४ असोज, काठमाडौं ।
नयाँ संविधानले बीमाको व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापनको अधिकार राज्य सरकारलाई दिएको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालन र व्यवस्थापनको अधिकार भने केन्द्रमै राखिएको छ ।
संविधानको मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन र व्यवस्थापनको अधिकार राज्य सरकारलाई दिने प्रस्ताब गरिएको थियो । तर, गभर्नर, केन्द्रिय बैंकका उच्च अधिकारीहरु, बैंकर्स र अर्थविदहरुले विरोध गरेपछि केन्द्रिय सरकारसँगै यो अधिकार राखिएको हो । तर, बीमा समितिका अध्यक्ष, उच्च अधिकारी र बीमकहरुले लबिङ गर्न नसकेपछि बीमाको अधिकार भने राज्य सरकारले पाएका हुन् । राज्य सरकारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिकार दिने मस्यौदाको गभर्नर डा। चिरञ्जीबनी नेपालले खुलेरै तीब आलोचना गर्दै आएका थिए ।
केन्द्रिय बैंकले देशको वित्तीय स्थायित्व, मौद्रिक योजना तथा व्यवस्थापन, नोट निष्काशन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन र अनुगमन गर्दै आएको छ । राज्यस्तरमा संस्थाहरु सञ्चालन भए राज्यस्तरमै नियाम निकायको स्थापना गर्नुपर्ने भएकाले एकै देशभित्र नियामक टुक्रन नसक्ने गभर्नरको दाबी थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सर्वसाधारणबाट निक्षेप उठाएर कर्जा विस्तार गर्छन् । मोफसमा निक्षेप उठाएर उपत्यकामा कर्जा विस्तार हुने गरेको भन्ने बैंकहरुप्रति आरोप छ ।
तर, बैंकरहरु भने उपत्यकाबाहिर आर्थिक गतिविधि कम भएकाले कर्जा प्रवाह कम भएको बताउँदै आएका छन् । नयाँ संविधानसँगै मोफसलमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने र बैंकहरुले पनि सोही क्षेत्रमा कर्जा विस्तारमा जोड दिने उनीहरुको भनाई छ ।
संविधानले विदेशी ऋण, अनुदान र सहयोग लिने अधिकार केन्द्रलाई नै दिएको छ । त्यसैगरी राष्ट्र ऋण उपाउन पाउने अधिकार पनि केन्द्रलाई मात्रै छ ।
सहकारी संस्थाहरुलाई भने राज्यस्तरबाटै इजाजत, नियमन, सञ्चारन र व्यवस्थापन गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ ।
