्लेखगर्दैर् सभाध्यक्ष नेम्वाङले दलहरुबीच संविधानका विवादीत अन्तरवस्तुमा सहमति भए प्रस्ताव समिति गठन मार्फत सुरु भएको प्रक्रिया जहाँको त्यही रोकिन्छ भन्नेमा प्रतिपक्षलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका छन् । ‘प्रस्ताव समितिको काम अघि बढा संविधानका विवादीत विषयमा सहमतिले प्राथमिकता पाउने प्रष्ट छ,’ एमाओवादी नेतृत्वको प्रतिपक्षी मोर्चामा आवद्ध सभासद्हरुको रोष्टम घेराउ र नाराबाजीका बीच प्रस्ताव समितिमा रहने सदस्यहरको नामावली प्रस्ताव गर्नुअघि उनले भने- ‘दलहरुबीच विषयमा सहमति गर्ने प्रयास अहिलेकै विन्दुबाट सुरु गरौ । विषयमा सहमति हुँदा यो प्रक्रिया जहाँको त्यही रोकिन्छ ।’
संविधानका विवादीत विषयमा सोझै मतदान गरी मस्यौदा समितिमा पठाउनु पर्ने र सहमतिका लागि संवाद समितिमै फर्काउनुपर्ने विवादका बीच आफुले प्रस्ताव समिति गठनको प्रक्रिया सुरु गरेको स्मरण गराउदै नेम्वाङले बैठकमा आफ्नो पछिल्लो कदम संविधानका विवादित अन्तरबस्तुमा सहमति निर्माणको वातावरण बनाउने सहयोगी हुने बताए ।
संवादहिनताको अवस्थामा रहेका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी मोर्चाका दलहरुबीच छुट्टाछुटै संवाद गरेका नेम्वाङ्गले दुबैपक्षलाई मान्य हुने विकल्पको खोजी गरेका थिए । त्यसैक्रमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ प्रस्तावक र एमाले प्रमुख सचेतक अग्नी खरेल समर्थक रहेको प्रस्ताव समिति गठन सम्बन्धी कार्यसूची परिमार्जन गरी सभाध्यक्ष स्वयंले समिति घोषणा गर्ने विकल्पमा प्रतिपक्षी मोर्चा सकारात्मक भएको थियो ।
गत शुक्रबारको बैठक अघि उक्त प्रस्तावमा एमाओवादी नेतृत्व सकारात्मक भएपछि उसैको आग्रह अनुसार नेम्वाङ्गले आइतबार सम्म समिति गठनको प्रक्रिया रोकेका थिए । प्रतिपक्षी मोर्चाले शनिवार औपचारिक निर्णय गरी सभाध्यक्षको प्रछिल्लो कदमको विरोध गरेपनि नेम्वाङले पूर्व घोषणा अनुरुपको कदम चालेका हुन् । संविधानसभाका सबै दल र स्वतन्त्र सभासदो प्रतिनिधित्व गराउन खोजिएको समितिमा एमाले उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावल, कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खडा, कुलबहादुर गुरुङ्गलगायतका प्रभावशाली नेता सभासद् सदस्य छन् ।
यसअघि संविधानसभाले एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई सहमति हुन नसकेका विषयलाई प्रश्न/प्रस्तावका रुपमा पेस गर्न ६ पटक सम्म समय सीमा सहितको निर्देशन दिएको थियो । पछिल्लो पटक विवादीत विषयमा सहमति जुट्न नसकेको संक्षिप्त प्रतिवेदन पेस गरेको संवाद समितिलेले मतदानका लागि कुनैपनि प्रस्ताव टेबुल गरेको थिएन ।
संविधानसभाको कार्यतालिका अनुसार गत असोज मसान्तमा नै नयाँ संविधानको पहिलो एकिकृत मस्यौदा निर्माण भइसक्नु पथ्र्याे । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुबीच अन्तरवस्तु र प्रक्रियामा सहमतिका लागि विभिन्न चरण भएका अनौपचारिक प्रयास समेत विफल भएपछि संविधानसभाका दुई तिहाई सभासद्ले बहुमतको प्रक्रिया अघि बढाउन दवाव दिएका थिए । गत कात्तिक १६ गते कांग्रेस-एमाले सहित संविधानसभाका दुई तिहाई सभासदा तर्फबाट विवादीत विषयमा साझा प्रस्ताव टेवल भएपनि संवाद समितिका सभापति भट्टराईले त्यसलाइ ई प्रस्तावका रुपमा संविधानसभामा टेवल गर्न अस्वीकार गरेका थिए ।
https://www.youtube.com/watch?v=Jad3skWR9vo
– राजेन्द्र फुयाल ekantipur
