बाँके : बाँके जिल्ला अदालतले सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेड, नेपालगञ्जको अपचलन मुद्दामा दोषी ठहरिएका १९ जनालाई सजाय र जरिवाना तोकेको छ।
अदालतका न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायतको इजलासले बिहीबार १९ जनालाई एकदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने फैसला गरेको अदालतका सूचना अधिकारी हेमन्त भट्टराईले बताए। उनका अनुसार अदालतले साबिकको मुलुकी ऐन ठगीको महलका साथै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ बमोजिम अभियुक्तलाई कैद सजाय गराउने, बिगो भराउने र जरिवाना गर्ने आदेश गरेको हो।
अदालतले सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न मुख्य अभियुक्त कर्जा फाँटका प्रमुख अरुण पाठकबाट पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। उनलाई २४ करोड ९१ लाख बिगो भराई ५० हजार जरिवाना गर्ने आदेश दिइएको छ। सहकारीका प्रमुख प्रबन्धक गोपाल भण्डारीबाट पाँच वर्ष कैद सजाय तोक्नुका साथै चार करोड ४८ लाख ९५९ बिगो भराउन र ५० हजार जरिवाना बुझाउन आदेश भएको सूचना अधिकारी भट्टराईले जानकारी दिए।
सहकारीको व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका कर्मचारी गङ्गाधर सुवेदीलाई पाँच वर्ष कैद सजाय गर्ने आदेश अललतले दिएको छ। उनीसँग बाट दुई करोड ८३ लाख ७३ हजार २९५ बिगो र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना माग भएको छ। यस्तै लीला भनिने लीलाप्रसाद वलीलाई पाँच वर्ष कैद सजायका साथै ८९ लाख २९ हजार ७२५ रुपैयाँ बिगो भराउन र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना माग गरिएको छ।
सहकारीका कर्मचारी किरण श्रेष्ठलाई पाँच वर्ष कैद सजायका साथै बाट ८६ लाख ३५ हजार ४५४ बिगो र ५० हजार जरिवाना तोकिएको छ। यस्तै गौरवकुमार श्रेष्ठलाई चार वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ। उनीबा एक लाख २९ हजार ४९१ बिगो भराउन र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी भट्टराईले बताए।
कर्मचारी सुरतराम खटिकलाई पाँच वर्ष कैदका साथै ९८ लाख ४८ हजार २७४ बिगो भराउन र ५० हजार जरिवाना गर्न आदेश दिइएको छ। यस्तै बलराम यादवलाई पाँच वर्ष कैद सजाय हुनुका साथै ५३ लाख ६९ हजार ६५२ बिगो र ५० हजार जरिवाना गर्ने आदेश भएको छ।
सहकारीका खजुरा शाखाका प्रमुख सूर्यबहादुर बिकलाई पाँच वर्ष कैद र ३३ लाख ६० हजार ६८१ बिगो र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको आदेश दिइएको छ।
सहकारीको लेखा समितिमा कार्यरत स्थिरमणि बज्राचार्य, सन्दीप शर्मा र लीला शाहलाई एक वर्ष कैद र पाँच–पाँच हजार जरिवाना तोकिएको छ। यस्तै तुषार शाह र ओमप्रकाश चौधरीलाई दुई वर्ष कैद र पाँच–पाँच हजार जरिवाना गर्ने आदेश अदालतले दिएको छ।
सहकारी संस्थाका पूर्वअध्यक्ष सिद्धिकुमार महर्जनलाई दुई वर्ष छ महिना कैद र पाँचहजार जरिवाना भएको छ। अर्का पूर्वअध्यक्ष अम्बरबहादुर खड्का र हरदेवबक्स चौधरीलाई पाँच–पाँच वर्ष कैद र रु ५०–५० हजार जरिवाना गर्ने आदेश दिएको अदालतलका सूचना अधिकारी भट्टराईले जानकारी दिए।
यसैगरी, सहकारीका उपाध्यक्ष रवीन्द्र थापालाई तीन वर्ष कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। सहकारीकी कर्मचारी शारदाकुमारी थापा मगरलाई एक वर्ष कैद र पाँच हजार जरिवानाको आदेश भएको छ।
बाँकेको बहुचर्चित यो सहकारी घोटालामा ४१ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। ४३ करोड घोटालामा अन्यले सफाइ पाएका छन्। सातजना अहिले पनि कारागारमा छन्। अरू धरौटीमा छुटेका थिए। ११ हजार ८०४ निक्षेपकर्ता रहेको सहकारी ठूलो रकम हिनामिना भएपछि निक्षेपकर्ताले २०७६ असोजमा मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यसयता पीडित निरन्तर सडकमा रहेका छन्। सहकारीमा ठगिएका १० भन्दा बढी पीडितको मृत्यु भइसकेको छ।
जिल्ला अदालतले सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति विघटन गर्न आदेश यसअघि नै दिइसकेको छ। बचतकर्ताले जम्मा गरेको करिब ३८ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएपछि नेपालगञ्जको सहकारी वृत्ति विकास संस्था २०७६ असोजदेखि बन्द छ।
पीडित संघर्ष समितिका सहसंयोजक आशुतोष शुक्लाले अदालतको आदेशले पीडितलाई केही खुशी तुल्याएको प्रतिक्रिया दिए। सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतले स्वागतयोग्य आदेशले पीडितले न्याय महशुस गरेको जाहेरवालाका तर्फबाट पैरवी गरेका नेपालगञ्जका वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकुमार गुप्ताले बताए। बाँके जिल्ला अदालतले सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेड, नेपालगञ्जको अपचलन मुद्दामा दोषी ठहरिएका १९ जनालाई कसुर/सजाय र जरिवाना तोकेको छ। कसुर ठहर हुनेमा सहकारीका तत्कालीन सञ्चालक समिति र कर्मचारी छन्।
