काठमाण्डु,६ वैशाख-श्रम बैंक स्थापनासम्बन्धी वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले तयार पारेको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्षेत्र र क्षेत्राधिकार घटाउनुपर्ने सुझाव दिएपछि बैंक स्थापनाको उद्देश्य पूरा नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
बोर्डले छुट्टै ऐनमार्फत बैंक स्थापनाको प्रारुप तयार पारेपनि अर्थले विद्यमान बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन,२०६३ भित्रै रहेर बैंक स्थापना गर्ने रायसहितको सहमति दिएपछि श्रम बैंकको कार्यक्षेत्र र क्षेत्राधिकार घट्ने अवस्था देखिएको हो ।
बोर्डले प्रस्ताव पठाएको पाँच महिनापछि अर्थले श्रम बैंक स्थापनाको प्रस्तावमा स्वीकृति दिएपछि अहिले सोसम्बन्धी प्रस्ताव कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पुगेको छ ।
श्रमिकलाई सहुलियत ऋण,शिक्षा,स्वास्थ्य,निवृत्तिभरण,बिमाजस्ता विभिन्न सुविधा र सहयोग दिने कार्यक्षेत्र बनाउने उद्देश्यसहित श्रम बैंक स्थापनाको प्रस्ताव राखिएपनि विद्यमान बैंकिङ ऐनअन्तर्गत स्थापना भए त्यस्तो सुविधा दिन सकिँदैन । अर्थले कल्याणकारी अन्य सुविधा दिनका लागि छुट्टै ‘कोष’को स्थापना गर्न सकिने राय दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले आफूहरुले आशा गरेअनुरुपको सहमति अर्थबाट नआएको बताउँदै त्यसबारे थप छलफल गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
बोर्डले विषय विज्ञ र सरोकारवाला पक्षहरुसँगको छलफल,श्रम बैंक र सोही प्रकृतिका संस्थाको सफल अभ्यास गरेका मुलुक तथा संस्थाहरूको अवस्था अध्ययन,रणनीतिक अवधारणापत्र र व्यावसायिक योजनासहितको श्रम बैंकको अवधारणा तयार पारेको थियो ।
सो प्रस्ताव तयार पार्ने संयोजकसमेत रहेका श्रम मन्त्रालयका सल्लाहकार रमेश कोइराला अरु थप बैंक स्थापना गर्न रोकिएका बेला अर्थबाट प्रस्ताव पारित हुनु सकारात्मक रहेको बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपाललेसमेत श्रम बैंक स्थापनासम्बन्धी अध्ययन समितिलाई गभर्नर हुनुअघि दिएको सुझावमा श्रम बैंक आवश्यक रहेकामा जोड दिएकाले अहिले उनीबाट सकारात्मक सहयोग पाउनेमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका पदाधिकारी ढुक्क छन् ।
जानकारहरू श्रम बैंक स्थापना हुन सकेमा हाल सञ्चालनमा रहेका विप्रेषण कम्पनी र अन्य बैंकको आय घट्ने भएकाले श्रम बैंक स्थापना गर्नु हुँदैन भनी दबाब दिइरहेको बताउँछन् ।
श्रम बैंकले न्यून लागतमा विप्रेषण ल्याउने तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा नियमानुसार कामदारले स्वदेशमा र गएको मुलुकमा अनिवार्य खाता खोल्दा श्रम बैंकमै खोल्नसक्ने भएकाले निजी बैंक र विप्रेषण कम्पनीहरू सशङ्कित भएका हुन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा समेत श्रम बैंक स्थापना गर्ने उल्लेख भए पनि यससम्बन्धी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले लामो समयदेखि रोकेर राखेको थियो ।
बङ्गलादेश, जापान, अमेरिका, क्यानडालगायतका मुलुकमा श्रमिकलाई मात्र लक्ष्य गरी बैंकहरू स्थापना गरिएका छन् । बङ्गलादेशमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई लक्ष्य गरेर ‘प्रवासी कल्याण बैंक’ र जापानमा सबै श्रमिकलाई सेवा प्रदान गर्न ‘श्रम बैंक’ स्थापना गरिएको छ ।
