रञ्जन अधिकारी पोखर, १८ भदौ । नेकपा–माओवादीका सचिव देव गुरुङले हाम्रो नदिनाला माथि नेपाली जनताको अधिकार कायम गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न गम्भीर रुपमा खडा भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आÇनै मुलुकको हित विपरित भारतसँग गर्न तयार भएका विभिन्न राष्ट्रघाती सम्झौताले हाम्रा पानीमाथिको अधिकार नै गुम्ने खतरा उत्पन्न भएकाले जनता सचेत बन्न उनले आग्रह गरे ।
नेपाल भारत उर्जा विकास सम्झौता (पीडीए) तथा उर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) सम्बन्धमा केन्द्रित रही संयुक्त जनसमिति नेपाल तमुवानले पोखरामा बुधबार आयोजना गरेको ‘माथिल्लो कर्णाली परियोजना तथा विद्युत व्यापार सम्झौताः नेपालमा यसको असर’ विषयक विचार गोष्ठीका प्रमुख अतिथि गुरुङले भारतले नेपालसँग गर्न लागेको सम्झौता कुनै हालतमा नेपालको हितमा नरहेको दाबी गरे । ‘यो गम्भीर रुपले राष्ट्रिय स्वाधिनता, सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको विषय भएकाले जीवन मरणको लडाईं लड्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ उनले भने ‘सडक, सदन, सरकार जहाँ रहेपनि राष्ट्रियताको मुद्धालाई हामी गुम्न दिँदैनौ । राष्ट्रिय सार्वभौममाथि गद्धारी गर्न दिँदैनौं । राष्ट्रघात विरुद्ध लगातार लडिरहन्छौं ।’
भारतले अपर कर्णालीलाई केन्द्र विन्दु बनाएर कर्णालीका किनारैकिनार भएर प्रसारण लाईन जोड्ने तर यहाँ ग्रिड पनि नहुने, राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा पनि नजोडी सिधै निर्यातका नाममा भारत लैजाने षड्यन्त्र गर्दै नेपाललाई लोडसेडिङ बनाउन खोजिरहेकोमा सचेत रहनुपर्ने गुरुङको भनाई छ । ‘सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोत र साधन सिध्याईदिने हो भने, भारतको प्रान्त जत्तिको अधिकार पनि रहेन भने नेपाल राष्ट्रको के औचित्य रह्यो ?’ उनले भने ‘पानी माथिको अधिकार नै खोस्ने तरिकाले आएका हुन् उनीहरु । राष्ट्रिय हितलाई कुण्ठित गर्ने गरी विदेशी लगानी भित्राउनु हुँदैन। नेपालको जलश्रोतमाथि एकाधिपति कायम गर्ने योजना सफल हुन दिँदैनौं ।’
भारतले उर्जाको नाममा यहाँको पानीमाथि गिद्धे दृष्टि राखेको नभई सिंचाईका लागि आएको बताए । ‘उर्जा उनीहरुको सेकेण्डरी प्राईरोटी हो, उर्जाको विकल्प त प्रशस्त छन् । पहिलो प्राथमिकता त सिंचाई हो ।’ उनले भने ‘गंगा नदिमा वृहत्तर प्रकारको रिभर कनेक्सन प्लाण्ट बनाउने प्लान छ उनीहरुको । ब्रह्मपुत्र नदिदेखि पश्चिमका नदिहरु सबै एकै ठाउँमा केन्द्रित गरेर उत्तर प्रदेश र बिहारको सिञ्चाईं परियोजना सहित दक्षिण भारतसम्म पु¥याउने योजना छ । यसका लागि ७५ प्रतिशत पानी नेपालको चाहिन्छ ।’
मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा आफूहरुकै विरोधपछि ४५ दिनभित्र गर्ने भनेर पछि सारेको यो सम्झौताका लागि उर्जा सचिवलाई वार्ता गर्ने अख्तियारी दिएकोमा उनले आत्ति जनाए । काँग्रेस, एमाले लगायतका दलहरुमा पनि केहि राष्ट्रबादी नेताहरु रहेको भन्दै उनले अब सबै मिलेर यो षड्यन्त्र सफल हुन नदिने, सर्वदलीय नामबाट अभियान थाल्ने र यही २२ गतेदेखि नै प्रशासन कार्यालयमा विरोधपत्र दिने, नेपाल बन्द, चक्काजाम जे जे गर्नुपर्ने हो गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘अरु थप व्यापारका लागि भन्दै जुन सम्झौता गर्न खोजिदैं छ । प्राईभेट सेक्टरमा प्रसारण लाईन बनाउने, आफैं उत्पादन गर्ने र आफैं निर्यात गर्ने तर कति उत्पादन वा निर्यात भयो भन्ने मोनिटरिङ छैन, यो पनि मनपरी भयो त्यसैले हाम्रो पिटिए प्रति विरोध हो ।’ उनले प्रष्ट पारे ।
आन्तरिक रुपमा यहाँको प्राधिकरण, नीजि क्षेत्रसँग पीडिए गर्न तयार नहुने तर भारतसँग भने हतारो किन ? भन्ने प्रश्न गर्दै उनले थपे ‘माथिल्लो तामाकोशीको मोडलमा किन नजाने ? रेट्यिान्सलाई उर्जा विकासमा किन लगानी नगर्ने ? जति उत्पादन भएपनि मुलुकको विकास निर्माणमा यही नै खपत हुन्छ बढि हुँदैन । अनि कसरी व्यापार ?’
