रञ्जन अधिकारी पोखरा, २३ असोज / सेवा निवृत्त भएपछि पेन्सन लिन समस्या भएको भन्दै भूतपूर्व नेपाली भारतीय सैनिकहरुले नागरिकता समस्या तुरुन्त समाधान गर्न राज्यसँग माग गरेका छन् । भिन्नै थर लेखाएर भर्ती हुन बाध्य भूपूहरुलाई आफ्नो वास्तविक नामथरको नागरिकता मेल नखाँदा पेन्सन लिन समस्या भएको र आफ्नो शेषपछि पनि श्रीमतीले पेन्सन लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले तत्काल समस्याको हल गर्न उनीहरुले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
नेपाली भारतीय गोर्खा भूपू सैनिक संघर्ष समिति नै गठन गरी उनीहरुले आफ्नो मागको सुनुवाईका लागि विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेका छन् । समितिले नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमलाई भारतीय सेनामा भर्ती हुने समयमा सिटमा उल्लेख भए बमोजिमको नाम, थर, जन्म मिति अनुसारको नागरिकता पाउनुपर्ने लगायतका ६ बुँदे मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझाउने भएको छ ।
संघर्ष समितिको आयोजनामा असोज २८ गते पोखरामा सभागृहमा हुने गण्डकी धवलागिरी भेलामा आमन्त्रित प्रमुख अतिथि गृहमन्त्री गौतमलाई ज्ञापन पत्र बुझाईने विहीवार पोखरामा संघर्ष समितिद्धारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको हो ।
उक्त मागपत्रमा भर्ती हुने समयमा सिट रोलमा भएको नाम, थर र जन्म मिति अनुसारको नागरिकता उपलब्ध गराउन पर्ने, पारिवारिक पेन्सनका लागि बहुविबाहको उपयुक्त कानुन बनाउनपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, भारतीय सरकारसँग विभिन्न युद्धमा घाइते, अपाङ्ग भएका गोर्खा सैनिकहरु तथा आश्रित परिवारलाई क्षतिपूर्ति एवम वेलफेर पेन्सनको व्यवस्था गर्न राज्यस्तरबाटै पहलका लागि माग गरिएको छ भने भारतीय स्पेशल फ्रन्टियर फोर्समा सेवा गरेको भुपू गोर्खा सैनिक र उनीहरुको आश्रित परिवारलाई सन २००९ जुन अघि अवकास लिएकालाइ पेन्सनको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।
भूपू सैनिकको नाम फरक भएपनि दुबै नाम गरेको व्यक्ति एउटै हो भनी सरकारी निकायले प्रमाणित गरेको पत्रको आधारमा पेन्सन दिने गरिएपनि भूपू सैनिकको मृत्यु भएपछि आश्रित परिवारलाई अबदेखि नाम, थर, जन्म मिति नमिलेमा भारतले पेन्सन नदिने भएपछि भुपू सैनिकको मृत्यु पछि आश्रित परिवार समस्यामा परेको नेपाल भारतीय गोर्खा भुपू सैनिक कल्याणकारी समितिका अध्यक्ष एवं संघर्ष समितिका प्रमुख सल्लाहकार सुवेदार मनबहादुर गुरुङले बताए । ‘अब यो नियम लागु भएमा यस क्षेत्रका कम्तीमा करिव १३ हजार आश्रित परिवार पेन्सन पाउनबाट बञ्चित हुनछन् ।’ उनले भने– ‘भारतीय सेनामा भर्ती हुदाँ पहिले कुनै कागजपत्र नचाहिने हुदाँ भर्ती हुदाँको सिट रोल र नागरिकतामा नाम फरक पर्दा यो समस्या आएको हो ।’
नागरिकता र पेन्सन पट्टामा नाम फरक भएपनि व्यक्ति एउटै भएको प्रमाणीत गरेपछि आश्रित परिवारलाई पनि पेन्सन दिएकोमा भारतले नियम परिर्वतन गरी नागरिकता र पेन्सन पट्टामा एउटै नाम हुनुपर्ने नियम बनाएकोले पेन्सन पट्टाको नाम अनुसार नागरिकता दिन सरकारसँग माग गरेको संघर्ष समितिका सल्लाहकार क्याप्टेन लालकाजी गुरुङले बताए । ‘२०६३ सालदेखि नै यही माग लिएर हिँडेको छु ।’ उनले भने– ‘भारतले यो नियम लागू गरेपछि निकै समस्या हुन्छ । त्यसैले, तुरुन्त नेपाल सरकारले माग पूरा नगरे सडक आन्दोलनमा जान्छौं ।’
कार्यक्रममा कल्याणकारी समिति सचिव मनबहादुर गुरुङले गत असोज १३ गते क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा गरिएको छलफलका बारेमा जानकारी पनि गराएका थिए । संघर्ष समितिका अध्यक्ष क्याप्टेन बुद्धिबहादुर गुरुङले भारतीय भूपूहरु नेपाल नै फर्केर यहाँ योगदान गरिरहेकाले राज्यले पनि आफ्नै ठानेर उचित सहयोग गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रमको संचालन सचिव क्याप्टेन कुशप्रसाद गुरुङले गर्नुभएको थियो । नेपाल सरकारले नागरिकता समस्या सम्बोधन गरेपछि भारत सरकारसँग आफ्नो माग पुरा गराउन पहल थाल्ने वक्ताहरुको भनाई छ । नेपालमा करिव तीन लाख भुपू गोर्खा सैनिक भएको अनुमान समितिले गरेको छ भने भारतीय पेन्सन क्याम्पस पोखरा रामबजारबाट करिव ६३ हजार भुपु सैनिक र तीनका आश्रित परिवारले पेन्सन लिने गरेको जानकारी गराईएको थियो ।
