‘एमाले त संस्थागत रुपमै योजना माग गर्न आइसक्यो,’ स्थानीय विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘एमाओवादीका सभासहरु व्यक्तिगत रुपमा हामीलाई पनि चाहियो भनेर आइरहनु भएको छ ।’ एमालेले सभासद राजेन्द्र पाण्डेलाई पार्टीका सभासदले चाहेका योजनामा बजेट दिलाउने जिम्मेवारी दिएको छ । पाण्डेले एमालेका सभासदबाट निवेदन संकलन गरी प्रति सभासद २० लाख रुपैयाँ माग दावी गरेका छन । जेठको दोश्रो साता निकासा जाने बित्तिकै साना दलका सभासदहरुले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेर प्रति सभासद १५ लाख रुपैयाँको योजना मागेका थिए । प्रधानमन्त्रीले हुन्छ भनेपछि स्थानीय विकासले २० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गर्न अर्थको सहमति मागेको थियो । ‘तर अर्थले यसबारेमा राजनीतिक तहमा कुरा मिलाउने प्रयास गर्दै फाइल फिर्ता गरिदियो,’ स्थानीय विकासका अधिकारीले भने ।

उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले आफ्नै मन्त्रालयबाट  रकमान्तर गरेको १४ करोड ५० लाख रुपैयाँमा अर्थबाट थप निकासा लिएको ३७ करोड रुपैयाँ थपेर झण्डै १ हजार ५ सय योजनामा जेठ दोश्रो साता वितरण गरेका थिए । आफूनिकट सभासदका योजनामा मात्र रकम दिएको भन्दै पार्टीभित्रै मन्त्री सिंहको विरोध भएपछि कांग्रेसका पनि थप सभासदलाई यस्ता योजनामा रकम वितरण गर्ने कोसिस भइरहेको छ   । कांग्रेसबाट चिनकाजी श्रेष्ठले असन्तुष्ट सभासदको निवेदन संकलन गरिरहेका छन ।

‘२०/३० करोड रुपैयाँमा सामसुम पार्न सकिन्छ कि भनेर कोसिस गरेको हो,’ स्थानीय विकासका अधिकारीले भने, ‘धान्नै नसक्ने रकम दिन दबाव आयो ।’ आर्थिक वर्ष सकिन १ महिनाजति बाँकी हुँदा जाने यो रकमले विकास निर्माणचाहिँ केही नहुने ति अधिकारीले बताए । ‘उपभोक्ता समिति बनाएर भाग शान्ति जयनेपाल गर्ने हो,’ तिनले भने । यसअघि निकासा पठाएकैमा थुप्रै योजनामा दोहोरोपन (अर्कै श्रोतबाट बजेट गइसकेको) फेला परेको छ । यस्तै काठमाडौंमा १७ र मकवानपुरका ६ वटा योजनाका लागि पठाएको रकम योजनानै फेला नपरेपछि संशोधन गर्न अनुरोध आएको छ ।

एक दशकदेखि सबैजसो सरकारले यसरी बजेट निकासा गरेका छन । ‘आफ्नो पालामा खुरुखुरु पैसा बाँड्ने र अरुले गर्दा राज्यकोषमा ब्रह्मलुट भयो भन्दै चिच्याउने गर्छन,’ मन्त्रालयका अधिकारीले भने । द्वन्द्व उत्कर्षमा भएका बेला जिल्लाबाट योजना माग गर्न कमी भएपछि केन्द्रबाटै योजना लाद्न सुरु गरिएको थियो । अहिले विरोध गर्ने सबैजसो दलले आफ्नो पालामा यसै गरी रकम वितरण गरेका थिए । ‘कमल थापा स्थानीय विकास मन्त्री हुँदा हिमालय होटल (कुपण्डोल) मा बसेर योजना छनोट र रकम बाँडफाँड भएको थियो,’ त्यतिबेला होटलमै उपस्थित एक कर्मचारीले भने, ‘अहिले उहाँपनि ब्रह्मलुट भयो भन्दै हुनुहुन्छ ।’ सबैभन्दा धेरै १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बावुराम भट्टराई अर्थ मन्त्री मन्त्रालयबाट सोझै वितरण भएको थियो । सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा ६४ करोड रुपैयाँ आफ्नो रुचिका योजनामा बाँडेका थिए । पछि घुक्र्याएर कांग्रेस सभासदहरुले ५० करोड र मधेशी दलसम्बद्ध सभासदहरुले १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ उछिट्याएका थिए । भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदा ५० करोड रुपैयाँ बाँडिएको थियो । वर्षमान पुनको पालामा ७० करोड रुपैयाँ बाँडिएको थियो ।