गोष्ठीमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पृथ्वीनारायण क्याम्पसका सहप्राध्यापक गोपाल चिन्तनले जल तथा ऊर्जासम्बन्धी प्रश्नहरुलाई जलदर्शन, जलवाद, जलविद्रोह, जलयुद्ध र जल संविधानको दृष्टिबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । विगतका सन्धी सम्झौतामा भएका असमान प्रावधानहरु खारेज नगरेसम्म वा सच्याएर समान नगरेसम्म कुनै हालतमा नयाँ सन्धिसम्झौता गर्नै नहुने उनले बताए । ‘कोशीलाई १९५४ देखि ९९ वर्षका लागि, गण्डकलाई १९५९ बाट अनन्तकालका लाग र महाकाली पञ्चेश्वरलाई १९९६ देखि ७५ वर्षका लागि भारतलाई बुझाईसकेका छौं ।’ उनले भने – ‘यसबाट नेपालले के उपलब्धि हासिल ग¥यो ? विचार गरौं । नत्र हामी सदाका लागि भारतको जल तथा ऊर्जा उपनिवेशमा परिणत हुनेछौं ।’
कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै प्रा.डा. कृष्ण केसीले माथिल्लो कर्णाली र अरुण ३ जस्ता आयोजनाहरु विदेशीलाई दिनुहुँदैन हामीले हाम्रै लागि बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘विद्युत आफूलाई पुगेपछि पो व्यापार गर्ने हो, विक्री गर्ने हो । हामीलाई नै पुग्दैन अनि केको व्यापार ?’ उनले भने ‘जति विद्युत निकाले पनि हामीकहाँ नै खपत हुन्छ ।’
अर्का टिप्पणीकार अधिवक्ता तिलक पराजुलीले नेपालको हितमा हुने गरी जुन सम्झौता गरेपनि हुने तर राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दु बनाईनुपर्ने उल्लेख गरे । ‘भारतले लगानी गर्छु भन्दा हुँदै हुँदैन भन्नु पनि अतिवादी सोच हो । तर, राष्ट्र हितमा भने हुनैपर्छ ।’ उनले भने ।
प्रा. भवानी पाण्डेले भारतीय जलदादागिरी र नेपालको निरिहताले यस्तो अवस्था आएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय हित विपरित कुनै पनि राजनीतिक दल र नेताहरु नलाग्न सुझाव दिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुलमीले राजनीतिक स्थायित्व नभएसम्म मुलुकलाई यसरी नै मुसो जस्तो खेलाईरहने बताउँदै पहिले संविधान निर्माण त्यसपछि विकास निर्माणमा लाग्न सुझाव दिए ।
मानवअधिकारकर्मी टेकनाथ बरालले महाकाली सन्धीपछि नेपाली जनताले सुती सुती खान पुग्ने भन्दै नेताहरु कुर्लिएपनि उपलब्धी खोई त ? भन्ने प्रश्न गर्दै अब नेपालीमा बुद्धि पनि आएको, धन पनि भएकोले हाम्रो सम्पती हामी आफैं उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
जनसमितिका संयोजक बुद्धिराम तमुको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका शंकर बराल, नेकपा एकीकृतका रामजी थापा, संघीय समाजवादीका दीपक तामाङ, एमाओवादीका गंगा पोखरेल, फोरम नेपालका रामकाजी चर्मकार, ध्रुब अधिकारी, ज्ञानबहादुर कार्की, ज्योति भट्टचन लगायतले बोलेका थिए । कार्यक्रमको संचालन सहसंयोजक लोकबहादुर थापाले गरेका थिए ।
