पोखरा, १७ माघ-
व्यवस्थापिका संसद साकाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सोमवार पोखरामा आदिवासी जनजाति आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्त बनेको विधेयेक २०७३ बारे परामर्श गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ ।
संसद सहयोग परियोजनाको सहयोगमा सम्पन्न गोष्ठीमा विधेयकले आदिवासी जनजातिको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको भन्दै आदिवासी जनजाति अगुवाहरुले आपत्ति जनाए भने नयाँ शक्ति नेपालमा आवद्ध खुशीमान तमु र तमुवान संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक हुमबहादुर तमुले विधेयक नै च्यातेका थिए ।
आदिवासी जनजाति अगुवा खुशीमान तमुले आदिवासी जनजाति माथि नै अपमानित गर्ने, जनयुद्ध, आदिवासी आन्दोलनको अवमुल्यन गर्दै हस्ताक्षर गरी विधेयक प्रस्तुत गर्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेप्रति समेत आक्रोश व्यक्त गर्नु हुदै विधेयक च्यातचुत पार्नुभयो ।
तमुवान संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक हुमबहादुर तमुले जबरजस्त जारी गरिएका प्रतिगामी संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि आदिवासी जनजाति आयोग विधेयकको नाउमा पोखरा आएका संसदहरुलाई कार्यक्रम पुर्व जानकारी, परामर्श, स्विकृति विना नै परामर्श गोष्ठी आयोजकले एफपीकको अवहेलना गरेको आरोप लगाउनुभयो । आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान खारेजीको तयारीमा रहेको सरकारले आयोगको लड्डु देखाउदै जनता झुक्याउन पाइदैन, आफुहरुको माग आदिवासी जनजाति मन्त्रालय स्थापना हुनुपर्ने रहेको बताउनुभयो । आदिवासी आयोग नै संविधानमा विभेदमा पारिएको, विधेयकमा आइ एल ओ १६९, युएनड्रीपका मुल मर्ममाथि प्रहार मात्रै होइन आदिवासी जनजातिको परिभाषा वङ्ग्याएको बताउनुभयो । फेरि पनि आदिवासी जनजातिको अधिकार अपहरण गर्नका लागि पोखरा आए कारवाही गर्ने चेतावनी समेत उहाँको थियो ।
नागरिक संवाद गण्डकीका प्रमुख अधिवक्ता जुनाकुमारी गुरुङ विधेयकको प्रस्तावना देखि अन्त्यसम्म त्रुटिपुर्ण र आदिवासी जनजातिको अवहेलना गरिको आरोप लगाउनुहुदै विधेयकले आयोग देखाउने दाँतको रुपमा मात्रै प्रस्तुत गर्न खोजेको भन्दै आयोग अधिकार सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले प्रतिष्ठान खारेज गर्न हुदैन भन्दै आयोगलाई शक्ति सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभएका सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति सांंसद सुशील चन्द्र श्रेष्ठले पोखरेली जनताको आवाज जस्ताका तस्तै टिपोट लैजाने भन्नुहुदै आयोगले दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने भएकाले सुझाव संकलन गर्न पहिलो पटक पोखरा आएको बताउनुभयो ।
सांसद पेम्बा भोटेले आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्न्न भएको आयोग निर्माणका लागि आफु जुटि रहने बताउनुभयो ।
सांसद तुलबहादुर आलेले कसै माथि विभेद हुनुहुदैन, अधिकार संपन्न आदिवासी जनजाति आयोग आवाश्यक रहेको भन्नुहुदै पोखराको सुझाव जस्ताको तस्तै लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
समितिका सभापति सांसद सुशील चन्द्र श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवा रामबहादुर पौडेल, आदिवासी डा.गेहेन्द्रमान उदास, जितबहादुर तमु, गिरीप्रसाद तमु, लोकबहादुर थापा, बालकृष्ण काउछा, पुर्ण ह्योल्मो, पानबहादुर घर्ती, अर्जुन छन्त्याल, खडग बहादुर तमु लगायतले विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
