काठमाडौ, असार १३ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ६ खर्बको हाराहारीमा बजेट बनाउँदैछ । १५ गते ल्याउन लागिएको नीति तथा कार्यक्रम झण्डै झण्डै टुंगिएकोले त्यसकै आधारमा बजेट निर्माण भैरहेको छ ।
नेपाललाई सन् २०२२ सम्ममा अति कम विकसितबाट विकासशील राष्ट्र बनाउने लक्ष्य अनुसार जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य प्राथकितामा राखेर बजेट निर्माण भइरहेको छ । ‘व्यापार असन्तुलन हटाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित छ’ प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहाकार डा. चीरञ्जीवि नेपालले भन्नुभयो ।
बजेट निर्माणको लागि सबै मन्त्रालयबाट आएका कार्यक्रममाथिको छलफल सकेर बजेटमा समावेश गर्ने कार्यक्रम र बजेट सीमा करिब करिब टुङ्गो लागिसकेको छ । बजेटमा समावेश गर्नका लागि नीतिगत छलफलमा टुङ्गो लागेका केही मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरु मन्त्रालयगत रुपमा यस्ता छन् ।
उर्जा मन्त्रालय
- लोडसेडिङ न्यूनीकरणलाई मुख्य प्राथमिकता दिंदै आगामी बर्ष निर्माण पूरा हुने आयोजनालाई कार्यप्रगतिका आधार थप बजेट उपलब्ध गराउने । त्यसको लागि मूल्यांकन गर्न विद्युत प्राधिकरण, उर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगको सँयुक्त अनुगमन संयन्त्र बनाउने ।
- माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनालाई थप २ अर्ब ऋण लगानीको प्रस्ताव गर्ने ।
- पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लागि नेपाल सरकारले गर्ने काम र भारत सरकारले गर्ने काम यकिन गर्ने गरि संयुक्त डिपिआर तयार गर्न १५ करोड छुट्टयाउने ।
- बुढी गण्डकी जलविद्युत विकास समितिको लागि ५५ करोड उपलब्ध गराउने ।
- बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको लागि कुवेत फण्ड र साउदी फण्डसँग सहायताको लागि पहल गर्ने ।
- नलसिंह गाड जलविद्युत विकास समितिको लागि ७ करोडको सीमा भएपनि ९० करोडको प्रस्ताव आएकोले मन्त्रालयले छलफल गरि मिलाउने ।
- जल तथा उर्जा आयोगको लागि ५ करोड दिने ।
- नेपाल भारत प्रशारण लाईनलाई उच्च प्राथमिकता दिंदै आवश्यक बजेट दिने ।
सिञ्चाई मन्त्रालय
- भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना तेश्रो वर्ष पनि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन नसकेकोले आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ लाई प्रथम वर्ष मानेर कार्यक्रम तथा वजेट विनियोजन गर्ने ।
- रानी जमरा कुलरिया सिञ्चाई आयोजनाको लागि नेपाल सरकारको स्रोतबाट १ अर्ब र अरु वैदेशिक सहायतका आधारमा बजेट प्रस्ताव गर्ने ।
- प्रगन्ना वड्कापथ सिञ्चाई आयोजनालाई दोश्रो प्राथमिकता पि टु बाट पहिलो प्राथमिकता पि वान मा सार्ने ।
- बबई सिञ्चाई आयोजनालाई १ अर्ब ।
- मर्मत संभारको क्रममा रहेको सुनसरी मोरङ सिञ्चाई आयोजनाको लागि ड्रेजर मेसिन खरिदको लागि बजेट दिने ।
- जनताको तटबन्धमा १ अर्ब ।
- सिक्टा आयोजनाको लागि १ सय ११ करोड दिने र थप साउदी कोषबाट सहायता लिने ।
- पिंगुआ सिञ्चाई आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्ने ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
- सार्क सम्मेलनलाई मध्यनजर राखेर सडक मर्मत, सुधार र विस्तार तथा हरियाली बनाउन १ अर्ब ५० करोड दिने ।
- सामरिक सडक पुर्नस्थापनाको लागि नयाँ बजेट उपशीर्षक दिने ।
- पूर्वाधार विकास कोषको अबधारणा ल्याउने ।
- कान्ति राजपथलाई पहिलो प्राथमिकता पिवान मा राखी स्तरोन्नति गर्ने ।
- पर्यटन सडक निर्माण र पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बिचमा सामाञ्जस्यता कायम गर्ने ।
