आस्विन २७ काठमाडौं : राष्ट्रपति एवं सभामुखलगायतका महत्वपूर्ण पद तथा मन्त्री छनोट सम्बन्धमा दलहरुको आन्तरिक छलफल निश्कर्षमा बुधबार पनि पुग्न सकेको छैन।
सरकारमा सहभागी एमाले तथा एमाओवादीले बुधबार दिनभर आन्तरिक छलफल गरे पनि मन्त्रिहरुको नाम छनोट गर्न सकेका छैनन्। मन्त्रिहरुको छनोटमा दलभित्रै आन्तरिक विवाद र खिचातानी देखिएको छ भने सत्तारुढ दलहरुबीच मन्त्रालयको भागबन्डाबारे पनि अझै स्पष्ट समझदारी बन्न सकेको छैन। यसैगरी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख तथा उपसभामुख पदमा पनि सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरुबीच विवाद देखिएको छ।
बुधबार बिहानदेखि नै एमाले, एमाओवादीका नेताहरु आन्तरिक छलफलमा व्यस्त भएका थिए। सत्तामा सहभागी राप्रपा नेपाल र मधेसी जनअधिकार फोरमका नेताहरुसँग पनि एमाले र एमाओवादीका नेताहरुले बुधबार अनौपचारिक रुपमा परामर्श गरेका छन्।
दिउँसो एमाओवादीको स्थायी समितिको बैठक बसे पनि सत्ता साझेदारीका बारेमा स्पष्ट निर्णय लिन सकेन। बिहीबार निर्णय गर्ने गरी बैठक सकिएको छ । एमाओवादीले सभामुखमा गिरीराजमणी पोखरेलको नाम अघि सारेको छ भने गृहसहित उपप्रधानमन्त्रीमा कृष्णबहादुर महराको नाम प्रस्ताव गर्दैछ। तर औपचारिक निर्णय अझै हुन सकेको छैन। टोपबहादुर रायमाझी पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाउने सूचीमा छन् । त्यसैगरी एमालेका नेताहरु दिनभर मन्त्री छनोटका लागि परामर्श गरे पनि टुंगो लगाउन सकेका छैनन्। बेलुका अबेरसम्म पनि नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीसहित एमालेका वरिष्ठ नेताहरु प्रधानमन्त्री कार्यलय सिंहदरबारमा मन्त्रि छनोटबारे छलफलमा व्यस्त थिए।
पार्टी उपाध्यक्ष भीम रावललाई रक्षासहित उप्रधानमन्त्री बनाउने संभावना छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई नै बनाउने तयारी छ।तर माधव नेपाल पक्षले सुरेन्द्र पाण्डेलाई अघि सारेका छन्। त्यसैगरी अष्टलक्ष्मी शाक्य, शेरधन राईलगायत मन्त्री बन्ने सूचीमा छन्। ओलीले राष्ट्रपति पनि एमालेलाई दिनुपर्ने भन्दै विद्या भण्डारीको नाम प्रस्ताव गरेपछि एमाओवादी तथा अन्य सत्तारुढ दलका नेताहरु केही झस्किएका छन्। एमाओवादीलगायत सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति एउटै दललाई दिन नहुने बताएका छन्।
एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र फोरम लोकतान्त्रिकका विजय गच्छदारले राष्ट्रपति पद कांग्रेसलाई दिएर तीन दलको सहयात्रालाई निरन्तरता दिनुपर्ने र कांग्रेसबाट कमजोरी भए पनि कांग्रेसलाई बाहेक गरेर अघि बढ्न संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता आउने विश्लेषण उनीहरुले गरेका छन्। एमालेभित्रै पनि एकथरी नेताहरु राष्ट्रपति दिएर पनि कांग्रेसलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्ने र तीन दलको एकता कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यसमा कांग्रेसका युवा नेताहरु सकारात्मक छन् ।
कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरुसँग पनि एमाओवादी र एमालेका नेताहरुले अनौपचारिक परामर्श गरिरहेका छन्। एमाओवादीका एक नेताले भने, ‘एमालेलाई दुवै पद दिने पक्षमा हामी छैनौं बरु कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिएर सहमतिका साथ अघि बढ्छौं।’ असोज २४ गते निर्वाचित प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वमा अहिले नौ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल मात्रै छ। गृह, अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु अहिलेसम्म कसैलाई तोकिएको छैन।
