रञ्जन अधिकारी पोखरा, २२ माघ / कानुनतः कुनै पनि क्षेत्रमा सिण्डिकेट वर्जित छ । खुल्ला अर्थतन्त्रमा निर्वाध रुपमा व्यापार व्यवसाय गर्ने छुट सबैलाई छ । सिण्डिकेटले जरो गाडेको प्रमुख क्षेत्र ‘यातायात’ हो । यसलाई रोक्न प्रशासन र सरकारले समेत हस्तक्षेपकारी नीति लिन सक्दैन । यातायात व्यवसायीका कानुन वर्जित हर्कतहरु बन्द गर्न समेत प्रशासन र प्रहरी अक्षम छ । राजनीतिक दलहरु नागरिककलाई भन्दा व्यवसायीलाई च्याप्ने गर्छन् । यसमै उनीहरुको हित छ । सडक कब्जा गर्ने सामथ्र्य बोकेका यातायात व्यवसायीको मनोबल यस कारण पनि बढेको हो ।
पोखरामा पटक–पटक कानुनी व्यवस्था पुरा गरी दर्ता भएको समितिलाई अवरोध गरेर स्वतन्त्ररूपमा व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम हुँदै आएको छ । नयाँ यातायात समिति दर्ताकै क्रममा बारम्बार अवरोध, धम्की कुटपीट जस्ता अराजक घटना हुँदै आएका छन् । बन्द हड्तालका कार्यक्रम पनि भईरहन्छन् । नयाँ बस समितिलाई पोखरा नगर क्षेत्रमा गुड्न रुट ईजाजत दिएकोमा पुराना यातायात व्यवसायीले विहिबारदेखि पोखरामा फेरि अवरोध गरेका छन् ।
विन्ध्यवासिनी यातायात बस व्यवसायी समितिको सुविधायुक्त युरो–थ्री मापदण्डको तीन बस सञ्चालनका लागि रुट इजाजत दिएको विरोधमा यातायात व्यवसायी समितिले शुक्रबार बिहानैदेखि सडक अवरुद्ध गरे । पोखराको मुख्य चोक पृथ्वीचोक, सभागृहचोक र नयाँ बसपार्क अगाडि सडक क्षेत्रमा गाडी तेर्साएर अवरुद्ध गर्दा जनताले सास्ती खेपे । यसअघि, विहीबार पनि करीब दुई घण्टा सवारी आवागमन ठप्प पारे ।
पोखरा बस व्यवसायी समिति, ट्याक्सी व्यवसाय समिति पोखरा, पृथ्वीराजमार्ग बस सञ्चालक समिति लगायतका पुनारा व्यवसायको विरोध आन्दोलनले पोखरामा सार्वजनिक सवारी ठप्प बनेको हो । नयाँ बसहरुलाई अबरोध गरेको भन्दै प्रहरीले केहि व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरेको बिरोधमा सडकको चोक चोकमा सवारी तेर्साएर यातायात सञ्चालनमा अवरोध खडा गरिएको हो । विहानैदेखि पोखरा उपत्यकामा चल्ने बस, ट्याक्सी तथा यहाँबाट छुट्ने सवारी अवरुद्ध भए । नीजि सवारी चलेपनि मुख्य चोक क्षेत्रमा ठुला गाडी तेर्साएर राखेकाले चलाउन कठिनाई भएको थियो । शनिबारदेखि पोखरामा कुनैपनि यातायातका साधन चल्न नदिने चेतावनी समेत दिईएको छ । यातायात व्यवसायी र प्रशासनबीच वार्ता प्रयास पनि भएको छ ।
पोखरामा चलेका सवारी साधनसमेत यात्रुमैत्री बन्न नसकेको र नयाँ सुविधायुक्त बस समेत चल्न नदिएको भन्दै जनस्तरमा चर्को विरोध भएपछि पोखरा बस व्यवसाय समितिले ठीक दुई वर्ष अघिदेखि हरियो रंगका नयाँ बसहरु सञ्चालनमा ल्यायो । २० वर्ष पुराना बसहरु विस्थापित गर्दै सो ठाउँमा यी बसहरु भित्राईएको हो । पर्यटकीय सहरमा प्रदूषण रोक्न, सवारी चाप कम गराउन, बाटोको अवस्था आदि कारण देखाउँदै नयाँ बस दर्ता गराउन नहुने उनीहरुको जोड छ ।
विन्ध्यवासिनी यातायात समितिले २ वर्षअघि ५८ बस बुकिङ गरेर १० वटा बस नगर क्षेत्रमा गुडाउने तयारी गर्दा रुट नपाएपछि केहि समय ग्यारेजमा थन्क्याएर बिक्री गर्न बाध्य भएको थियो । परीक्षणका रूपमा सुरुवातमा विन्ध्यवासिनी समितिले ३२ सिट क्षमताको तीनवटा बस नगर क्षेत्रमा ल्याएको छ । ३२ सिट क्षमताको यो बसमा सुरुवातका तीन दिन निशुल्क यात्रा गर्न सकिने समितिले जनाएको छ । तीन वटा बसबाट सेवा सुरु गरेपनि १० वटा बस नाकामै रोकिएको र भविश्यमा झण्डै दुई सय बस मार्फत पोखरा र कास्कीका ग्रामिण क्षेत्रसम्म सञ्चालन गरिने समितिले जनाएको छ ।
