पोखरा, १४ फागुन-
कास्कीमा रहेका बंगुरपालन किसानहरुले बंगुरको मासु बिक्री वितरण गर्दा मासुको शुद्धिकरण प्रमाणीकरण सहितको ट्याग राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन । बंगुरको मासु उत्पादन गर्दा बंगुरको पोष्टमार्टम रिपोर्ट सहित फार्म हाउसको लोगो लोगो प्रयोग गरी प्याक गरिएको मासु बिक्री वितरण गराउनुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ ।
बिहीबार पोखरामा भेला भएका बंगुरपालन किसानहरुले पशु पंक्षी बिकास मन्त्रालयका राज्य मन्त्री नरदेबी पुन समक्ष सरकारी तवरबाट मासु सुद्धिकरण प्रमाणको लागी पशु कार्यालयबाट ट्यागको ब्यवस्था गरिदिन समेत उनीहरुले आग्रह गरे । भेलामा बोल्दै बंगुर ब्यवशायी संघ कास्कीका सल्लाहकार कृष्ण बहादुर गुरुङले पटक पटक पशु कार्यालय तथा पशु विभागमा आफुहरुले मासु प्रशोधन गरी बिक्रीका लागी ट्यागको लागी आग्रह गर्दापनि त्यसो हुन नसकेको वताए । यदि सरकारी तवरबाट ट्यागको सुविधा हुन नसके आफुहरुले ब्याक्तिगत हिसावमा ट्याग लगाएर मासुको बिक्री वितरण गर्ने गुरुङको भनाइ रहेको थियो ।
कार्यक्रममा वोल्दै पशु पंक्षी बिकास मन्त्रालयका राज्यमन्त्री नरदेवी पुनले ग्रामीण भेगमा रहेका कृषकहरुलाई समेत सहुलियत हुने गरेर पशु मन्त्रालयबाट विभिन्न योजनाहरु तर्जुमा भइरहेको वताउदै छिट्टैनै सहुलियत ब्याजदरमा किसानहरुलाई ऋण उपलब्ध गराउनका लागी आफ्नो मन्त्रालयले पहलकदमी थाल्ने उनको भनाइ रहेको थियो । सरकारी सहयोग बिनानै पोखरा आसपासमा बंगुरपालनमा राम्रो भइरहेको र त्यसका लागी मन्त्रालयले सक्दो सहयोग गर्ने उनको भनाइ रहेको थियो । त्यसैगरी पोखरामा हुन लागेको दोश्रो पोर्क फेस्टिभलका लागी आफ्नो मन्त्रालयबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा वोल्दै बंगुर ब्यवशायी संध कास्कीका अध्यक्ष छ्याम थापाले बंगुर ब्यवशायमा विभिन्न बाधा ब्यवधानहरु आइपरेको वताउदै त्यसप्रति पशुपंक्षी बिकास मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गर्दै ६ बुदे मागपत्र राज्यमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरे ।
थापाले मुख्य गरी बंगुर ब्यवशायीलाई सस्तो ब्याजदर दुइ देखि तीन प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने, मासु निरीक्षक द्धारा प्रमाणित गरिएको मासुलाई मात्र बिक्री बितरण गर्न प्रात्साहन गराउनुपर्ने, बंगुर पालन क्षेत्र वरपर पछिल्लो समयमा भैरहेको प्लटिङको बारेमा ध्यान दिनुपर्ने, दाना , पाठापाठी तथा मासुजन्य बस्तुहरुको ढवानी मा प्रयोग हुने सवारीको भन्सार छुट गर्नुपर्ने, युवा किसानहरुलाई बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्न ब्यवस्था मिलाउनुपर्ने, बंगुरको मलको बायो ग्यासबाट मल्टीपल फ्युल प्लाण्ट निर्माण गर्दा अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने, बिमा सम्बन्धी आवश्यक मुल्य कायम गरी बिमा गराउनुपर्ने मागहरु मन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।
