रञ्जन अधिकारी, पोखरा २७ असार / अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरी तथा अन्य सरोकारवाला निकाय र सरकारी वकिलबीच समन्वयको लागि प्रभावकारी कार्यक्रम, समन्वयात्मक भावना र संस्कारको विकास गरिनुपर्नेमा जोड दिईएको छ ।
पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पोखराले सरकारी वकिल कार्यालयको काम कारबाहीको सम्बन्धमा पोखरामा शुक्रबार आयोजना गरेको छलफल तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा निर्देशन लिनेदिने विषयमा प्रहरी र सरकारी वकिलबीच मतभिन्नता हुँदा न्यायिक कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन कठिनाई भएकाले आपसी समन्वयमा जोड दिईएको हो ।
कार्यक्रममा सरकारी वकिल कार्यालयले सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरु र सरोकारवासँगको अपेक्षा शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय पोखराका सहन्यायाधिवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले सरकारी वकिल समक्ष केश फाइल पठाउँदा मिसिल अध्ययन गर्न र निर्णय तथा अभियोजन गर्न लाग्ने समयलाई ख्याल गर्न सुझाए । अनुसन्धानको क्रममा साक्षी र अभियुक्तको पहिचान खुल्ने स्पष्ट विवरण खुलाउनुपर्ने, बयान बकपत्रमा सम्बन्धित अधिकारी नै प्रत्यक्ष सहभागी हुनुपर्ने, अनुसूचि बाहिरका मुद्धा अनुसन्धान गर्दा र नेपाल सरकारलाई सरोकार पर्ने मुद्धामा निर्णय गर्दा सरकारी वकिलको राय लिन उपयुक्त हुने उनको धारणा थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक बसन्तकुमार लामाले प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयका मिसिल बुझाउँदा समय नपुग्ने गुनासो आउनु स्वभाविक रहेपनि अनुसन्धान र प्रक्रियाका कारण केहि ढिलो हुने गरेको स्वीकार गरे । ‘साक्षीका रुपमा बकपत्र गराउने सम्बन्धमा केहि कठिनाई हुने गरेको छ ।’ उनले भने ‘मुद्धा प्रक्रिया अघि बढाउन कहिलेकाहिं सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरीको दुई कुरा हुँदा गाह्रो हुने गर्दछ ।’ अनुसन्धानमा देखिएका कमीकमजोरी समेत निर्देशन गर्ने अख्तियारी सरकारी वकिल कार्यालयलाई रहने भएकाले समझदारीपूर्ण ढंगले अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
प्रमुख अतिथि पुनरावेदन अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सरकारी वकिलले पनि जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने भन्दै अब पहिलेजस्तो अवस्था नरहेको बताए । उनले भने ‘न्यायालय किन ढिला, खर्चिलो भनेर गुनासो गरेर मात्र हुँदैन । अब समुदायमा जाने प्रयास सुरु भएको छ । समुदायसँग दुरी राख्नुहुँदैन ।’
श्रेष्ठले अपराधी नछुट्ने र निर्दोष नफस्ने गरी सबैले आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न आग्रह पनि गरे । ‘नागरिक समाज, पत्रकार सबैले आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । प्रहरी र सरकारी वकिलको मात्र काम होईन ।’ उनले भने– ‘अनुसन्धानका क्रममा नागरिकले सत्य भनिदिएन भने, पत्रकारले सही लेखिदिएन भने अपराधिले उन्मुक्ति पाउने अवस्था पनि आउन सक्छ । यस्तो यन्त्र अहिलेसम्म बनेको छैन, जसले घटनाको सही तथ्य दिऊन् ।’ उनले पोखरामा आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालमा एउटा पनि मानवअधिकार विरुद्धको मुद्धा हेर्न नपरेको समेत जानकारी दिए ।
विशेष अतिथि कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतले सरकारी वकिलको कामकर्तव्यबारे बुझाउँदै नागरिकले पनि आफ्नो ठाउँबाट कसरी सहयोग गर्न सक्छ भन्नेबारे कार्यक्रम आयोजना हुनु सुखद रहेको बताउँद्यै छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई मनन गर्दै सुधारका साथ अघि बढ्न आग्रह गरे ।
मानवअधिकारकर्मी खगराज आचार्यले प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरुलाई मानवोचित व्यवहार भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन र निर्देशन गर्ने अधिकार प्राप्त सरकारी वकिल कार्यालयले यसलाई कार्यान्वयन गर्दै राम्रो काम गर्न अनुरोध गरे ।
पुनरावेदन बार एशोसियसनका अध्यक्ष मुकुन्दराज अर्यालले पर्याप्त प्रमाण पु¥याउन नसक्दा अभियुक्त समेत छुट्ने गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै अभियोगपत्र नक्कल अभियुक्तलाई दिनुपर्ने महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको निर्देशन कार्यान्वयन भएको नभएको बारे जिज्ञासा राखे ।
जिल्ला बार एशोसियसनका अध्यक्ष पदमपाणी देवकोटाले प्रहरी हावी बन्दा सरकारी वकिलको भूमिका कमजोर भएको हो कि ? भन्ने गुनासो बढ्दै गएकोमा ध्यानाकर्षण जनाउँदै महान्यायाधिवक्ता राजनीतिक नियुक्ति अनुसार हुने भएकाले तलसम्मै यसको प्रभाव परेनपरेको भन्दै आशंका जनाए ।
अधिवक्ता कृष्णबहादुर थापाले दफा दफा थपेर अभियुक्त उपर मुद्धाको भारी बोकाउँदा प्रमाणको अभाव नजुटेपछि सरकारी वकिलको भूमिका नै असफल बन्नसक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण जनाए । छलफलमा प्रमुख मालपोत अधिकृत दीर्घनारायण पौडेल, अशोक पालिखे लगायतले बोलेका थिए ।
पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपन्यायाधिवक्ता बलराम त्रिपाठीले स्वागत तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता योगनाथ ढकालले कार्यक्रमको सञ्चालन गरेका थिए ।
