गोकुल बानियाँ पोखरा १० भदौ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको राष्ट्रिय परामर्श भेला बुधवारदेखि पोखरामा सुरु हुदैछ । ग्लोबल फण्ड अन्तर्गत डिभा परियोजनाको सहयोगमा निल हिरा समाजले आयोजना गरेको भेला दुई दिन सम्म चल्नेछ ।
भेलाको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको निल हिरा समाजले जनाएको छ । मंगलवार पत्रकार सम्मेलन मार्फत दिईएको जानकारी अनुसार भेलामा सहभागि हुन समाज अन्तर्गत ४० जिल्लाका एक सय ८० यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधिहरु पोखरा आएका छन् । बुधवार र बिहिवारको दुई दिने भेलामा यस क्षेत्रका कार्यरत स्वदेशी तथा बिदेशी संघसंस्थाका प्रमुख एबं प्रतिनिधिको साथै निति निर्माण र कानुन कार्यन्वयन तहमा रहेका ब्यक्तिहरुको पनि सहभागिता रहनेछ ।
सभासद्, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला बिकास समिति, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, राष्ट्रिय यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र, मानबअधिकार आयोग, यूएनडिपी, अमिरकन दुतावास, सेभ द चिल्ड्रेन र यस समुदायका झण्डै साढे तीन सय प्रतिनिधि भेलामा सहभागि हुनेछन् ।
तेस्रो लिङ्गी अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठका अनुसार भेलामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको मानब अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको बिषयमा भएका गतिबिधि र यसका चुनौतिका बिषयमा गम्भिर छलफल हुनेछ । निल हिरा समाज अन्तर्गत ४० जिल्लामा रहेका शाखा कार्यालयले आ–आफ्नो जिल्लामा भएका प्रगति र चुनौतिको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् ।
कार्यक्रममा समुदायका ब्यक्तिहरुको सफलताको कथा, निल हिरा समाजद्धारा निर्मित चौथो बर्षको यात्रा नामक बृतचित्र पनि प्रस्तुत गरिने र अन्तमा पोखरा घोषणापत्र जारी हुने नौलो बिहानी पोखराका संयोजक राजु थकालीले बताए । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको पोखरामा हुन लागेको यो दोस्रो राष्ट्रिय भेला हो । निल हिरा समाजका गतिबिधिलाई अझ प्रभाबकारी बनाउने उद्देश्यले प्रत्येक बर्ष राष्ट्रिय परामर्श भेला आयोजना गर्दै आएको छ ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको मानबअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था सहारा नेपालकी कार्यक्रम संयोजक दुर्गा थापाले कानुनी रुपमा प्रप्त अधिकारलाई पनि यो समुदायले उपयोग गर्न सक्ने अबस्था नरहेको बताईन् । पहिलो संबिधान सभामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको तर्फबाट एक जना प्रतिनिधि भएपनि दोस्रो संबिधानसभामा नरहेकाले मनोनित २६ सभासद्भित्र प्रतिनिधित्वको लागि समाजले लविङ गर्दै आएको छ ।
निति निर्माण तहमा एक जना पनि प्रतिनिधि नहुदा यसअघि प्राप्त अधिकार पनि गुम्ने खतरा रहेको श्रेष्ठले बताईन् । नेपालमा झण्डै ४ देखि ५ लाखको हाराहारीमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरु रहेको अनुमान छ । पत्रकार सम्मेलनमा निलहिरा समाजकी सुसिला लामा, परिबर्तन नेपाल पोखराकी संयोजक बिन्दिया गौतम लगायतले बोलेका थिए ।