बिहीबार जिल्ला न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायतको इजलासले १९ जनालाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय, ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने फैसला गरेको अदालतका सूचना अधिकारी हेमन्त भट्टराईले बताए।
उनका अनुसार अदालतले साबिकको मुलुकी ऐन ठगीको महलका साथै मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ बमोजिम अभियुक्तहरूबाट बिगो पनि भराउने आदेश जारी गरेको छ।
अदालतले सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न मुख्य अभियुक्त कर्जा फाँटका प्रमुख अरुण पाठकबाट २४ करोड ९१ लाख बिगो भराइ पाँच वर्ष कैद र ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने आदेश दिएको छ। सहकारीका प्रमुख प्रबन्धक गोपाल भण्डारीबाट चार करोड ४८ लाख नौ सय ५९ रूपैयाँ बिगो भराउन, ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय तोकिएको सूचना अधिकारी भट्टराईले बताए।
सहकारीको व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका कर्मचारी गंगाधर सुवेदीबाट दुई करोड ८३ लाख ७३ हजार दुई सय ९५ रूपैयाँ बिगो भराउन, ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय गर्ने अदालतले आदेश गरेको छ। लिला भन्ने लिलाप्रसाद वलीबाट ८९ लाख २९ हजार सात सय २५ रूपैयाँ बिगो भराउन, ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ।
सहकारीका कर्मचारी किरण श्रेष्ठबाट ८६ लाख ३५ हजार चार सय ५४ बिगो, ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्न र पाँच वर्ष कैद सजाय गरेको छ। गौरवकुमार श्रेष्ठबाट एक लाख २९ हजार चार सय ९१ बिगो भराउन, ४० हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्न र चार वर्ष कैद सजाय गर्न आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी भट्टराईले बताए।
त्यसैगरी, सहकारीका कर्मचारी सुरतराम खटिकबाट ९८ लाख ४८ हजार दुई सय ७४ बिगो भराउन, ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्न र पाँच वर्ष कैद, बलराम यादवबाट ५३ लाख ६९ हजार छ सय ५२ बिगो, ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय गर्न आदेश दिएको छ।
सहकारीका खजुरा शाखाका प्रमुख सूर्यबहादुर बिकबाट ३३ लाख ६० हजार छ सय ८१ रूपैयाँ बिगो, ५० हजार जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय गर्न आदेश दिएको छ।
सहकारीको लेखा समितिमा कार्यरत स्थिरमणि बज्राचार्य, सन्दीप शर्मा र लिला शाहलाई एक वर्ष कैद र पाँच हजार जरिवाना, तुषार शाह र ओमप्रकाश चौधरीलाई दुई वर्ष कैद र पाँच हजार जरिवाना गर्ने अदालतले आदेश गरेको छ।
भट्टराईका अनुसार सहकारी संस्थाका पूर्वअध्यक्षहरू सिद्धिकुमार महर्जनलाई दुई वर्ष छ महिना कैद, पाँचहजार जरिवाना, अम्बरबहादुर खड्का र हरदेवबक्स चौधरीलाई पाँच÷पाँच वर्ष कैद र ५०÷५० हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने आदेश दिएको छ।
यसैगरी, सहकारीका उपाध्यक्ष रवीन्द्र थापालाई तीन वर्ष कैद र पाँच हजार जरिवाना गरिएको छ। सहकारीकी कर्मचारी शारदाकुमारी थापा मगरलाई एक वर्ष कैद र पाँच हजार रूपैयाँ जरिवानाको आदेश दिएको छ।
पीडित संघर्ष समितिका सहसंयोजक आशुतोष शुक्लाले अदालतको आदेशले पीडितलाई केही खुसी तुल्याएको बताए। उनले भने, ‘अब अदालतले तोकेको जरिवाना र बिगो रकम तिर्न आएमा सहमति हुन सक्छ।’
बाँकेको बहुचर्चित यो सहकारी घोटालामा ४१ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। ४३ करोड घोटालामा अन्यले सफाइ पाएका छन्। सातजना अहिले पनि कारागारमा रहेका छन्। अरू धरौटीमा छुटेका थिए। ११ हजार आठ सय चारजना निक्षेपकर्ता रहेको सहकारी ठूलो रकम हिनामिना भएपछि निक्षेपकर्ताले २०७६ असोजमा मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यसयता पीडित निरन्तर सडकमा रहेका छन् । सहकारीमा ठगिएका एक दर्जन पीडितको यो बीचमा मृत्यु भइसकेको छ।
जिल्ला अदालतले सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति विघटन गर्न आदेश यसअघि नै दिइसकेको छ । बचतकर्ताहरुले जम्मा गरेको करिब रु ३८ करोड हिनामिना भएपछि नेपालगञ्जको सहकारी वृत्ति विकास संस्था २०७६ असोजदेखि बन्द रहेको छ।
