१६ भदौ, काठमाडौं / संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराई कडि्कएपछि सोमबारको बैठकले नयाँ संविधानमा रहने केही महत्वपूर्ण विषयमा सहमति जुटाएको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकमा सभापति भट्टराई निकै कडारुपमा प्रस्तुत भएका थिए । सहमतिको समयसीमा ५ दिनमात्र बाँकी रहँदासमेत कुनै पनि विषयमा सहमति हुन नसनेको भन्दै भट्टराईले फेरि असफल हुन हो ? भन्दै नेताहरुलाई प्रश्न गरेका थिए ।
भट्टराईले अब सम्वाद समितिको बैठक नियमित बस्ने भन्दै शीर्ष नेताहरुसहित सबै सदस्यलाई अनिवार्य उपस्थित हुन समेत निर्देशन दिएका छन् । साथै उनले शीर्ष नेताहरुलाई व्यक्तिगत नभए पार्टीको धारणासहित आउन भनेको स्रोतले जनाएको छ ।
के-के भयो सहमति ?
बैठकले नयाँ संविधानको नाम ‘नेपालको संविधान’ राख्ने सहमति गरेको छ । यसअघिका छलफलहरुमा उपमितिले यही नाम प्रस्ताव गरे पनि साना दलका सदस्यहरुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान भन्नु पर्ने बताएका थिए । बैठकले संविधान जारी हुँदा बहाल रहेका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति नयाँ संविधानबमोजिम निर्वाचन नहुँदासम्म कायम रहने सहमति गरेको छ । तर, कुनै कारणले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पद रिक्त भए संसदबाट निर्वाचित गरी पदपूर्ति गर्ने उपसमिमतिको प्रस्तावबारे भने शासकीय स्वरुपबारे छलफलमा टुङ्गो लगाइनेछ ।
बैठकले संविधान जारी हुँदा कायम रहने मन्त्रिपरिष्द नयाँ संविधान अनुसार गठन भएको मानिने सहमति गरेको छ । बैठकले संविधान जारी हुँदा कायम रहने अदालत, संविधान नि
काय र तीनमा रहने पदाधिकारी अर्को संरचना नबन्दासम्म कायमै राख्ने सहमति गरेको छ । नयाँ विधायिका नबनिसकेको अवसथामा संविधान कार्यान्वयन गर्न कुनै अवरोध आएमा राष्ट्रप्रमुखले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बाधा अड्काउ फुकाउ सम्बन्धी आदेश जारी गर्न सक्ने र सदन सुरु भएको एक महिनाभित्र अनुमोदन गराउनुपर्ने सहमति अनुमोदन गरेको छ ।
मुलुक अब व्यवस्थापिका–संसदरहित कहिल्यै नहुने
बैठकले मुलुक अब उप्रान्त व्यवस्थापिका–संसद्रहित कहिल्यै नहुने प्रावधानलाई पारित गरेको छ । समितिले विधायिकासम्बन्धी विषयमा सहमति गरी मुलुकमा अर्काे निर्वाचन भएर पहिलो बैठक नबसेसम्म पुरानै व्यवस्थापिका–संसद् रहने प्रावधानलाई पारित गरेको हो ।
बैठकले संवैधानिक परिषद्को गठनमा कार्यकारी सरकार प्रमुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिपक्ष दलका नेता, सभामुखबाहेक विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेकामध्येबाट समावेशिताका आधारमा एकजना महिलासमेत अनिवार्य रहने प्रावधान पारित गरेको समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले बताए ।
तत्कालीन संवैधानिक समितिमा रहेका असहमतिसम्बन्धी विषयमा उपसमितिले सहमति कायम गरी पठाएका अधिकांश विषयमा समितिले सहमति गर्ने क्रममा बैठकले राजदूतको नियुक्ति पनि समावेशिता र समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तो नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रप्रमुखले गर्नेछन् । जसले कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि निुयक्त गर्न सक्ने छन् ।
आगामी माघ २१ को निर्धारित संविधान निर्माणको कार्यतालिकाभित्रै सहमति जुटाउन प्रत्येक दिन बैठक राखी दिनरात मिहिनेतका साथ काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै सभापति भट्टराईले समितिका सदस्यलाई बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन र बोल्दाखेरी व्यक्तिगतभन्दा पनि दलको विचार राखेर सहमति जुटाउन आग्रह गरे ।
सहमति जुटाउन आफूले सभामुखसहित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३१ दल र दुई स्वतन्त्र सभासद्को बैठक बोलाएर निर्धारित तालिकाअनुसार नै संविधान निर्माणका लागि सहमतिको प्रयास गरिरहेको सभापति डा. भट्टराईले जानकारी गराए ।
संविधानसभाको म्याद थप्नका लागि प्रयास गरेको भनी बाहिर सञ्चारमाध्यममा आएकोे प्रचारबाजी गलत भएको भन्दै सभापति डा. भट्टराईले निर्धारित समय आउन थोरै समय भएकाले सहमति जुटाउन सबैको प्रयास आवश्यक रहेको बताए ।
आजको बैठकमा प्रारम्भिक वार्ता उपसमितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले उपसमितिको म्याद थपसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका थिए भने तत्कालीन संवैधानिक समितिको प्रतिवेदनमा उल्लिखित असहमतिका विषयमा उपसमितिले गरेको सहमतिसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७१ माथि छलफल गरिएको थियो ।
वामदेवले भने- क्षेत्रीबाहुनलाई घोचपेच नगरौं
संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिमा उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम र जनजाति नेताबीच जुहारी चलेको छ । बैठकमा समावेशीकरणलाई लिएर विवाद भएको हो । संवैधानिक परिषद् गठनसम्बन्धी छलफलमा जनजाति नेताहरुले राष्ट्रिय जीवनमा योगदान दिएका तथा विज्ञको तर्फबाट नियुक्त गरिने सदस्यहरु समावेशिताका आधारमा चयन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
तर, एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका गृहमन्त्री गौतमले साना-साना कुरामा समेत समावेशी भनेर बखेडा नझिक्न आग्रह गरे । ‘जातिपातिको कुरा छाडिदिनुस्, यो सबै परिर्वतन तपाईहरुले घोचपेच गर्दै आएको उपल्लो जाति(क्षेत्री बाहुन) कै नेतृत्वमा भएको हो’ गौतमले भने-’त्यही जातिलाई घोचपेच नगरौं ।’ लगत्तै गोपाल दहित, रुक्मिणी चौधरीसहितका सभासदहरुले गौतमले चर्तिकला थाहा भएको भन्दै विरोध गरे ।
