काठमाडौ, आश्विन २४ / संविधानसभाले संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन थप एक साताको समय दिएको छ । संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई विवादहरुमा सहमति जुटाउन तेस्राे पटक असोज-३० गतेसम्मको समय थपिएको हो । यसअघि दोस्रो पटकसम्म थपिएको समयसीमा भित्र पनि राज्य पुनः संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट, शासकीय स्वरुप र न्याय प्रणाली जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा दलहरुबीच सहमति हुन सकेन् । समिति सभापति बाबुराम भट्टराईले सहमति हुन नसकेको विषय र सहमति भएका ३० बुँदासहितको प्रतिवेदन संविधानसभालाई बुझाएका छन् ।
शुक्रबार बसेको संविधानसभाको पूर्ण बैठकले समितिको प्रतिवेदनमाथिकाे छलफलपछि सहमतिका लागि समय थपेको हो । सभासदहरुले बोलिसकेपछि सभाअध्यक्ष सुवास नेम्वाङले एक साता समय थपिएको घोषणा गरे । सहमति जुटाउन र नजुटे प्रश्नावली पेस गर्न समितिलाई संविधानसभाले निर्देश गरेको छ । यसअघि असोज २१ भित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी दोस्रो पटक सहमतिका लागि समय थपिएको थियो । कांग्रेस, एमालेका नेताहरुले सहमतिको नाममा मुलुककलाई बन्धक बनाउन नुहने भन्दै प्रक्रियामा जानुपर्ने माग गरेका थिए ।
बाबुरामले भने–सहमति नभए प्रकृयामै जाने हो
संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले सहमति नभएमा प्रकृयामा गएर भए पनि संविधान बनाउने भनेका छन्। संविधानसभाको आजको बैठकमा बोल्दै उनले संवाद समितिमा मतदान गरेर निर्णय गर्ने व्यवस्था नभएको र सहमति पनि नभएको बताए। सभासद्हरुले उठाएका प्रश्नमा जवाफ दिँदै उनले भने, ‘यहाँ केहीले सहमतिमा जोड दिनुभयो, केहीले प्रकृयामा जोड दिनुभयो। बास्तवमा संवाद समितिले असहमति भएको स्थितिमा सहमति खोज्नु र सभामै फिर्ता ल्याउनु बाहेक अरु केही गर्न सक्दैन। समितिसँग मतदानबाट टुंगो लगाउने अधिकार छैन।’
संवाद समितिलाई नियमावलीले दिएको कार्यक्षेत्र भनेको संवाद गरेर सहमतिको प्रयास गर्ने हो भन्दै उनले बताए, ‘सहमतिको प्रयास गर्ने र नभए प्रकृयामा जाने नै हो। यो पहिलेको संविधानसभाकै निरन्तरता हो। कि त हामी सबै हुन्छौं, संविधानसभा सफल हुन्छ। कि त हामी सबै असफल हुन्छौं। युगलाई केन्द्रमा राखेर पार्टी भन्दा माथि उठेर सोंच्नु पर्छ। त्यसो हुन सके संविधान दिन सक्छौं, संहमती वा प्रकृयाबाट। हामी सबै सहमतिको पक्षमा छौं। सहमति नभए प्रकृयाबाटै भएपनि संविधान जारी गर्नैपर्छ।’ सभापतिको हैसियतले चुरो कुरो नै समितिमा प्रवेश नगराएको भन्ने सभासद्हरुको टिप्पणी सत्य कुरा होइन भन्ने दावी गर्दै उनले भने, ‘सभापतिको हैसियतले मैले केही विषय आफै प्रवेश गराएको भन्ने पनि होइन। मैले नेताहरुसँग छलफल गरेर राय संकलनबाट आएको कुरा मात्र राखेको हुँ सन्दर्भ सामाग्रीका रुपमा। सहमतिका लागि सहयोग पुगोस भनेर मात्र त्यसो गरिएको हो। म्याद थप्ने नथप्ने संविधानसभाले हो। यति दिन उति दिन हामीले भनेका छैनौं।’
