साउन २३ काठमाडौं / निकै लामो बहस र विवादपछि मुख्य दलहरुले अन्ततः सीमांकनसहितको ६ प्रदेशमा सहमति गरेका छन् ।एक हप्तादेखिको निरन्तरको शीर्ष छलफल र वार्तापछि दलहरु शनिबार सहमतिमा पुगेका हुन्। दलहरुबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि संवाद समितिको बैठकले यसलाई पारित गरेर संविधानसभामा पठाउने छ ।संविधानसभाको बैठक आइतबार १ बजे सारिएको छ।
संवाद समितिको बैठकमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालासहित शीर्ष नेताहरु संसद् सचिवालयमा पुगिसकेका छन्।दलहरुबीचको सहमतिअनुसार सम्वाद समितिले मस्यौदामा परिमार्जन तथा थपघट गर्नुपर्ने बुँदासहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा प्रस्तुत गर्ने छ।
सम्वाद समितिको प्रतिवेदनलाई संविधानसभाले मस्यौदा समितिमा परिमार्जनका लागि पठाइनेछ। मस्यौदा समितिले जनताका सुझावसहित सम्वाद समितिले पठाएका बुँदालाई समेटेर संविधानको विधेयक तयार गर्नेछ।
जनताबाट आएका केके सुझावलाई मस्यौदामा समेट्ने भन्नेबारेमा एक हप्तादेखि नै चार दल हरेक दिन बिहानदेखि बेलुकासम्म छलफलमा जुटेका थिए ।पछिल्लो छलफल अखण्ड अडानमा अल्झिएको थियो । सम्बन्धित क्षेत्र वा अञ्चलका सभासद् तथा नेताहरुले आफ्नो क्षेत्रलाई टुक्राउन नपाइने भन्दै अखण्ड अडान राखेका थिए। अखण्ड सुदुरपश्चिमसँगै अखण्ड मोरङ सुनसरी, अखण्ड लुम्बिनी अडान, अखण्ड गण्डकी, अखण्ड मध्यपश्चिमको माग र अडानले सहमतिको प्रयास केही अल्झिएको थियो ।
चार दलबीच १६ बुँदे सहमतिमा आठ प्रदेशमा जाने सहमति भए पनि कांग्रेस र एमालेले आठ प्रदेश मुलुकले थेग्न नसक्ने भन्दै पाच वा ६ प्रदेशमा जानुपर्ने अडान राखेका थिए । जनताबाट आएका अधिकांश सुझावको जोड पनि प्रदेशको संख्या घटाउनुपर्छ भन्नेमा रहेपछि दलहरु प्रदेश घटाउन बाध्य भएका हुन् ।
दलहरुबीच सेती, महाकाली र कर्णाली अन्चलका सबै तथा भेरी अन्चलका सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोट जिल्लालाई समेटेर एउटा प्रदेश निर्माण गर्ने सहमति भएको बुझिएको छ ।
यस्तै, राप्तीका सबै, भेरीका बाँके, बर्दिया, लुम्बिनीका सबै, तर नवलपरासीको दाउन्ने पश्चिमको क्षेत्रलाई समेटेर एउटा प्रदेश बनाउने सहमति बनेको छ ।
यसैगरी, गन्डकी र धौलागिरि अन्चल तथा नवलपरासीको दाउन्ने पूर्वको क्षेत्र समेटिएको प्रदेश बनाउने विषयमा पनि दलहरुबीच सहमति बनेको जनाइएको छ ।
बाग्मती अन्चलका सबै जिल्ला तथा नारायणी अन्चलका मकवानपुर र चितवन तथा जनकपुरका सिन्धुली, दोलखा र रामेछाप जिल्लालाई समेटेर प्रदेश बनाउन दलहरु सहमत भएका छन् ।
दलहरुबीच पर्सादेखि सप्तरीसम्मका ८ ओटा जिल्लालाई समेटेर प्रदेश बनाउने विषयमा पनि सहमति जुटेको बुझिएको छ ।
मेची र कोशी अन्चलका सबै तथा सगरमाथाका उदयपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र खोटाङलाई समेटेर प्रदेश बनाउन पनि दलहरु सहमत भएका छन् ।
बागलुङ र नवलपरासी टुक्रिए
६ प्रदेशको सीमांकनमा भएको सहमति अनुसार बागलुङ र नवलपरासीबाहेकका कुनै पनि जिल्ला टुक्रिएका छैनन्। बाग्लुङ र नवलपरासीका पूर्वी भाग चार प्रदेशमा र पश्चिमी भाग पाच प्रदेशमा परेका छन्।
