काठमाडौं, १३ असोज / मंलबारसम्म संविधानका विवादित विषयमा सहमति गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको समयसिमा छ भने संसद् बैठक लगातार अवरुद्ध हुँदै आएको छ । यि विषयमा छलफल गर्नका लागि तीन दलबीच पटकपटक छलफलको प्रयास भएपनि बैठक बस्न सकेको छैन । पछिल्लापटक बोलाईएका बैठकहरुमा सामान्य छलफल समेत हुन सकेको छैन । सोमबार दुईपटक सहमतिका लागि बैठक बस्ने प्रयास गरेपनि असफल भयो ।
सहमतिका लागि भन्दै विहान ८ बजे सिंहदरबारमा शीर्ष तीन दलको बैठक बस्ने तय भएको थियो । नेताहरु भेला भएपनि छलफल केहीपनि भएन । बैठकमा एमालेका शिर्ष नेताहरु नआएपछि बैठक स्थगित भयो र फेरी १२ बजे बस्ने भन्दै नेताहरु छुट्एि ।
बैठकपछि एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान बनाउने विषयमा कांग्रेस एमाले गम्भिर नभएकाले समस्या आएको आरोप लगाए । उनले भने,‘ कांग्रेस एमाले सहमति त के वार्ता गर्न समेत तयार छैनन् ।’
पत्रकारकै अगाडीबाट उनले एमालेका नेता माधवकुमार नेपाललाई फोनबाट जसरी पनि बैठकमा आउन भन्दै असन्तुष्टि पोखे । उनले एमाले अध्यक्ष केपी ओली झापा गएको जानकारी पठाएको भन्दै तत्काल आउन नेपाललाई आग्रह गरे ।
दिउँसो साढे १२ बजेका लागि बोलाईएको बैठकपनि त्यस्तै भयो । एकीकृत माओवादीबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई, कांग्रेसबाट उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, एमालेबाट उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी भेला भए । फेरी पनि बैठक नवसी हिडे ।
नेताहरुले कुनै प्रतिकृया दिएनन् । रामचन्द्र पौडेलले नरोकिई,‘ हुँदैछ, सहमति हुन्छ’ भनेर आफ्नो बाटो लागे । शीर्ष नेताहरुनै नभएपछि दोस्रोपटक हेरफेर गरिएको संविधान निर्माणको कार्यतालिकामा असर पर्ने देखिएको छ भने संसदको गतिरोध पनि लम्बिने देखिएको छ ।
तीन विकल्पसहित भट्टराईले गरे संघीय संरचनाको प्रस्ताव शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा पनि विकल्प पेश
काठमाडौ, १३ असोज
दोस्रो पटक सहमतिका लागि पाएको समयसिमा सकिन लाग्दा पनि मुख्यदलहरुबीच सहमति हुने सम्भावना नभएपछि संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराई आफैले राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीको प्रस्ताव पेश गरेका छन् । सोमबार बसेको समिति बैठकमा भट्टराईले ८, ९ र १० प्रदेश विकल्पसहित प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । एकीकृत माओवादीका नेता समेत रहेका सभापति भट्टराईले शासन प्रणालीमा पनि ४ विकल्प पेश गरेका छन् भने निर्वाचन प्रणालीमा तीन विकल्प पेश गरेका छन् ।
यस्तो छ संघीय संरचनाको प्रस्ताव
डा.भट्टराईले प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धित विधायिकाले गर्ने गरि तराई–मधेशमा २ र पहाडमा ८ हुने गरि १० प्रदेशको प्रस्ताव पेश गरका छन् । दोस्रो प्रस्तावमा भट्टराईले ९ प्रदेश रहने गरि मिथिला–भोजपुरा मधेश प्रदेश, थारुवान–अवध–लुम्बिनी प्रदेश, लिम्वुवान–मेची प्रदेश, किराँत–कोशी प्रदेश, ताम्सालिङ–सैलु–प्रदेश, मकवानपुर,चितवन र नवलपुरको मैदन क्षेत्रसहितलाई समेटेर नेवा–वाग्मती–राजधानी प्रदेश, मगरात–धैलागिरी प्रदेश, कर्णाली–खप्तड÷खसान प्रदेशको बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
८ प्रदेशको प्रस्तावमा नेता डा.भट्टराईले मिथिला–भोजपुरा–मधेश प्रदेश, थारुवान–अवध–लुम्बिनी प्रदेश, किराँत–लिम्बुवान–कोशी प्रदेश, ताम्सालिङ–सैलुङ प्रदेश, तमुवान–मगरात–गण्डकी प्रदेश, कर्णाली–भेरी प्रदेश र महाकाली–खप्तड प्रदेश हुनुपर्ने उल्लेख छ । प्रस्तावमा प्रदेशभित्रका विभिन्न जाति÷भाषिक समुदायका सघन बसोवासका क्षेत्रमा ‘स्वायत्त क्षेत्र’‘संरक्षित क्षेत्र’ र ‘विशेष क्षेत्र’ बनाउने उल्लेख छ ।
शासकीय स्वरुपको प्रस्ताव
भट्राईले चार विकल्पसहित शासकीय स्वरुपको प्रस्ताव पनि पेश गरेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली र समावेसी समानुपातिक दुईसदन र एकचरणपछि जनमतसंग्रह गर्ने वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र सदनबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति र यसमा अमेरिकी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा झैँ ‘भिट’को अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरि प्रस्ताव छ । त्यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र सदनबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा जर्मनी चान्सलरजस्तै वृहद निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको विकल्प पेश भएको छ ।
