काठमाडौं, माघ १३ – संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रस्ताव समिति निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएपछि रिसाएका एमाओवादीसहित विपक्षी दलसँग प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले वार्ता सुरु गरेका छन् ।
गल्ती नसच्याएसम्म सरकार, सत्तारुढ दल र सभाध्यक्षसँग वार्ता नगर्ने निष्कर्षमा पुगेका विपक्षीसँग वार्ता गर्ने जिम्मा पाएलगत्तै प्रधानमन्त्रीले वार्ता सुरु गरेका हुन् । कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडुका अनुसार प्रधानमन्त्रीले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग छलफल गरेका छन् ।
बडुले मंगलबार रिपोर्टर्स क्लवमा गएर विपक्षीसँग प्रधानमन्त्रीले वार्ता सुरु गरेको जानकारी दिएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले वार्ताको प्रारम्भ गरिसक्नुभएको छ, उहाँले हिजोबाटै टेलिफोनमा शीर्ष नेताहरुसँग संवाद गरिसक्नुभएको छ, अब भोलिबाटै उहाँले थप वान टु वान वार्ता तथा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘मलाई आशा छ उहाँको वार्ताले सार्थक निश्कर्ष निकाल्छ ।’
एमाओवादी संसदीय दलको उपनेता टोपबहादुर रायमाझीले सत्तारुढ दलहरुले प्रक्रियाको तरबार आफूहरुको घाँटीमा राखेर वार्ताको कुरा गर्नु हास्यास्पद भएको बताएका छन ।
उनले सत्तारुढ दलहरुले मोर्चाबन्दी गरेर ९ बुँदे साझा प्रस्ताव ल्याएपछि आफूहरु मोर्चाबन्दी गर्न बाध्य भएको दाबी गर्दै बहुमतले संविधान जारी गर्ने भए २०४७ सालकै संविधान थियो भने । रायमाझीले माघ ११ गते भएको निर्णय नसच्याएसम्म वार्तामा नबस्ने अडान दोहोर्याए ।
एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई फाइनल कुरा गर्ने हैसियत राख्न चुनौति दिए । ‘प्रचण्डजीको राजनीतिक अवसान हेर्न चाहेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘उहाँले फाइनल कुरा गर्न सक्ने हैसियत राख्नुपर्छ । पार्टीभित्र सहमति गरेर आउँछु भनेर जानु हुन्छ । भोलिपल्ट फेर्नुहुन्छ । उहाँमा रंग बदल्ने कुन तत्त्व छ, हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौ ।’
सदभावना पार्टीका सह-अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले सत्तापक्षले सुरु गरेको प्रक्रियाबाट संविधान बनाउन १२६ दिन लाग्ने र सहमति भए २ सातामा संविधान बन्ने भन्दै कसले संविधान नचाहेको स्पष्ट रहेको बताए ।