यहाँको यातायात व्यवसायीको छाता संस्था गण्डकी धौलागिरी अञ्चल सार्वजनिक यातायात व्यवसायी समन्वय समिति नै एकाधिकारको पक्षमा उभिएको छ । विहिबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै उसले पोखरामा थप नयाँ बस आवश्यक नरहेको जिकिर गर्दै निर्णय फिर्ता लिन पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ । माघ २२ देखि २४ सम्म सवारी साधनमा कालोझण्डा राख्ने, २५ गते विहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म सवारी सहित यातायात कार्यालय घेराउ गर्ने , २६ गते १० देखि १२ बजेसम्म सवारी साधन सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्ने समितिका अध्यक्ष वसन्त प्रधानले जानकारी दिएका छन् । त्यस्तै माघ २७ गते ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म पोखराका मुख्य चोकमा चक्काजाम गर्ने , २८ र २९ गते सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी बन्द गर्ने समितिले जनाएको छ । पहिलो चरणको आन्दोलनबाट पनि निर्णय नसच्चिए यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसँगको समन्वयमा दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने समेत समितिले चेतावनी दिएको छ ।
उक्त समितिसम्बद्ध केही पदाधिकारीको समूहले विहीबार यातायात व्यवस्था कार्यालयको रुट इजाजत शाखामा पुगी कर्मचारीमाथि अभद्र व्यवहार गर्दै कार्यालयका फर्निचरहरुमा क्षति पनि पु¥याएको छ । घटनापछि उक्त समूहमा रहेका देवप्रसाद गुरुङलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । पक्राउको विरोधमा पोखराका चोकचोकमा सवारी तेस्र्याएर आवागमनमा अवरुद्ध पारेपछि उनलाई छाडिएको थियो ।
कास्की प्रशासनले कसैको विरोधले नयाँ सवारी सञ्चालन नरोकिने बताएको छ । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्देशनपछि यातायात व्यवस्था विभागको पत्रका आधारमा यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकीले माघ १८ गते नयाँ समितिलाई बस सञ्चालनको रुट ईजाजत प्रदान गरेको थियो । २०६९ कार्तिक १४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा समिति दर्ता गरी नयाँ बस सञ्चालनको तयारी भएपनि पुराना व्यवसायीको बिरोधका कारण तीन बर्ष ३ महिनापछि मात्रै रुट ईजाजत प्राप्त भएको हो ।
२०७० असार १७ गते गठित सचिव स्तरिय कार्यदलको सुझावको आधारमा २०७० माघ ९ गते तत्कालको लागि पोखरामा नयाँ बस थप्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको भन्दै प्रक्रिया रोकिएको थियो । तर नयाँ समितिका व्यवसायीको दवावपछि गत पुस २ गते यातायात गण्डकीका प्रमुख भरत पौडेलले आवश्यक निर्देशनको लागि केन्द्रमा पत्रचार गरेका थिए । सोहि पत्रको आधारमा माघ १३ गतेको मन्त्रीस्तरिय निर्णय अनुसार मन्त्रालयले यातायात विभागलाई माघ १४ गते चार बँुदे निर्देशन सहितको पत्र काटेको थियो । विभागले माघ १५ गते गण्डकी कार्यालयलाई मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रको छायाप्रति समेत उपलव्ध गराउदै पत्र लेखेको थियो । विभागको पत्रको आधारमा गण्डकीले रुट ईजाजत प्रदान गरेको हो ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विभागलाई लेखेको पत्रमा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को ७७ अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकीले नै रुट ईजाजत प्रदान गर्न सक्ने भएकाले सोहि अनुसार गर्न निर्देशन दिईएको छ । यसअघि, २०६३ मा कास्कीका तत्कालिन प्रजिअको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले सवारीसाधनको दर्ता स्थगित गर्ने, रुट इजाजत नदिने र रुट इजाजतका लागि सहमति नदिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीको आदेशमा ०६५ साल पुस २ मा खारेज गरिएको थियो । चार वुदे निर्देशनको तेस्रो बुदामा रुट ईजाजत अध्ययनको लागि यसअघि प्रस्ताव गरिएको कार्यदल ठूलो भएकाले छिटो छरितो कार्यदल गठन गरी निर्णय लिन भनिएको छ । यातायात व्यवस्था समितिका अध्यक्ष समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्रसाद मैनालीको निर्देशन र विभागको पत्रको आधारमा रुट ईजाजत प्रदान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
