रञ्जन अधिकारी पोखरा, १४ माघ / सरकारले हालै ‘बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभुत निर्माण मापदण्ड २०७२’ जारी गरेको छ । भवन निर्माण मापदण्डमात्रै हेर्ने हो भने मापदण्डको बुँदा नं. ५ मा भवनको ढाँचा तयार गर्न र निर्माण सुपरीवेक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाहरुमा अब जोकोहिले नक्शा डिजाईन गर्न पाउँदैनन् । भवन ऐन २०५५ को दफा ८ अनुसार क र ख वर्गका भवनहरुहरुको ढाँचा, नक्सा, स्ट्रक्चरको डिजाईन र निर्माण सुपरीवेक्षण आर्किटेक्ट वा ईञ्जिनियरहरुबाट गराउनुपर्नेछ । त्यसमा पनि ईञ्जिनियरहरुको योग्यता तोकिएको छ । यसकारण मापदण्ड ईञ्जिनियरहरुका लागि अवसर हो । साथै, जिम्मेवार पनि उत्तिकै बनाएको छ । बुदा नं. ५.३ मा मापदण्ड विपरित नक्सा तथा डिजाईन प्रमाणित गर्ने प्राविधकलाई कानुनी कारवाही गर्न स्पष्ट साथ भनिएको छ । निर्माण सम्पन्न भएर स्थानीय निकायका प्राविधिकबाट जाँचपास पछि मात्र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिईनेछ ।
काठमाडौं विकास प्राधिकरणका प्रमुख डा. ई. भाईकाजी तिवारीले भने– ‘गलत औषधि बेच्दा डाक्टरलाई कारवाही भए जस्तै भवन निर्माणको गलत सिफारिस गर्ने ईञ्जिनियरलाई पनि कारवाही हुनुपर्छ । मापदण्डमा स्पष्ट छ ’ सोसाईटी अफ ईञ्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीज (सेकोन) पोखराले पोखरा उपमहानगरपालिका कार्यालयको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७२’ बारे कार्यशालामा उनले पोखरा पनि काठमाण्डौं जस्तै कुरुप हुन नदिन मापदण्ड कार्यान्वयन हुनैपर्नेमा जोड दिए ।
तिवारी मापदण्ड परिमार्जन गर्ने कार्यदलका सदस्य समेत हुन् । उनकै पहलमा काठमाण्डौंमा सडक विस्तार भएको थियो । यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा चुनौति भएपनि अब कार्यान्वयन नगरे भविष्यमा अव्यवस्थित बस्ती विकासले ठुलो समस्या निम्तिने भएकाले यसलाई परिमार्जन गर्नुपरे गर्दै कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको अन्य वक्ताहरुले पनि बताए । यद्यपी, ७५ प्रतिशत संरचना निर्माण भईसकेको सन्दर्भमा अब मापदण्ड लागु हुन नसक्ने भन्दै संघर्ष समिति नै गठन समेत भएको अवस्था छ ।
तिवारीले भनाई र गराई फरक पर्दा शहरहरु कुरुप भएको बताए । विकास विरोधी होइन भन्ने तर उनीहरु नै मापदण्ड मिचेर पुर्वाधार निर्माण गर्ने गरेकाले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उनको भनाई छ । ‘मापदण्डलाई कार्यान्वयन गराउन सजिलो छैन’– उनले भने– ‘इच्छाशक्तिसँगै कार्यान्वयन गर्दा आइपर्ने चुनौतिको सामना गर्न सक्नुपर्दछ । ’ मापदण्डलाई बस्ती विकासको मेरुदण्ड मानेर काम गरे शहरलाई कुरुप हुनबाट जोगाउन सकिने उनले बताए । नत्र उनले मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने र आवश्यक परे परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।
शहरी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय कास्कीका प्रमुख ई. तपेन्द्रबहादुर खड्काले भुकम्पपछिको पुनर्निमाणलाई सही बाटो दिनका लागि मापदण्ड जारी भएको र नगरपालिका, स्थानीय निकाय, नगर विकास समिति, प्राधिकरण लगायतले मापदण्डलाई न्युनतम आधार मान्नैपर्ने र नगरले आवश्यकमात्रामा थप मापदण्ड लगाउन पनि सक्ने बताए । उनले परिमार्जन गर्न सक्ने पनि बताउँदै व्यवस्थित बस्ती निर्माण र सुरक्षित भवन बनाउन यो मापदण्ड नमूना भएको उल्लेख गरे ।
उनले ईञ्जिनियरहरुलाई अवसरपनि प्रदान गरेको र जिम्मेवार पनि बनाएको बताए । ईञ्जिनियरको सिफारिस विना कुनै पनि भवनको नक्सा पास नहुने भएकाले अवसर प्रदान गरेको उनको भनाई थियो । ‘इन्जिनियरले नक्सा कोरेर फाले मात्र हुँदैन अब । भवन सम्पन्न नहुदाँसम्म अनुगमन गरिरहनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ’– उनले भने– ‘ मापदण्डले इन्जिनियरलाई बढी जिम्मेवार बनाउन खोजेको छ । ’ मापदण्डमा तीन तला भन्दा बढीको भवन बनाउँदा माटोको परीक्षण अनिवार्य गरिएको उनले बताए ।
पोखरा ईञ्जिनियरिङ कलेजका प्रिन्सिपल ई. लेखबहादुर गुरुङले राम्रो पोखरा, सुव्यवस्थित पोखरा बनाउन नगर सुहाउँदो मापदण्ड लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले सुव्यवस्थित बस्ती विकास गर्न मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
पोखा उप—महानगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर शारदामोहन काफ्लेले बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभुत मापदण्लाइ कार्यान्ययन गराउन नगरपालिका कटिवद्ध रहेको बताए । उनले मापदण्डमा समेटिका केही नियमहरु पोखरासँग नमिल्दो नभएकोले परिमार्जन गर्न केन्द्रमा पहल भएको बताए । उनले नहरको मापदण्ड १० मिटर राखिएकोमा त्यसलाई परिमार्जन गर्न र भवनको उचाईको मापदण्डलाई बढाउन पहल गरिएको बताए ।
नेपाल ईञ्जिनियरिङ एशोसियसन पोखराका अध्यक्ष ई. रमेश वास्तोलाले अब यो पेशा प्रोफेशनल हुँदै गएको भन्दै अब मापदण्डपछि ईञ्जिनियरहरुले आफुले डिजाईन गरेको भवनको दायित्व लिनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
कार्यशालामा विभिन्न चार कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । ई. विष्णुप्रसाद पौडेलले मापदण्ड निर्देशिकाबारे चर्चा गरेका थिए । बाबुराम बरालले नगरक्षेत्रमा भवन निर्माण सम्बन्धमा, ईस्टिच्युट अफ ईञ्जिनियरिङका ई. किशोरकुमार श्रेष्ठले जिसिआर र फार सम्बन्धमा तथा पोखरा ईञ्जिनियरिङ कलेजका प्रिन्सिपल ई. लेखबहादुर गुरुङले मापदण्डका विविध पक्षमा जानकारी गराए ।
सेकोनका उपाध्यक्ष ई. राजेन्द्र लिगलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पुर्व अध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक ई. सुरेशप्रसाद श्रेष्ठले स्वागत तथा सचिव ई. विष्णुप्रसाद पौडेलले सञ्चालन गरेका थिए । कार्यशालामा पोखरा उप—महानगरपालिका सूचीकृत इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीजका ३२ जना ईञ्जिनियरहरु, निर्माण व्यवसायी गरी ५० जना बढिको सहभागिता थियो ।