स्थानीय विकास मन्त्रीले उक्त रकम वितरण गर्दा कानून मिचिएको मन्त्रालयका अधिकारीले बताए । अर्थले थप निकासा गर्दा बजेटमा परेका कार्यक्रमका लागि वितरण गर्न भनिएपनि स्थानीय विकासले थुप्रै नयाँ योजनामा पनि वितरण गरेको छ । संसदिय व्यवस्थामा संसदले अनुमोदन गरेको योजनामा मात्र सरकारले खर्च गर्न पाउँछ । स्थानीय विकासले थप निकासा माग गर्दा कानून मिचिनका साथै वर्षको अन्तमा खुद्रे योजनामा दिएको रकम दुरुपयोग हुने भन्दै बजेट महाशाखाले नदिन अर्थमन्त्रीलाई सुझाएको थियो । सुरुमा अर्थमन्त्री नदिने अडानमा थिए । स्थानीय विकासले रकम माग्न पुग्ने सभासदलाई अर्थले टेरेन भन्दै दबाव दिन पठाउन थालेपछि मन्त्री रामशरण महत दबावमा परेका थिए । ‘म सबैको शत्रु र विकास विरोधी जस्तो हुने भएँ,’ मन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै बजेटका एक अधिकृतले भने, ‘अब दिने टिप्पणी उठाउनूस ।’

विपक्षीहरुले कानून मिचिएको कारण निकासा भएको रकम खर्च गर्न रोक्का माग गरी आउँने आर्थिक वर्षका लागि बजेट कार्यक्रममै पारेर खर्च गर्न बाध्य पार्न पर्नेमा आफै बजेट लिन उद्यत रहेको स्थानीय विकासका एक अधिकारीले टिप्पणी गरे । आर्थिक वर्षको अन्तमा यसरी वितरण गरिने बजेटले विकास निर्माणको ठोस काम नहुने भएकाले आफू रकम वितरणको पक्षमा नरहेको एमाले सभासद रविन्द्र अधिकारीले बताए । ‘म पहिले पनि निवेदन हाल्न गइँन, अहिलेपनि जान्न,’ उनले भने, ‘अरु गएको थाहा छैन ।’

संसदमै राज्यकोषको दुरुपयोग हो भनेर कुरा उठिसकेपछि गलत परिपाटी अन्त गर्न बहस गरिनुपर्ने कांग्रेस सभासद गगन थापाले बताए । ‘दुःखको कुरा विरोध गर्ने साथीहरुनै हाम्रा मान्छेलाई दिएर सहमति गरौं भनेर लागेका छन,’ उनले थपे । बजेट ऐन बनाएर राज्यकोषको यस्तो दुरुपयोग रोक्पर्ने उनले बताए । सरकारले पूर्वाधार निर्माण कोष बनाउनु पर्ने र खर्च हुन नसकेको रकम सोझै कोषमा रकमान्तर गर्नपर्ने उनको सुझाव छ । ‘होइन भने, १० महिना काम नगरी चुपचाप बस्ने र अन्तमा रकमान्तर गरी आफ्नामान्छेका कार्यक्रममा पैसा दिएर राजनीति मजबुत बनाउने प्रवृत्ति झन बढ्छ,’ उनले भने ।

चालु आर्थिक वर्षमा सिंचाइ विभागले १ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । भेरी डाइभर्सनको ठेक्का नलागेपछि मन्त्रालयले विनियोजित सबै बजेट रकमान्तर गरेको थियो । अर्थले सिंचाई सकेसम्म राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले सोही प्रकृतिको योजनामा रकमान्तर गर्न भनेको थियो । सिंचाईले २१ करोड रुपैयाँ रानी जमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजनालाई दिई बाँकी नदी नियन्त्रणमा खर्च  गर्न निकासा गरेको छ । मध्यपश्चिम र सुदूर पश्चिम क्षेत्रका आयोजनाको  बजेट रकमान्तर गर्दा अरु क्षेत्रमा  नपाइँने भएकाले मन्त्री एनपी सावदले ति दुई विकास क्षेत्रका नदी नियन्त्रणमा दिएका छन ।

Source: Ekantipur.com