रञ्जन अधिकारी पोखरा, ९ मंसीर/ दलहरुले घोषणापत्र मार्फत नै जनतासँग प्रतिवद्धता गरेको संविधान जारी गर्ने दिन माघ ८ आउन अब ५८ दिनमात्रै बाँकी छ । राजनैतिक दलहरु संविधान निर्माणका लागि सहमति भन्दा पनि आरोप प्रत्यारोपमै ब्यस्त रहँदा नेपाल पत्रकार महासंघले राजनीतिक दलहरुलाई स्मरण गराउने उद्देश्यले ‘नेपाली जनतासँग गरेको बाचा नतोडौं, २०७१ माघ ८ भित्रै संविधान निर्माण गरौं’ भन्ने मूल आह्वानसहित तीन महिने विशेष अभियान सञ्चालन गरेको छ ।
दबाब अभियान अन्तर्गत विभिन्न जिल्ला स्थित शाखाहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास चन्द्र नेम्वाङलाई ज्ञापन पत्र पेश गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र अधिकारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतलाई ज्ञापन पत्र पेश गर्दै लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संघर्षको उपलब्धिस्वरूप प्राप्त भएका लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिता जस्ता महत्वपूर्ण परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहितको लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गरे ।
सो अवसरमा पत्रकारिताको पेशागत मुद्दाको सन्दर्भमा महासंघले तयार गरेको श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन, दक्षता अभिवृद्धिको लागि आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, बीमा सुविधा, द्वन्द्वपीडित पत्रकार कल्याण कोषको स्थापना लगायतका विषयको विस्तृत अवधारणा प्रधानमन्त्री र सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीलाई बुझाईएको स्मरण पनि गराईएको थियो । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी राउतले संविधान निर्माणका लागि प्रेस जगतले खेलेको सकारात्मक भूमिकाको प्रसंसा गर्दै उक्त ज्ञापन पत्र यथासिघ्र सम्बन्धित स्थानमा पु¥याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । सो अवसरमा जिल्लाका अग्रज तथा क्रियाशिल पत्रकारहरुको सहभागिता थियो ।
यस्तै, नेपाल पत्रकार महासंघ पर्वत शाखाका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद शर्माले पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद ज्ञवालीमार्फत सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई ज्ञापनपत्र पेश गरेका छन् । ज्ञापन पत्रमा संविधान जारी गर्ने दिन आउन अब दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा संविधानका बिबादीत विषय र प्रकृयाहरु टुंगो लगाई तोकिएकै समयमा संविधान जारी गर्न जोडदार माग गरिएको छ ।
अघिल्लो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेको अवस्थामा दोस्रो संविधानसभा पनि असफल हुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिरहेकमा बेला महासंघले दबाबस्वरुप उक्त ज्ञापनपत्र पेश गरेको हो । मुलुकमा नयाँ संविधान जारी हुन नसक्दा प्रेस जगत लगायत चौतर्फि क्षेत्र संकटको भूमिरीमा फस्दै गएको उल्लेख गर्दै मुलुकलाई संकटबाट जोगाउन पनि दलहरु सचेत हुनुपर्ने बताइएको छ ।