निर्वाचन प्रणालीमा बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष समानुपातिक प्रणाली,मिश्रित समानान्तर प्रणाली र मिश्रित क्षतिपूर्ति प्रणालीको चारवटा विकल्प पेश गरिएको छ । प्रस्तावमा महिला,दलित, जनजाति मधेशी आर्य–खस, मस्लिम, विपन्न वर्गको समावेशी–समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने उल्लेख छ ।
प्रक्रियामा जान खोजे राजीनामा दिन्छु : बाबुराम सम्वाद समितिको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नगर्ने चेतावनी
१३ असोज, काठमाडौं ।
संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति नगरी प्रक्रियामा जान खोजे प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नगर्ने चेतावनी दिएका छन् । बरु समितिको सभापतिबाट राजीनामा दिने उनले बताए ।
संविधानका विवादित विषयमा सहमतिका लागि सम्वाद समितिलाई मंगलबारसम्मको समयसीमा दिइएको छ । १४ गतेसम्म सहमति नभए २१ गतेभित्र मतदानका लागि प्रश्नवालीसहितको प्रतिवेदन संविधानसभालार्इ बुझाउनु पर्नेछ ।
तर, सम्वाद समितिका सभापति डा. भट्टराईले राज्यको पुनःसंरचना र शासकीय स्वरुपमा सहमति नगरी सम्वाद समितिले बनाएको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नगर्ने प्रष्ट पारेका छन् । भट्टराईले भने-‘यो कुरा मैले संविधानसभा अध्यक्ष र प्रमुख तीन दलका नेताहरुलाई भनिसकेको छु ।’
एमाओवादी उपाध्यक्ष समेत रहेका सभापति भट्टराईले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुले चाहने हो भने विवादित विषयमा सहमति जुट्ने बताएका छन् । उनले भने-‘तीन दल बसेर गर्ने हो भने सहमतिका लागि अफ्यारो छैन । तर, शीर्ष नेताहरु गम्भीर नै छैनन् ।’
यसअघि आइतबार सम्वाद समितिको बैठकमा भट्टराईले प्रमुख दलका नेताहरुमा स्वतन्त्र रुपमा निर्णय गर्ने क्षमता नभएको टिप्पणी गरेका थिए । यस्तो स्थितिमा माघ ८ मा संविधान जारी नहुने उनको भनाइ छ ।
बाबुरामजीको प्रस्ताव पार्टीको होईनः प्रचण्ड
काठमाडौ, १३ असोज ।
एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संबैधानिक राजनीतिक संबाद तथा सहमति समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले पेश गरेको संघीयता, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी प्रस्ताव पार्टीको नभएको स्पष्ट पारेका छन ।
उनले बाबुराम भट्टराईले पार्टी र तीन दलमा छलफल नगरी प्रस्ताव ल्याएकोले त्यसमा आफुहरुको कुनै भूमिका नरहेको स्पष्ट पार्दै सभापतिको हैसियतले उहाँले ल्याएको र त्यसमा विमति राख्ने अधिकार सबैको भएको स्पष्ट पारे ।
भट्टराईको प्रस्तावले काग्रेस–एमाले आक्रोसित
काठमाडौ, १३ जेठ ।
संबैधानिक राजनीतिक संबाद तथा सहमति समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले शासकीय स्वरुप र संघीयतामा राखेको प्रस्तावलाई लिएर नेपाली काग्रेस र एमालेका शिर्ष नेताहरु आक्रोसित बनेका छन ।
नेपाली काग्रेसका महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले आफूहरु प्रचण्डको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गरेर संसदको अवरोध खोल्ने प्रयासमा रहेको बेला बाबुरामको प्रस्तावले फेरि सहमति भाडेको आराप लगाउँदै काग्रेस र एमालेसँग छलफल नै नगरी प्रस्ताव ल्याउँदा सहमतिमा असर परेको भन्दै यस विषयमा सहमति हुन नसक्ने बताए । उनले भने–बाबुरामले सहमतिमा संविधान ल्याउन नदिने भए ।
यसैवीच आफूले दलहरुसँग छलफल गरेको आधारमा सहमति हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै तीन प्रस्ताव पेश गरेको भन्दै यो कुनै पार्टीको प्रस्ताव नभएको स्पष्ट पारे । उनले भोली विहान तीन दलको बैठकमा छलफल गरेर अपरान्ह समितिको बैठकमा पुन सहमतिको प्रयास गरिने स्पष्ट पारे ।
दसैंअघि संसदको अवरोध नहट्ने
१३ असोज, काठमाडौं ।
विपक्षी दलहरुको अवरोधका कारण व्यवस्थापिका संसदको बैठक सोमबार पनि अवरुद्ध भएको छ । एकीकृत नेकपा माओवादी लगायतका विपक्षी दलका सभासद उठेपछि पन्ध्रौ पटक संसद बैठक पनि अवरुद्ध भएको हो ।
विपक्षी दलहरुका तर्फबाट सद्भावना पार्टीका सभासद लक्ष्मणलाल कर्णले आफूहरु सदन खुलाउने पक्षमा भएपनि सरकारले माग सम्बोधन नगरेर संसद अवरुद्ध पार्न बाध्य पारेको बताउनुभयो । उहाँले माग पूरा नभएको अवस्थामा संसद बैठक चल्न नदिने बताएपछि सभामुख सुवास नेम्वाङले अवरोधका बीच दसैँको शुभकामना दिनुपर्दा आफूलाई दुःख लागेको भन्दै संसद बैठक असोज २२ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको घोषणा गर्नुभयो ।
संविधानसभाको बैठक २२ गते बोलाइयो
बैठकमा सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधानसभा बैठक २२ गते विहान ११ बजे बोलाइएको सूचना पढेर सुनाएका छन् । २२ गते संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिले प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
