श्यामशीत्तल परियार ,लमजुङ चैत्र ६ ,
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (एकोर्याव)का महासचिव गोविन्द दवकोटाले रेडियोको पहिचान हुने गरी राज्यले आजसम्म नीति तथा कानुन नल्याएको वताएका छन । सरकारले सामुदायिक र ब्यबशायिक रेडियो भन्ने कुनै बर्गिकरण नगरेको बताईरहेको बेलामा एकोर्याव ले भने आफुहरु लाई सामुदायिक रेडियो भनेर दावि गरीरहेका छन ।
महासचिव देशकोटाले‘‘नेपालमा सामुदायिक रेडियो स्थापनाको दुई दशक वितिसके पनि सरकारले रेडियोको पहिचान हुने गरी छुट्टै कानुन तथा नीति नवनाएको बताए ।
सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ अर्थात् एकोर्यावमा २ सय ७० सामुदायिक रेडियो आवद्ध छन । रेडियोहरुको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको अनुगमनका क्रममा लमजुङ पुगेको उनले धेरै ठाउँमा रहेको रेडियाहरुको अनुगमन गर्दा प्राविधिकको भरमा रेडियो चल्ने गरेको समेत उनले सुनाए । ‘
‘राज्यले रेडियोको हितमा स्पष्ट नीति वनाईदियोस्” उनले भने, थपे, ‘‘त्यही अनुरुप रेडियो संचालन हुनेछन ।” देशभर रहेका सामुदायिक रेडियो र रेडियो कर्मीको हितमा एकोर्यावले सक्दो पहल गर्ने उनले वताए । समाज रपान्तरणमा रेडियोले खेलेको भुमिकालाई समेत उनले स्मरण गरे ।
पछिल्लो समय सञ्चार मन्त्रालयले रेडियोहरुको पनि पत्रिकाहरु जस्तै गरी बर्गिकरण गर्नै तयारी गरेको छ । सरकारको आधिकारीक रुपमा सामुदायिक र ब्यबशायिक भनेर कतैपनि रेडियोहरुलाई बर्गिकरण गरिएको छैन ।