- काठमाडौं मेट्रो रेल लगानी बोर्डबाट अघि बढाउने भएकोले बजेट नदिने, तर पूर्वपश्चिम रेल मार्गको लागि विस्तृत अध्ययनको लागि बजेट निरन्तरता दिने ।
- यातायात ब्यवस्था तर्फका क्रियाकलापलाई पूर्ण यान्त्रिक र स्वचालित बनाउने ।
- सामरिक महत्वका, राष्ट्रिय महत्व भएका, जिल्ला सदरमुकाम एंव दुई जिल्ला जोड्ने बाहेकका साना सडकलाई स्थानीय निकायलाई नै सुम्पने ।
- स्रोत साधानको सिमा नाघेर बहुवर्षीय ठेक्का नगर्ने ।
शहरी विकास मन्त्रालय
- खानेपानी विभागको भवन बनाउन आवश्यक बजेट दिने ।
- एकीकृत ढल विकास नीति तर्जुमा गर्ने ।
- तेश्रो शहरी खानेपानी छुट्टै बजेट शीर्षक दिने ।
- खानेपानी सहलगानी कार्यक्रममा ६०:४० को प्रावधानलाई ७०:३० बनाउने ।
- विस्तृत शहरी पुर्वाधार नीति बनाउने ।
- सुख्खा खानेपानी आयोजनाको लागि छुट्टै वजेट शीर्षक दिने ।
- उदयमान शहरका लागि नगरविकास कोषमा छुट्टै कोष बनाउने ।
- नगरपालिका घोषणको एक आधार फोहरमैला व्यवस्थापनलाई पनि बनाउने ।
- खानेपानी र सरसफाईका क्षेत्रमा हुने लगानीमा एक कार्यक्रम, एक बजेट, एक प्रतिवेदनको नीति बनाउने ।
- नमुना शहर विकासको लागि ४ वटा शहरको लागत नै ७ अर्ब रहेकोले बजेट मिलाउने ।
- सिंहदरवारलाई स्वच्छ, हरावरा र सुन्दर बनाउन बजेट दिने
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
- सूचना आयोगका लागि भवन किन्ने ।
- काठमाडौं उपत्यका तथा मोटरको पहुँच भएको स्थानमा अधिकृत सम्मका सबै कर्मचारीलाई मोटरसाईकलको ब्यवस्था गर्ने ।
- चालु आर्थिक बर्षमा हुलाकका हल्कारा र सवारी चालकको लागि थप दायित्व सिर्जना भएको ८ करोड आगामी बर्ष दिने ।
- सूचना आयोगलाई चलायमान बनाउन विकास साझेदारको सहयोग लिने ।
- रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनले आफ्नो रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्ने ।
विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय
- राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा व्याण्डवीथको क्षमता बढाउन बहुवर्षीय योजना बनाई आबश्यक रकम दिने ।
- मौसम अनुगमनलाई वैज्ञानिक बनाई यसको बहुपक्षीय उपयोग गर्न सक्ने प्रणाली बनाउने । यसको लागि मौषम विभाग र नागरिक उडड्न प्राधिकरण बिच एमओयु गर्ने ।
- हावापानी सम्बन्धि भरपर्दा तथ्याकको आधार बनाउने ।
- नाष्टले प्रतिभा पलायन रोक्नको लागि अनुसन्धान तथा प्रोत्साहनमुलक कार्यक्रम ल्याउने ।
- वैकल्पिक उर्जामा अनुदान नीतिलाई सामयिक बनाउने ।
- विद्यालयहरुमा पनि वैकल्पिक उर्जा वितरण गर्ने ।
- शहरी क्षेत्रका अस्पताल एफएममा वितरण भएको सौर्य उर्जा प्रणालीको अनुगमन गर्ने ।
मन्त्रालयगत रुपमा प्राप्त यी कार्यक्रमहरु बजेटको नीतिगत छलफलका क्रममा निस्किएका निश्कर्षहरु हुन् । बजेटको अन्तिम तयारी हुँदा यी केही कार्यक्रम र बजेट सीमा परिवर्तनको सम्भावना पनि छ ।
प्रधानमन्त्री तत्काल नआए पनि बजेट नरोकिने
अमेरिकामा उपचाररत प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला कहिले फर्कने भन्ने टुङ्गो नलागेपनि सरकारले १५ गते नीति तथा कार्यक्रम र २७ गते बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले आफु नभएपनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नरोक्नु भन्नुभएको छ त्यसैले त्यही अनुसार तयारी भएको छ’ प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाकाहार डा.चीरञ्जीवि नेपालले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफु नभएपनि बजेट र नीति कार्यक्रम नरोक्न भनेकोले उहाँ नभए पनि अघि बढ्ने नेपालले बताउनुभयो । ‘उहाँले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बामदेव गौतम सहित सबै दलका नेताहरुलाई यसको जिम्मा दिएर जानुभएको छ त्यसैले समस्या हुँदैन’ नेपालले भन्नुभयो ।
कमल पराजुली/उज्यालो ।
