काठमाडौं, २९ माघ : चर्को विवादका बीच गठन गरेर उत्साहपुर्वक संविधानसभाको दुइतिहाई पक्षले निर्माण गरेको प्रश्नावली संविधानसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने विषय फेरी अन्योलमा परेको छ । विपक्षीकोा विरोधका बावजुत गठन गरिएको संविधानसभाका प्रश्नावली प्रस्ताव समितिले तयार पारेको संविधानका विवादित विषयका प्रश्नावली फेरी दलहरुबीच सहमतिका नाममा संविधानसभामा पेश गरेर थन्क्याउन लागिएको हो ।
‘संविधानसभाले नै गठन गरेको समितिका प्रस्ताव सिधैं निर्णयार्थ पेश गर्ने बाटो खुल्ला थियो’ सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले भने, ‘दलहरुबीच सहमति होस भनेर अनि केही दलले उठाएका गम्भीर विषय सम्बोधन गर्न अनुमोदन गरेर केही दिन दलहरुलाई समय दिन लागिएको हो ।’ सभाध्यक्ष नेम्बाङले केही दिन मात्र बताएपनि विपक्षीको माग अनुसार नै १० दिनको समय दिन लागेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रमुख दलहरुबीच सहमतिका लागि समय लम्ब्याए पनि विधानसभा बैठक भने एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको मोर्चा र राप्रपा नेपालले आज पनि बैठक बहिष्कार गरेका छन् । अवरोधकाबीच गठन भएको समितिको प्रतिवेदन विपक्षीले बहिष्कारकै क्रममा प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।
बुधबार राष्ट्रपछि डा. रामबरण यादवले सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङलाई बोलाएर संविधान निर्माणमा रहेको वर्तमान अवस्थाका बारेमा जानकारी लिदैं सहमतिका लागि लचक भएर काम गर्न सुझाव दिएका थिए । यादवले एउटा पक्ष मात्रको सहमतिले नहुँने भन्दै सहमतिका लागि पर्याप्त समय दिन सुझाव दिएका थिए ।
त्यस क्रममा सभाध्यक्ष नेम्बाङले दलहरुबीच संवाद सुरु हुन नसकेकाले समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न र दलहरुबीच विश्वासको वातावरण निर्माणका लागि पर्याप्त समय दिने तयारी गरेको बताएका थिए । सभाध्यक्ष नेम्बाङले प्रस्ताव समिति गठनपछिको १८ दिन संवाद बिहिनताको अवस्थामा गुज्रीएको भन्दै अबको समयलाई उपयोग गर्न दलका नेतालाई पनि सुझाव दिन आग्रह गरेका छन् ।
गत पाँच माघको मध्यरातमा संविधानसभाले प्रश्नावली प्रस्ताव समिति गठन गर्ने निर्णयका लागि प्रस्ताव राख्नै लाग्दा विपक्षी मोर्चाले संविधानसभालाई अवरोध मात्र गरेनन् सभाभित्रैं तोडफोड समेत मच्चाएका थिए । लगातार विपक्षीको अवरोधपछि ११ गते सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले आफैले प्श्नावली प्रस्ताव समिति गठनको प्रस्ताव गरे र अवरोधकै बीचमा बहुमतबाट अनुमोदन गराए । यस्तो अवस्थामा गठित समितिले तयार पारेका प्रश्नावली किन निर्णयार्थ पेश भएनन् त ? नेम्बाङ भन्छन्, ‘प्रश्नावलीका प्राविधिक पक्षका विषयमा अध्ययन गर्न पनि थप समय आवश्यक भएको हो ।’
(ओएनएस)
