रञ्जन अधिकारी पोखरा, ३० असोज /खाना खेर फाल्ने गर्नुभएको छ कि छैन ? अब भने सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । दिनानुदिन खाद्य उब्जनी हुने क्रम घटिरहेको छ । बढ्दो शहरीकरणले उब्जनीभूमिमा बस्ती निर्माण र गाउँमा बसेर खेती गर्नेहरुको संख्या घट्दै गएको छ ।
कृषिप्रधान देश नेपालमा केहि वर्ष अघिसम्म नेपालबाट अन्य देशमा खाद्यान्न निर्यात हुने गरेकामा अहिले आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । कास्की जिल्लालाई हेर्ने हो भने ६० प्रतिशत खाद्यान्नमात्र जिल्लामा उत्पादन हुन्छ र बाँकी ४० प्रतिशत छिमेकी जिल्ला लगायतका स्थानबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांक अनुसार विश्वभर १ करोड भन्दा धेरै मानिस भोकमरीको चपेटामा छन् । कृषिप्रधान देश नेपालमा ६० लाख जनता खाद्यान्न अभावको मारमा रहेको बताईन्छ । नेपालमा खाद्यान्न राम्रो उत्पादन हुने गरेपनि त्यसलाई सन्तुलित रुपमा प्रयोग नगर्दा नेपालीहरु भोकमरीको चपेटमामा पर्ने गरेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
बजारमा उपलब्ध खाद्यवस्तु समेत स्वास्थ्यका लागि हानिकारक बन्दै गएका छन् । महंगी छोईनसक्नु गरी बढ्दो छ तर गुणस्तरीयता खस्कँदो छ । पहिलेपहिले आफ्नै खेतबारीमा उब्जेको अन्नपानी खाँदापिउँदा मानिसहरु स्वस्थ थिए । आरामदायी जीवनशैलीले शहरमुखी बन्दा सबै किनेर खानुपर्ने बाध्यता छ । मानिसहरुमा रोग लागेर कमै उमेरमा ज्यान गुमाउने अवस्था आएको छ । यी सबैको कारण खानापानी नै हो । अन्नबाली विषादी, रासायनिक मल प्रयोग गरी उब्जाउ गरिने, बजारमा उपलब्ध सबै प्रकारका खाद्यवस्तुमा मिसावट गरिने भएकाले नै मानिसको स्वास्थ्य बिग्रँदै गएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनले स्थापना भएको दिन अक्टोबर १६ लाई सन् १९८१ देखि विश्व खाद्य दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ । ‘पारिवारीक खेतीः सबैलाई खुवाऔं, पृथ्वी जोगाऔं’ नाराका साथ नेपालमा विहिबार ३४ औं विश्व खाद्य दिवस मनाईयो । पोखरामा पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पोखरा र इन्सेक पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय पोखराले संयुक्त रुपमा खाद्यअधिकार र सरोकारवाला निकायको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना ग¥यो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पोखराका निर्देशक डा.टीकाराम पोख्रेलले खाद्य अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था र अवस्था सम्बन्धी अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
सहभागीहरुले खाद्य अधिकारका तीन सिद्धान्तहरु उपलब्धता, पहुँचता र पर्याप्ततालाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । आम नागरिकको खाद्य सुरक्षाका लागि राज्य गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरुले बजारमा गुणस्तरयुक्त खाद्यवस्तु किनबेचका लागि पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । खाद्यअधिकार सम्बन्धी ऐन कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतालाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताउँदै उनीहरुले कृषिलाई उद्योगको रुपमा मान्यता दिनु पर्ने, सामुहिक खेती, युवालाई स्वदेशमा रोजगारीको व्यवस्था गर्नु पर्ने, खाद्यान्न संकट जिल्ला तथा क्षेत्रमा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने आवश्यकता औल्याए । खाद्यपदार्थमा हुने मिसावट, विषादी प्रयोग, सही तौल, गुणस्तर र समयाअवधिको बारेमा आम नागरिकलाई सचेत बनाउन सरोकारवाला निकायले पहल गर्नु पर्ने उनीहरुको धारणा थियो ।
सहभागीहले नागरिकले पनि खानाको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने, बाली भित्राएपछि अन्नको सही भण्डारण गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यका लागि हानिकारक रासायनिक तत्व खाद्यवस्तुमा मिसावट गर्न नहुने, आफूले खान नहुने वस्तु अरुले पनि खान हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ व्यवसाय गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
नागरिक समाजका विष्णुप्रसाद बरालले दक्षिण एशियामै सूर्तिजन्य पद्धार्थ, रक्सीको व्यापारले ‘मृत्यु बिजनेस’ भईरहेको भन्दै कमजोर लुट्ने अभियानलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपालमा खान नपाएर भन्दा धेरै खाएर मर्नेको समाचारहरु पढिने सुनिने गरेकाले खानाको सही प्रयोगको शिक्षाको खाँचो रहेको बताए । बरालले कृषिलाई राज्यले प्राथमिकता दिन नसकेको भन्दै कृषकहरुले आफ्नो श्रम र लगानीअनुसार मूल्य नपाएको, सिण्डिकेटधारीहरुले लुटेर खाने गरेको, खाद्य तथा साल्ट ट्रेडिङ कार्यालयहरु जनताको सेवा भन्दा जग्गा भाडामा दिएर लुटेर खान थालेकोमा असन्तुष्टि जनाए ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख रमेशप्रसाद कोइरालाले बढ्दो शहरीकरण, युवाहरु विदेश पलायन खाद्य उत्पादनका चुनौति रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाउन विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको बताए । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कास्कीका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक रमेशप्रसाद अधिकारीले बालबालिकालाई कुपोषण र महिलामा रक्त अल्पता समस्या देखिएकोले सन्तुलित आहारमा जोड दिनु पर्ने बताए । गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयका प्रमुख मनोजप्रसाद पोखरेलले बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाईने बताए ।
कार्यक्रममा साल्ट ट्रेडिङका निमित्त कार्यालय प्रमुख सुरेशराज भण्डारी, महिला तथा बालिका कार्यालयकी प्रमुख लक्ष्मी जिसी, शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालका संयोजक रामप्रसाद सुवेदी, खगराज आचार्य, सुशासनका लागि नागरिक समाज (सुनास) का अध्यक्ष तथा पत्रकार पुण्य पौडेल, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालकी अध्यक्ष सरलाकुमारी पाण्डे, मानवअधिकार निगरानी समुहका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बराल, गैसस महासंघका अध्यक्ष गोपाल खड्का, अधिवक्ता गिरीधारी सुवेदी, सुनासका कार्यक्रम अधिकृत भानु पराजुली लगायतले उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई राज्यका निकायबाट प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र नागरिक स्तरबाट समेत सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पोखराका निर्देशक डा.टीकाराम पोख्रेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा इन्सेक पोखराका संयोजक शिव खकुरेलले स्वागत तथा आयोग पोखराका ज्योति घिमिरेले कार्यक्रमको सञ्चालन गरेका थिए ।
