कास्की : त्रिवेणी गाउँपालिका–३ कुरलकी सरुनी खत्रीलाई चुनावको रौनकता त्यति छैन। विगतका चुनावमा उनलाई जति रौनकता हुन्थ्यो यो पटकको चुनावमा भने उनमा त्यति रौनकता छैन। उनी सहिद परिवारको सदस्य हुन्।
विसं २०५६ फागुन १० गते उहाँको साइला छोरालाई राज्य पक्षबाट गोली हानेर हत्या भएको थियो। विसं २०६२÷६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि देशमा शान्ति स्थापनासँगै व्यवस्था बदलियो। यसबीचमा धेरैपटक निर्वाचन पनि भयो। घर आँगनमै स्थानीय सरकार छ तर ती ७६ वर्षीया सरुनी खत्रीको अवस्था भने बदलिएको छैन।
सरुनीका साइला छोरा टीकाराम खत्रीसहित एकै दिन गाउँका १५ जनाको हत्या भएको थियो। साइला छोरालाई घरमै आएर सुरक्षाकर्मीले लगेको र गोली हानेर मारेको कुरा सम्झँदा उनको मन अहिले पनि भारी हुन्छ।
छोराको हत्या हुँदा तपाईंका छोरा हामी पनि हौँ भन्दै आउनेहरू अहिले कहाँ गए सरुनीलाई थाहा छैन। उनीहरु नेता बनेका छन् रे भन्ने कुरा अरुको मुखबाट उनले सुनेकी छिन्। विगतका निर्वाचनका समयमा सहिद परिवारका लागि धेरै गर्छौं भनेर घरमा आउने उम्मेदवारले गरेका प्रतिवद्धता पूरा नगरेकै कारण अहिले उनको घरमा कुनै उम्मेदवार आउँदा उनलाई त्यति बोल्न मन लाग्दैन।
नेताप्रतिको उनको विश्वास घटेर गएको छ। जनयुद्धका समयमै बुबा गुमाएका गणेशबहादुर ओलीको गुनासो पनि त्यस्तै छ। आफू आठ वर्षको हुँदा उनको बुबाको पनि हत्या गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेसबाट वडाको जनप्रतिनिधि रहेका बुबालाई माओवादीको आरोपमा सुरक्षाकर्मीबाट गोली हानेर मारिएको थियो। उनको परिवारलाई बुबाको काजकिरिया गर्नै दिइएन।
गाउँमा एकै दिन कुरल, पोखरी र राउमारेका १५ जनाको हत्या भएको थियो। शान्ति स्थापनापछि भने गाउँमा केही आश थियो। परिवर्तनको लागि जनयुद्ध लडेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) पनि आफ्ना एजेन्डामा रहला भन्ने विश्वास कुरलका स्थानीयवासीमा थियो। शान्ति स्थापनापछि धेरैपटक निर्वाचन भयो। धेरै उम्मेदवार भए भने धेरैले जितेर पनि गए।
कोही मन्त्री पनि भए तर कुरलका स्थानीय वासिन्दाको जीवनस्तर भने परिर्वतन भएको छैन। गणेशका भाई टन्टवीरलाई युद्धकै समयमै गोली लागेको थियो। उनी घाइते भएपछि राज्यले उपचार पनि गरेन। उनी अहिले उपचार खर्च जुटाउन भारतको उत्तर प्रदेशमा रोजगारीमा गएका छन्।
चुनावमा पार्टीले तयार गरेका घोषणापत्रमा सहिद परिवार र घाइतेका लागि धेरै कार्यक्रम समेटिएका हुन्छन्। चुनाव सकिएपछि जनताले निर्वाचित गरेका व्यक्ति सांसद, मन्त्री हुन्छन् तर उनीहरुले चुनावमा ल्याएका घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका वाचा पूरा गर्नेतर्फ कुनै ध्यान नदिएको द्वन्द्वपीडितको गुनासो छ।
