काठमाडौं, पुस ५ / माघ ८ भित्र संविधान जारी गर्नुको सट्टा प्रमुख राजनीतिक दलहरु संविधानको पहिलो मस्यौदा मात्र ल्याउने तयारीमा जुटेका छन् । संघीयता, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीजस्ता प्रमुख विवादमा धेरै नजिक पुगिसके पनि दलहरुले संविधान कसको नेतृत्वमा जारी गर्ने र संविधान जारी भएपछि कसको हैसियत के हुन्छ भन्नेमा सहमति जुटाउन नसक्दा मस्यौदा मात्र ल्याउने गृहकार्यमा जुटेका हुन् ।
एमाले सचिव शंकर पोखेरल भन्छन्, ‘संविधान जारी नै गर्न सम्भव नभए पनि ८ माघकै सेरोफेरोमा रहेर केही नयाँ समझदारी निर्माण गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयास भइरहेको छ । तर, संविधानसभामा संवाद समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल कहाँ गएर टुंगिन्छ, त्यसले धेरै कुरा निर्धारित गर्नेछ ।’
प्रायः वार्ताहरुमा संलग्न हुने कांग्रेस सभासद अमरेशकुमार सिंह संविधान जारी गर्न अब असम्भव भइसकेकाले संविधानको पहिलो मस्यौदा मात्र आयो भने पनि सहज हुने बताउँछन् । दलहरुले आ–आफ्ना अडान भए पनि संविधान बन्न बाधक नबन्ने भन्दै पहिलो मस्यौदाका लागि सहमत हुन सक्ने सिंह बताउँछन् ।
एकैपटक संविधान जारी गर्दा विभिन्न पक्षका प्रतिक्रिया के हुन्छन् भन्ने थाहा नहुने भएकाले पहिला मस्यौदा मात्र ल्याउने र त्यसको प्रतिक्रियाका आधारमा नयाँ संविधानको स्वरुप तय हुने वार्तामा संलग्न स्रोतको भनाइ छ । अहिले केही जातीय, धार्मिक र साम्प्रदायिक समूहहरुले विभिन्न जिल्लामा माघ ८ लाई लक्षित गरी परिस्थितिलाई भड्काउने तयारी गरिरहेकाले पनि तत्काल संविधान नल्याई मस्यौदा मात्र ल्याएर हेर्ने मनःस्थितिमा शीर्ष नेताहरु पुगेको स्रोतको दावी छ ।
स्रोत भन्छ, ‘माघ ८ मै नआए पनि त्यसको वरिपरि कुनै समझदारी बन्न सक्छ । त्यसका आधारमा संविधानको मस्यौदा र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विषयमा केही नयाँ डेभलपमेन्ट हुने सम्भावना छ ।’ कांग्रेसका मधेसी सभासदहरुले कांग्रेस–एमालेको संयुक्त प्रस्तावमा असहमति जनाएका कारण पनिअहिले मस्यौदा मात्र ल्याएर हेर्ने तयारीमा सत्तासीन दलहरु पुगेका छन् । मस्यौदाका लागि संविधानसभाको सामान्य बहुमत भए पुग्छ, दुई तिहाई चाहिँदैन ।
अर्कोतर्फ, प्रधामन्त्री सुशील कोइरालाले यो सरकारको आयु माघ ८ सम्म मात्र रहेको सार्वजनिक घोषणा गरिसकेको र त्यसपछि एमालेलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने पूर्वसमझदारी रहेकोले संविधान निर्माणमा ठोस उपलब्धि नभए सरकारको नैतिक र राजनीतिक वैधानिकता कमजोर हुने भएकाले पनि केही काम गरेको देखाउन सत्ता पक्षले चाहेको छ ।
माघ ८ मा संविधान नबन्दा विपक्षीले मात्र होइन, आफ्नै पार्टीका नेताहरुले समेत राजीनामाका लागि दबाब दिन सक्ने भएकाले पनि त्यसबाट बच्न सुशील कोइराला मस्यौदा मात्र भए पनि ल्याउन खोजिरहेको स्रोतको भनाइ छ । एमाओवादी र मधेसवादीले पनि माघ ८ मा संविधान जारी गर्नुभन्दा मस्यौदा मात्र ल्याउँदा आफ्नो राजीतिक ‘स्पेस’ रहने ठानेका छन् । सहमति वा बहुमत, जुन तरिकाले संविधान जारी गरे पनि त्यसमा आफ्ना धेरै कुरा नसमेटिने र त्यसको जस पनि आफूमा नआउने बुझाइका कारण एमाओवादी–मधेसवादी मस्यौदाका लागि तयार रहेको बुझिएको छ । माघ ८ मा मस्यौदा मात्र आउँदा कांग्रेस–एमालेलाई सहमतिका लागि दबाब दिँदै सत्ताको बार्गेनिङ गर्न पनि सजिलो हुने उनीहरुको विश्लेषण छ । जनतासामु संविधान निर्माणको बाधकका रुपमा पनि नदेखिने, भावी राजनीतिका लागि ठाउँ पनि रहने सुरक्षित उपाय मस्यौदा हुन सक्ने उनीहरुको बुझाइ छ । त्यसैले माघ ८ को सट्टा चैत मसान्त वा जेठ १५ भित्र संविधान ल्याउने बाचाका साथ अहिले मस्यौदा मात्र ल्याउनेमा लगभग सबैजसो दलहरु एकमत देखिएको स्रोतको दाबी छ ।
Bhuwan Chhetri/ Outlinews.com
