काठमाडौं १२ जेठ / संसदीय सनुवाई विशेष समितिले आठै जना न्यायाधीशको नाम अनुमोदन गरेको छ । २ जनाको सर्वसम्मत र बाँकी ६ जनाको बहुमत प्रक्रियाबाट टुङगो लगाइएको हो । आठै जना न्यायाधीशका विषयमा मतदान भएपनि न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय र ओमप्रकाश मिश्र सर्वसम्मतबाट अनुमोदन भएका छन्। उनीहरुको विपक्षमा एक जनाले पनि मतदान गरेनन । बाँकी ४ जनाको न्यायाधीशको विपक्षमा एक मत मात्रै परेको थियो । सबैभन्दा विवादित दिपराज जोशी र चालेन्द्रशमसेर जबराको विपक्षमा धेरै मत असेको थियो । एमाले, एमाओवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीले जोशी र जबराको विपक्षमा मतदान गरेका छ। जोशीको पक्षमा २५ र राणाकोृ विपक्षमा २४ मत परेको थियो ।
संसद सञ्चालनसम्बन्धी नियमअनुसार दुई तिहाईले मात्र नाम अस्वीकृत हुनुपर्नेमा एकतिहाई मात्र परेकाले दुबैजना स्वतः अनुमोदन भएका छन् । सुनुवाईका क्रममा सवैभन्दा बढी उजुरी परेका विवादास्पद न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको विपक्षमा भने चीत्रबहादुर केसी एक जनाले मात्र मत जाएर गरेका थिए। उनको चर्को विरोध गर्दै आएको एमाले, एमाओवादी र अरु साना दलले पनि पक्षमा मत दिए।
न्यायापरिषद्ले वैशाख ९ गते पुनरावेदनका न्यायाधीश वैजनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, गोविन्दकुमार उपाध्याय, ओमप्रकाश मिश्र, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्रशमशेर राणा र जगदीश शर्मालाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन सिफारिस गरेको थियो। न्यायधीश नियुक्तिमा भागभण्डा भएको भन्दै राप्रपा नेपालले मतदान वहिस्कार गरेको छ !
बैठकमा सहभागी सुनुवाइ समितिका सदस्यमध्ये नेपाली कांग्रेसका सभासदहरु राणा र जोशीलाई पनि सदर गर्नुपर्ने पक्षमा थिए भने एमाले र एमाओवादीका सभासदहरु उनीहरुलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमा थिए ।
विवादित२जनापनि अनुमोदन
न्यायपरिषदले सिफारिस गरेका ८ जना न्यायाधीशमध्ये सबैभन्दा विवादित भनिएका न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्रशमशेर राणा र दीपकराज जोशीलाई सुनुवाई समितिले अस्वीकार गर्ने ढुक्कमा न्यायपरिषद थियो । त्यही भएर आगामी १६ गते न्यायपरिषदले ६ जना न्यायाधीशलाई नियुक्ती गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, संसदीय सुनुवाई समितिबाट न्यायपरिषदको अपेक्षा विपरित निर्णय आयो, ८ जनाको नाम नै अनुमोदन भयो । न्यायापरिषदका एक अधिकारीले तयारी विपरित रिजल्ट आएकाले मंगलबार थप २ जनाका विषयमा पनि तयारी थाल्ने जानकारी दिए । परिषदले ६ जना न्यायाधीशलाई मात्र नियुक्ती गर्ने तयारी गरेको बेला समितिले आठै जना न्यायाधीशलाई अनुमोदन गरेपछि परिषदले थप दुईलाई पनि नियुक्ती गर्नुपर्ने भएको छ ।
रायमाझिलेराणालाईसमर्थनगरेपछिएमाओवादीमाचर्चा
न्यायाधीश राणाको विपक्षमा चर्को विरोध गर्ने एमाओवादी नेताले नै पक्षमा मतदान गरेका छन् । एमाओवादी चालेन्द्रशमसेर रणाको विपक्षमा भएपनि नेता टोपबहादुर रायमाझिले पक्षमा मत दिएका छन् । विपक्षमा मतदान गर्नुपर्नेमा उनले मत नदिएको संसदीय सनुवाई विशेष समितिका एक सदस्यले बताए । राणाको पक्षमा उनको समर्थन एमाओवादीमा चर्चाको विषय बनेको छ । ‘मत दिन नदिने मेरो अधिकार हो म त्यसमा त्यति मात्रै भन्छु’ रायमाझिले भने । पार्टीको कुनै नीति नभएकोले मत दिएको उहाँको भनाइ छ ।
७५ सदस्सीय समितिमा ७० जना सभासद उपस्थित थिए । नियमावली अनुसार अस्वीकृत गर्नका लागि ५० जनाले विपक्षमा मतदान गर्नु पर्ने थियो । संसदीय सुनुवाई समितिले ३ दिन लगाएर ८ जनाको सुनुवाई गर्यो । सुनुवाइका क्रममा राम्रो भनेर समर्थन गर्ने एक जना पनि सभासद् थिएन । केही प्रस्तावित न्यायाधीशलाई केही सभासदले त न्यायालयमा काम गर्ने हैसियत नभएकोले नालायकको संज्ञासमेत दिए । तर अन्ततः सबैको नाम पारित भयो र अव सर्वोच्चका श्रीमान हुनेछन् । यसले नेपालको सुनुवाई समिति माथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । अब जति रोइ कराई गरेपनि विवादित सबै न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा छिर्ने बाटो खुल्ला भएको छ । तर केही न्यायाधीशले सके महाअभियोग लगाएर हटाए हुन्छ भन्ने धम्की दिएको भन्दै त्यो दिन पनि आउने सक्ने एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डेले बताउनुभयो ।
