काठमाडौं, २९ असार-
नेपाली कांग्रेस, माओवादीसहितका तीन दल मिलेर व्यवस्थापिका संसदमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
संविधानले ६ महिनामा एकचोटि मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने भनेको छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेको ९ महिनापछि उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।
माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि दुबै दलले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको सामना गर्छु भनेपछि सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयम् आफ्नो दल र कांग्रेसका सांसदहरुसहित संसद पुगेका थिए ।कांग्रेस र माओवादीलाई तीन सिट भएको नेकपा संयुक्तले पनि साथ दिएको छ । कांग्रेस सचेतक ईश्वरी न्यौपानेका अनुसार २५४ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि माओवादीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा दिन तीन घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो ।
संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावबारे महासचिवले सभामुखलाई जानकारी गराउनेछन् । संसद नियमावली-२०७३ अनुसार अविश्वासको प्रस्तावमाथि औपचारिक प्रक्रिया सुरु गर्न सात दिन लाग्नेछ ।
संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव अब संसद नियमावली अनुसार एक साता कटेपछि परिपक्व बन्छ । नियमावलीको १६० को उपनियम २ मा भनिएको छ- ‘उपनियम १ बमोजिम प्रस्ताव पेेश गर्न चाहने सदस्यहरुले कम्तिमा सात दिन अगावै सो कुराको लिखित सूचना महासचिव वा सचिवलाई दिनुपर्ने छ ।’
संसदका एक चौथाइ सदस्यले एक साता अगाडि त्यस्तो सूचना दिएपछि सभामुखले त्यसमाथि छलफल हुने दिन र समय तोकी अग्रिम सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अर्थात अबको सात दिनपछि मात्र सभामुख ओनसरी घर्तीले यसबारे प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछिन् ।
अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने दिन सुरुमा प्रस्तावकर्तामध्ये एक जनाले मन्तव्यसहित संसद बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । प्रस्ताव प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसमा छलफलका लागि सभामुखले समय दिने छन् ।
छलफलको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री आफैंले वा उनका तर्फबाट कुनै मन्त्रीले संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनेछन् । त्यसपछि प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरिन्छ र प्रस्ताव फिर्ता नलिए भोटिङ हुन्छ ।
भोटिङमा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा सामान्य बहुमत नदेखिए प्रधानमन्त्री स्वतः आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन् । प्रधानममन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कांग्रेससँग २०६, माओवादीसँग ८२ र संयुक्तसँग ३ सांसद छन् ।
